१२६ शाळांना प्रत्येकी ५ हजारांचा दंड

0
32

– १२ हजार स्कूल बसेसची फिटनेस तपासणीच नाही
नागपूर, १३ सप्टेंबर
स्कूल बसमधील आवश्यक सुविधांच्या अभावाची गंभीर दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जनहित याचिकेतील १२६ प्रतिवादी शाळांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड ठोठावत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच उत्तर सादर न केल्यास पुढील सुनावणीला संस्थेचे अध्यक्ष आणि मुख्याध्यापकांनी व्यक्तिश: हजर रहावे, अशी मौखिक तंबी दिली.
९ जानेवारी २०१२ रोजी घरापुढेच वीरथ झाडे या आठ वर्षीय विद्यार्थ्याचा स्कूल बसखाली आल्याने मृत्यू झाला होता. या घटनेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालय मित्र ऍड. फिरदोस मिर्झा यांनी आतापर्यंत २४ हजार स्कूल बसेसपैकी १२ हजार बसेसची फिटनेस तपासणी झाली नसल्याचे सांगितले. राज्य सरकारने या संदर्भात जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच शिक्षण संचालकांच्या अधिसूचनेनुसार, वाहतूक व्यवस्थेचा निरंतर आढावा घेणे, बसचालकासोबत वाहक ठेवणे बंधनकारक, उपयुक्त सोयी पुरविणे, वेगमर्यादा, महिला कर्मचारी, सीसीटीव्ही कॅमेरा आदी २१ बाबींचा समावेश आहे.
परंतु, याबाबत शाळा गंभीर नसल्याचा मुद्दा ऍड. मिर्झा यांनी न्यायालयापुढे मांडला. तसेच जनहित याचिकेतील १२६ प्रतिवादी शाळांनी आतापर्यंत एकदाही उत्तर दिले नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने प्रतिवादी शाळांना चांगलेच धारेवर धरले. तसेच प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड ठोठावत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.