चोराच्या उलट्या बोंबा…!

0
217

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात वेळोवेळी खोटे विधान करून, मराठा समाजाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप नुकताच कॉंग्रेसचे नेते नारायण राणे यांनी केला. राणेंनी आरोप केला होय, मग काही हरकत नाही. कारण राणेंच्या आरोपात अर्थात वक्तव्यात तसेही कधी तथ्यं नसतातच, असे एका कॉंग्रेसी नेत्याचेच म्हणणे आहे! कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकार राज्यात असताना, राणे यांनी पक्षश्रेष्ठींविरुद्ध दंड थोपटल्याचे मागील काळात अनेकांनी बघितले. त्याही वेळी ते अशाच पद्धतीने बरळत होते. कित्येकवेळा तर त्यांनी मंत्रिपदाच्या राजीनाम्याचे वक्तव्य केले. मात्र, ते असे काही खुर्चीला चिकटून राहिले की, सत्ता हातून गेली पण त्यांनी हात नाही टेकले! अशा या बाणेदार माणसाच्या वक्तव्याला त्याही वेळी कॉंग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी, पक्षनेतृत्वाने, एवढेच नव्हे, तर कार्यकर्त्यांनीही कधीही फार महत्त्व दिलेले नव्हते. त्यामुळे फडणवीसांनीदेखील राणेंना फार मनावर घेण्याचे कारण नाही.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या प्रयत्नांच्या निमित्ताने राणेंची स्मरणशक्ती इतकी कमी असेल याचा अंदाज तरी राज्यातील जनतेला आला. राणेंनी बेताल बोलता बोलता, मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी स्थगिती मिळाल्यापासून आजतागायत राज्य सरकारने न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नसल्याचा आरोप करून टाकला. मात्र, राणेसाहेबांनी ही स्थगिती कशामुळे न्यायालयाने दिली, याचे स्पष्टीकरण दिले नाही. राणेसाहेब, आपल्या नेतृत्वातील अत्यंत कर्तव्यदक्ष असलेल्या समितीने ठेवलेल्या त्रुटींमुळे ही स्थगिती मिळाली, हे कोण सांगणार जनतेला…?
आघाडी सरकारने निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घाईघाईने देऊ केलेले १६ टक्के मराठा आरक्षणाचे गाजर आपल्याच कार्यतत्परतेमुळे मोडून निघाले. मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली, मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती सोनक यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला आणि तत्कालीन आघाडी सरकारची आरक्षण टिकविण्याबाबतची ग्वाही या निकालाने फोल ठरली आणि सरकारचे पितळ उघडे पडले होते. याचे श्रेय केवळ आणि केवळ राणेसाहेब आपल्याला दिले तरी चालेल.
सदर निकालाविरोधात सध्याचे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून, कसोशीने प्रयत्न करताना दिसत आहे. परंतु, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील मुद्दे बघितले, तर सरकारला सर्वोच्च न्यायालयातदेखील मराठा आरक्षण टिकवता येते की नाही, याबाबत संशयच आहे. कारण तत्कालीन सरकार आणि राणे समितीने कितीही अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केल्याच्या बाता मारल्या असल्या, तरी मुळात हे मराठा आरक्षण घटनाबाह्य होते, हे राणे आणि आघाडी सरकारला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातील स्थगिती आदेशात कोर्टाने राणे समितीवर ताशेरे ओढलेले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा व्होटबँक समोर ठेवून कसलेही तातडीचे कारण नसताना, मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढणे संवैधानिक नव्हते, असे न्यायालयाने तत्कालीन सरकारला फटकारले होते. हे राणेसाहेबांनी यावेळी मात्र सांगितले नाही.
