सारं काही सत्तेसाठी!

0
126

मुंबईचे वार्तापत्र
‘सत्तेसाठी लाचारी पत्करणार नाही, कुणाचे उंबरठे आम्ही ओलांडणार नाही’, हे वाक्य होते, शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे. तर, विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी युतीची चर्चा करण्यासाठी आम्ही कुणाच्या दारावर जाणार नाही अशी हेकडी दाखवत, ओम माथुरांशी चर्चा करण्यासाठी आदित्य ठाकरेंना पाठवून एकप्रकारे पोराच्या माध्यमातून पोरखेळ करणारी शिवसेना आता मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीतील आपले भवितव्य अंधारात पाहून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत युती करावी यासाठी साकडे घालायला भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या घरी सेनेची भली मोठी स्टारकास्ट मंडळी पोहोचली. सेनेच्या या बदलत्या स्वभावाला काय म्हणायचे? सत्तेसाठी लाचारी की परिस्थितीची जाणीव…
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीप्रसंगी युती करण्यात शिवसेनेने दाखविलेली हेकडी सर्वशृत आहे. शुल्लक अशा वारंवार पराभूत होणार्‍या अकरा जागांची अदलाबदल करण्याची भारतीय जनता पक्षाची मागणी सेनेने मान्य केली नव्हती. एवढेच नव्हे तर, चर्चेला सुद्धा आमच्या दारी या, आम्ही येणार नाही, असा तोरा दाखविला होता. त्याच सेनेचे सैनिक नेहमी आपल्या मुखपत्रातून तोफांचा मारा करणारे दस्तूरखुद्द संजय राऊत थेट भारतीय जनता पक्षाच्या दारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थात लोकसभा आणि विधानसभेच्या तुलनेत फार महत्त्व नसलेल्या क्षुल्लक अशा निवडणुकांसाठी राज्यपातळीवर युती करण्याची याचना करत पोहोचले आणि जिथे पक्ष स्थापनेला ५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने गोरेगाव येथे घेतलेल्या कार्यक्रमात येऊ घातलेल्या निवडणुका स्वबळावर लढायला तयार राहा, असे जाहीर आवाहन करणारे अचानक मित्रपक्षाच्या दारी कसे पाहोचले हे गौडबंगाल काही समजले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय जनता पक्षाने देखील तातडीने युती मान्य देखील करून त्यांना सुखद धक्काच दिला. ही अपेक्षा तर कदाचित शिवसेनेलाही नव्हती. मात्र, आता दिवाळीच्या तोंडावर कुणी आपल्या घरी आले, तर कशाला कुणाला नाराज करायचं या विचारातून भाजपाने कदाचित होकार दिला असावा. एक मात्र खरं, वाघ मागे वळून बघत नाही, सिंह कळपात फिरतो, वाघ एकटाच फिरतो, वेडीवाकडी युती करणार नाही, युती केली तर स्वाभिमानाने करू, सत्ता आणि खुर्चीसाठी लाचारी पत्करणार नाही, असे सारे उद्धव ठाकरे यांचे दावे यानिमित्ताने फोल ठरले…
महाराष्ट्रातील मिनी विधानसभांच्या म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने अलीकडेच केल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या शक्तीचा अंदाज घेण्याच्या हिशेबाने व इतर पक्षांना चुचकारण्याच्या उद्देशाने स्वबळाच्या बाता मारण्यास सुरुवात केली. आपला पक्ष किती तळागाळापर्यंत पोहोचला आहे किंवा निवडणुकीत तळ गाठणार, हे दाखवून देणारी ही निवडणूक असल्याने सर्वांसाठी ती महत्त्वाची असणार हे मात्र पक्के आहे. त्यामुळेच सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेना यांनी या निवडणुकांमध्ये युती करण्याची घोषणा केली आणि सेनेचा जीव भांड्यात पडला. आता सेनेचाच जीव भांड्यात पडला असे म्हणण्यामागे कारणही तसेच आहे. राज्यातल्या अन्य नगर पालिका, महानगर पालिका किंवा नगर पंचायतीचे राहू देत, मात्र देशाच्या आर्थिक राजधानीत असलेली, देशातील काही छोट्या राज्यांच्याही पेक्षा जास्त बजेट असणार्‍या मुंबई महापालिकेतील सत्ता कायम ठेवण्यास शिवसेनेचा हा प्रयत्न आहे. अनेकदा राजकीय विश्‍लेषक गमतीने म्हणतात ना शिवसेनेनचा जीव पोपटात आहे… तो पोपट म्हणजेच मुंबई महा नगरपालिका होय. आणि त्यासाठी चाललेला हा शिवसेनेचा खटाटोप दिसत आहे. ऐन वेळेवर युतीची बोलणी करून, शेवटच्या क्षणावर युतीची घोषणा करण्यात काय बरे कुणाला स्वारस्य?… जिथे पक्षाचे निरीक्षक राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत गेलेत, सर्व जागांचे उमेदवार निश्‍चित झाले, एबी फार्म दिले गेले, नगराध्यक्षासाठी उमेदवार चाचपणी चालली, त्यांचीही निवड जवळजवळ निश्‍चित व्हायला आली, अशा परिस्थितीत युतीची घोषणा करून काय साध्य झाले? यातून तर बंडखोरीलाच वाव दिला गेला. कित्येक मतदारसंघांत तर शिवसेना आणि भाजपाचे उमेदवार एकमेकांसमोर उभे ठाकले असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे यातून एका गोष्टीवर मात्र शिक्कामोर्तब होते की, सेनेला राज्यातील अन्य ठिकाणच्या निवडणुकांमध्ये फार काही देणेघेणे नसून, ‘सोने की अंडी देने वाली मुर्गी में’ जास्त स्वारस्य आहे.
