मनपा आयुक्तांना हायकोर्टाची नोटीस

0
25

– कॉंग्रेसचे नामनिर्देशित सदस्य प्रकरण
नागपूर, १३ सप्टेंबर
कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष व माजी महापौर विकास ठाकरे यांनी महानगरपालिकेतील कॉंग्रेसच्या नामनिर्देशित सदस्यत्वासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मनपा आयुक्तांना नोटीस बजावत उद्या १४ सप्टेंबरपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
येत्या १५ सप्टेंबर रोजी होणार्‍या नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कॉंग्रेसचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून माजी नगरसेवक किशोर जिचकार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्याने न्याय मिळावा म्हणून विकास ठाकरे यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेत त्यांनी कॉंग्रेसचे माजी नगरसेवक किशोर जिचकार यांनी नामनिर्देशित सदस्यत्वासाठी सादर केलेल्या अर्जास आक्षेप घेतला आहे.
मनपाचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते संजय महाकाळकर यांच्या शिफारशीवरून विकास ठाकरे यांनी कॉंग्रेसचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून अर्ज सादर केला होता. त्याच दिवशी किशोर जिचकार यांनीही अर्ज दाखल केला होता. दरम्यान, कॉंग्रेसच्या काही नगरसेवकांनी वेगळी चूल मांडून तानाजी वनवे यांची गटनेतेपदी निवड केली. बहुमताच्या आधारे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने नामनिर्देशित सदस्यत्वाचे अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी वनवे यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब केले होते. वनवे यांच्या निवडीला संजय महाकाळकर यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. त्यामुळे नामनिर्देशित सदस्यत्वाची नियुक्ती रोखून धरण्यात आली होती.
अलीकडेच उच्च न्यायालयाने मनपाच्या विरोधी पक्षनेतेपदी तानाजी वनवे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर कॉंग्रेसच्या नामनिर्देशित सदस्य निवडीचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यानुसार मनपाने १५ सप्टेंबरला आपल्या विषयपत्रिकेत किशोर जिचकार यांच्या निवडीचा विषय अंतर्भूत केला. तसेच कॉंग्रेसतर्फे नामनिर्देशित केल्या जाणार्‍या एका जागेसाठी विद्यमान गटनेते तानाजी वनवे यांनी किशोर जिचकार यांच्या नामनिर्देशित सदस्यत्वाला समर्थन दिल्यामुळे त्यांच्या नावावर बैठकीमध्ये शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे विकास ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. यावेळी ठाकरे यांच्यातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सुबोध धर्माधिकारी तर मनापातर्फे ऍड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.