खरे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के असायला हवी, असे नमूद करतानाच सांगितले की, आरक्षणाची ५० टक्केची मर्यादा ओलांडली तर घटनेतील समतेच्या मूल्यात समतोल राहणार नाही. तसेच यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देताना आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये, असा आदेश दिलेला आहे. त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या विविध खटल्यांमध्ये याचा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काही अतिअपवादात्मक परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केपेक्षा जास्त ठेवता येईल. मात्र, उच्च न्यायालयानुसार मराठा समाज हा प्रगत आणि सत्ताधारी समाज असल्याने व तो सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही, त्यासाठी ही मर्यादा ओलांडण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे नमूद केले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सन १९८० साली मंडल आयोगाने मराठा समाजाला उन्नत आणि पुढारलेला समाज म्हणून प्रमाणित केले व ओबीसी आरक्षणास अपात्र ठरविलेले आहे; तसेच भारत सरकारने नेमलेल्या केंद्रीय मागासवर्ग आयोगानेदेखील मराठा समाजास आरक्षण देता येणार नाही, असे अहवालात नमूद केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने २००८ साली नेमलेल्या बापट आयोगानेदेखील मराठा समाजाला आरक्षण देणे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याचा अहवाल दिलेला असून, न्यायमूर्ती भाटिया यांनी अहवालाचा पुनर्विचार करण्यास नकार दिलेला आहे. परिणामी केंद्रीय आयोग, राज्य आयोग व मंडल आयोगाने मराठा आरक्षण नाकारल्यानंतरही केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून पुन्हा सरकारमध्ये येण्याच्या प्रयत्नात आघाडी सरकारने तडकाफडकी काढलेल्या या अध्यादेशास स्थगिती मिळाली.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, तत्कालीन आघाडी सरकारने नियुक्त केलेली राणे समितीदेखील घटनाबाह्य असल्याचे अनेक जाणकारांचे म्हणणे आहे. राज्य व केंद्रीय मागासवर्ग आयोगांचे अधिकार डावलून घटनाबाह्य रीतीने ही समिती नेमली असून, समितीच्या अहवालाला घटनात्मकदृष्ट्या काडीचीही किंमत नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये दिलेल्या एका निकालात यापुढे आरक्षण देण्याची शिफारस वैधानिक आयोगालाच देता येईल, असे स्पष्ट केलेले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर तत्कालीन सरकारमध्ये असणार्‍यांनी सारवासारव करताना सांगितले की, राणे समितीने अभ्यासपूर्ण अहवाल दिलेला आहे, परंतु न्यायालयात सध्याच्या सरकारने योग्य बाजू मांडली नाही. आता तर राणे स्वतःच टिमकी वाजवताना दिसत आहेत. यालाच म्हणतात- ‘चोराच्या उलट्या बोंबा…!’ जे राणे आता तोंड वर करून आरोप करू लागले आहेत, त्याच राणेंनी जेव्हा हा अहवाल सादर केला, त्या अहवालात राणेंनी मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा पुरावाच दिलेला नाही.
मराठा आरक्षणावर राजकारण करणार्‍या संघटनांनी आणि नेत्यांनी नुसती आरक्षणाची मागणी करण्याऐवजी घटनेचा आणि आजपर्यंतच्या आरक्षणाच्या वाटचालीचादेखील अभ्यास करणे गरजेचे आहे. आरक्षण रस्त्यावर नाही तर न्यायालयात टिकविण्याचे आवाहन आता उभे ठाकले आहे. कारण, आघाडी सरकार आणि राणेंनी ते न्यायालयात नेऊन ठेवले आहे. मराठा नेत्यांमध्ये आणि दस्तुरखुद्द मराठा आरक्षण समितीचे माजी अध्यक्ष असलेल्या नारायण राणेंमध्ये हिंमत असेल, तर त्यांनी मराठा समाजाला आणखी धोक्यात न ठेवता, त्यांना सत्य सांगितले पाहिजे. भारतीय संविधानात आरक्षणाविषयी जे आवश्यक असलेले निकष, सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निकाल तसेच केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, (बापट आयोग), मंडल आयोग या सर्व आयोगांची पायमल्ली करून घाईघाईत निवडणुकांना लक्ष्य ठेवून राणे समितीने अहवाल सादर केला. त्यावेळच्या सरकारलाही राणे समितीने सादर केलेल्या अहवालाची वैधता तपासणे गरजेचे वाटले नाही. केवळ क्षणिक राजकीय लाभासाठी अध्यादेश काढून समस्त मराठा समाजाला वेठीस धरण्याचे पाप, आघाडी सरकार आणि आपण केले. हेच वास्तव आहे, राणेसाहेब…!

नागेश दाचेवार