बेरोजगारीची समस्या…

0
182

बेरोजगारी ही आज आपल्या देशातील सगळ्यात मोठी समस्या आहे. गत काही काळात शिक्षणाचे अन् त्यामुळे साक्षरतेचे प्रमाण वाढले असल्याने, सुशिक्षित बेरोजगारांची मोठी फौज तयार झाली आहे. सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातही नोकर्‍यांची निर्मिती होत नसल्याने चिंता वाढली आहे. सरकारी नोकर्‍यांसाठी सर्व संबंधित संस्था-यंत्रणांकडून स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात, नंतर मुलाखती घेतल्या जातात, तर खाजगी कंपन्यांमध्ये प्रत्यक्ष मुलाखत घेऊनच नोकरभरती केली जाते. उपलब्ध जागांची संख्या कमी आणि अर्ज करणार्‍या उमेदवारांची संख्या प्रचंड झाल्यामुळे गळेकापू स्पर्धा निर्माण झाली आहे.
गेल्या वर्षी उत्तरप्रदेशात चपराश्याच्या ३६८ जागांसाठी सरकारने अर्ज मागविले होते. तेव्हा २३ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले. त्यात पीएच. डी. झालेले, बी. टेक्. झालेले, एम. ए., एम. कॉम. अन् एम. एस्सी. झालेले उमेदवार मोठ्या संख्येत होते. त्यानंतर अकाऊंटंटच्या ५०० जागांसाठी अर्ज मागविले असता २७ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले. यावरून आपल्याला बेराजगारीच्या समस्येची भीषणता लक्षात येईल. चपराश्याच्या पदासाठी पाचवी उत्तीर्ण अशी अर्हता असताना, जर पदवीधारक आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले उमेदवार अर्ज करणार असतील, तर त्यांची निवड कशी करायची, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आणि शेवटी ती भरतीप्रक्रियाच रद्द करण्यात आली.
हे सगळे लिहिण्याचे कारण म्हणजे स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या उमेदवारांनी पुण्यात काढलेला मोर्चा. हजारो विद्यार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची तयारी महाराष्ट्रभर करीत आहेत. अनेक तरुण बँका आणि रेल्वेच्याही परीक्षांची तयारी करीत आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रातून असंख्य विद्यार्थी पुण्यात जाऊन परीक्षांची तयारी करीत आहेत. कोचिंग क्लासेस जॉईन करून, त्यांची भरमसाट फी भरून विद्यार्थी तयारी करताहेत. पण, दुर्दैवाने परीक्षांसाठीच्या जाहिरातीच येईनाशा झाल्या आहेत. त्यामुळे या परीक्षांची तयारी करणार्‍या शेकडो विद्यार्थ्यांनी सोमवार, दि. १७ ऑक्टोबर रोजी पुण्यात मोर्चा काढला. नोकरभरतीविषयी सरकारचे जे धोरण आहे, त्याबाबत विद्यार्थ्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारी नोकरभरती तातडीने सुरू करावी, जाहिराती प्रकाशित कराव्यात आणि आम्हाला क्षमता सिद्ध करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी मोर्चेकरी स्पर्धा परीक्षार्थ्यांनी सरकारकडे केली आहे.
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना एमपीएससीच्या परीक्षांची फारच क्रेझ आहे. मंत्रालयातील सहायक, विक्रीकर निरीक्षक आणि पोलिस उपनिरीक्षक या पदांसाठी आयोगाकडून परीक्षा घेतल्या जातात. शिवाय, तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, विक्रीकर अधिकारी, मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी अशा अनेक क्लास वनच्या पदांसाठीही आयोगाकडूनच परीक्षा घेतल्या जातात. या परीक्षा देण्यासाठी लाखो विद्यार्थी महाराष्ट्रभर तयारी करीत आहेत. पण, जाहिरातीच येत नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य पसरले आहे. आज जाहिरात येईल, उद्या येईल या आशेने विद्यार्थी रोजची वर्तमानपत्रे मोठ्या आशेने उघडतात. पण, जाहिरात दिसत नसल्याने ते निराश होतात. अनेक तरुण आणि तरुणींचे एज बार होत चालले आहे. वयोमर्यादा ओलांडल्याने त्यांनी आता सरकारी नोकरीची आशा सोडली आहे. अंगी विशेष कौशल्य नसल्याने खाजगी क्षेत्रातही त्यांना संधी नाकारली जात आहे. अशा स्थितीत या तरुणाईने करायचे तरी काय, हा मोठाच प्रश्‍न आहे.