आघाडीत बिघाडी
पक्षाची खरी ताकद असलेले कार्यकर्ते नेहमी गोंधळलेले असतात. त्यांच्या जिवावरच सर्व पक्षांची मदार असते व तेच जर संभ्रमात असतील, तर निवडणुकांमध्ये पक्षाचे सामर्थ्य दिसून येणार नाही. म्हणूनच ऐन दिवाळीच्या तोंडावर भाजपा आणि शिवसेना या दोन जुन्या मित्रपक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत युती करण्याचा निर्णय घेतला व यापुढे दोन्ही पक्षांमध्ये सारे काही गोडगोड होईल असे वातावरण तयार करण्यात प्रथमदर्शनी तरी त्यांना यश आले, असे म्हणायला हरकत नाही. मात्र, राज्यातील दुसरी महत्त्वाची शक्ती म्हणजे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यातील आघाडी. या आघाडीतही पूर्णतः बिघाडी झालेली नसली, तरी बरं चाललं असंही काही म्हणता येणार नाही. या दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना जेव्हा कधी वेळ मिळेल तेव्हा ते चर्चा करतील आणि आघाडी करायची की नाही याची घोषणा करतील. त्यासाठी आणखी किती काळ वाट पाहावी लागेल हे सांगता येत नाही. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत तर राष्ट्रवादीने आधीच कॉंग्रेसवर कुरघोडी केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून होणार्‍या विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी बोलणी सुरू असतानाच, राष्ट्रवादीने पुणे, सांगली आणि भंडारा-गोंदिया या तीन जागांसाठी आपले उमेदवार जाहीर करून टाकत कॉंग्रेला कोंडीत पकडले आहे. कॉंग्रेसने सातारा-सांगली या जागेवर दावा केला होता, तेथे राष्ट्रवादीने आपला उमेदवार जाहीर करून, कॉंग्रेला एकप्रकारे आव्हानच दिले आहे. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकांमधीलच तिढा सुटलेला नसताना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या बाबतीत यांना बोलायला कधी वेळ मिळेल याबाबत साशंकताच आहे. शिवाय पहिल्या टप्प्यातील नगर पालिकांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटी संधी देखील संपली आहे. त्यामुळे विधान परिषदेच्या कुरघोडीचा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर देखील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत देखील मात्र, कॉंग्रेसने अतिशय सावध भूमिका घेतली असून, राष्ट्रवादीला आपली नावे मागे घेण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॉंग्रेसच्या या सावध भूमिकेमध्येही शेवटी माघार राष्ट्रवादीनेच घ्यावी, असा सूचक इशारा दिला आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने कितीही कुरघोडी चालवली तरीही, भाजपा-शिवसेना यांची युती झाल्याने या दोघांचीही आघाडी होईल किंवा त्यांना ती करावी लागेल अशी अटकळ बांधायला हरकत नाही. या दोन प्रमुख युती-आघाडीचं घोडं गंगेत न्हाईल की मग उरलेले छोटे-मोठे, हवसे-नवसे-गवसे पक्ष आपापल्या परीनं या मोटेत स्वार होतील व सत्ता मिळविण्यासाठी जिवाचं रान करतील किंवा यांच्या विनवण्या मोठ्या पक्षांना कराव्या लागतील, हे येणार्‍या काळात कळेलच…
– नागेश दाचेवार
९२७०३३३८८६