देशात निर्माण झालेली बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे एक आव्हान म्हणून उभी ठाकली आहे. ज्या प्रमाणात सुशिक्षित तरुणांची संख्या वाढत आहे, त्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. दरवर्षी किमान एक कोटी तरुण-तरुणी रोजगाराच्या शोधात असलेल्यांच्या संख्येत भर घालतात, असा एक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. रोजगार शोधणार्‍यांची संख्या वाढत असताना संधींमध्ये मात्र घट होत आहे, ही बाब चिंताजनक आहे. देशात व्यापार-उद्योगांना अनुकूल वातावरण नाही, असा आरोप केला जात आहे. अनेक उद्योगपती गुंतवणूक करण्याची क्षमता असूनही गुंतवणूक करण्यास मागेपुढे पाहत आहेत अन् त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यावर परिणाम होत आहे, असेही बोलले जात आहे. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून उद्योगधंदे वाढीस लागावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. उद्योगांना अनेक प्रकारच्या सोई-सवलती सरकारने घोषित केल्या आहेत. असे असतानाही उद्योगपती गुंतवणूक करण्यास का कचरत आहेत, हाही प्रश्‍नच आहे. या मुद्यावर नवी दिल्लीत आयोजित ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या संमेलनात चिंताही व्यक्त करण्यात आली. देशात उद्योगधंदे वाढीस लागले तर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, औद्योगिक उत्पादन वाढेल, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल हे हेरून मोदी सरकारने उद्योगवाढीसाठी भरपूर प्रयत्न केले आहेत. पण, त्याला पाहिजे तसा प्रतिसाद उद्योगक्षेत्राकडून मिळत नसल्याने चिंता निर्माण झाली आहे.
गेली दोन-तीन वर्षे महाराष्ट्रात अन् देशातही दुष्काळ होता. पाऊस पाहिजे तसा न पडल्याने शेतीवर त्याचा परिणाम झाला अन् शेतकरी व शेतमजूर गंभीर संकटात सापडले. महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाकडून ठिकठिकाणी मोर्चे काढले जात आहेत. नोकरीतील आरक्षणासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली जात आहे. त्याचे कारणही शेतीची नापिकीच आहे. आमच्या बहुतांश मराठा तरुणांकडून शेतीच केली जायची. पण, शेती फायद्याची राहिली नसल्याने तरुणाई आता नोकर्‍यांच्या शोधात आहे. त्यामुळे त्यांची आरक्षणाची मागणी योग्यच म्हटली पाहिजे. पण, आरक्षण देऊनही प्रश्‍न सुटेल, असे समजण्याचे काही कारण नाही. उपलब्ध नोकर्‍या आणि त्यासाठीचे दावेदार हे प्रमाण व्यस्त असल्याने समस्या सुटण्याची शक्यता नाहीच.
आजही आपल्या देशात शेतीवर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. रोजगार देणारे हे सगळ्यात मोठे क्षेत्र आहे. परंतु, शेतीची आजची अवस्था कुणापासूनही लपून राहिलेली नाही. शेतीनंतर कापड उद्योग, चामड्याचा उद्योग, मूलभूत सोई-सुविधा आणि सेवा क्षेत्र हे रोजगार पुरविणारे मोठे क्षेत्र आहे. सेवा क्षेत्र, विशेषत: सॉफ्टवेअर उद्योग सोडला तर अन्य सर्व क्षेत्रात रोजगाराच्या संधींमध्ये घटच होत आहे, हे मान्य करावे लागेल. अनेक उद्योगधंद्यांना भांडवलाच्या समस्येचाही सामना करावा लागत आहे. विदेशी गुंतवणूक आणून भांडवलाची समस्या सोडविली जाईल, अशी आशा होती. परंतु, अजूनपर्यंत तरी या प्रयत्नांमध्ये अपेक्षित यश मिळाल्याचे दिसत नाही. विदेशी गुंतवणूक आली तरी विदेशी तंत्रज्ञान एवढे प्रगत आहे की, उद्योगात कमीत कमी लोकांची आवश्यकता असते. त्यामुळे गुंतवणूक येऊनही रोजगाराच्या संधी निर्माण होत नाहीत, हे वास्तव नाकारता येईल?
आपल्या देशात शेतीची उत्पादकता घटत चालली आहे. त्यामुळे केवळ शेतीवर अवलंबून राहणे आपल्या अर्थव्यवस्थेला परवडणारे नाही. शेतीची उत्पादकता घटत असतानाही बहुतांश लोक हे अजूनही शेतीवरच निर्भर आहेत, याचे कारण त्यांच्याकडे रोजगाराचा अन्य पर्यायच उपलब्ध नाही. एकूण सगळी परिस्थिती लक्षात घेता, शेतीवरील अवलंबित्व आता कमी करण्याची आवश्यकता आहे. अन्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले अन् ते यशस्वी झाले, तरच शेतीवरील भार कमी होईल अन् बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करता येणे शक्य होईल…

गजानन निमदेव