गलिच्छ राजकारणाचे दुर्दैवी पर्व

0
123

केंद्रात सत्तेवर आल्यापासूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीमेवर लढणार्‍या शूर सैनिकांचे मनोबल उंचावण्याचेच प्रयत्न केले आहेत. सीमेवर जाऊन जवानांसोबत दिवाळी साजरी करत संपूर्ण देश तुमच्या पाठीशी आहे, हेच मोदी यांनी त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. गृहमंत्री राजनाथसिंहसुद्धा जवानांसोबत राहिले आहेत. जवानांचे मनोबल वाढविण्यासाठी जे जे म्हणून काही करता येईल, ते सगळे करण्याचा प्रयत्न केंद्रातल्या मोदी सरकारने केला आहे. असे असतानाही कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि अन्य विरोधी पक्ष जर मोदी सरकारवर पक्षपाताचा आरोप करीत असतील, टीका करणार असतील, तर ही बाब अतिशय दुर्दैवी मानली पाहिजे. माजी सैनिकांना ओआरओपी लागू करण्यात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकारला अपयश आले. सैनिकांची मागणी असतानाही कॉंग्रेसच्या सरकारने त्याकडे कायम दुर्लक्ष केले. ओआरओपी (वन रँक वन पेन्शन) लागू करण्याची मागणी ४० वर्षे जुनी आहे. ती काही मोदी सरकार आल्यावर करण्यात आली नव्हती. पण, तरीही मोदी सरकारने धाडसी निर्णय घेत ओआरओपी लागू केली. जे कॉंग्रेसला मागच्या ४० वर्षांत जमले नाही, ते मोदींनी एकाच वर्षात करून दाखविले.
दिल्लीत रामकिशन ग्रेवाल नावाच्या माजी सुभेदाराने आत्महत्या केली. आत्महत्या ही दुर्दैवीच आहे आणि दु:खदही आहे. पण, त्यापेक्षाही जास्त दु:खद आहे, ते या मुद्यावरून विरोधी पक्षांकडून केले जात असलेले राजकारण. ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेली माजी सैनिकांची मागणी मोदी सरकारने एका वर्षात पूर्ण केली असतानाही राजकारण केले जात आहे, हे आणखी दु:खद आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने ओआरओपी लागू करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. ते पूर्ण करूनही जर विरोधक राजकारणच करणार असतील अन् सैनिकांचा त्यासाठी वापर करणार असतील तर जनतेने हा डाव ओळखून भविष्यात निर्णय घेतला पाहिजे.
चाळीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेली माजी सैनिकांची मागणी मोदींनी पूर्ण केल्याने खरे तर कॉंग्रेसची बोलतीच बंद झाली आहे. पण, काहीही झाले तरी राजकारणच करायचे, अगदी घाणेरडे राजकारण करायचे, आपल्या गलिच्छ राजकारणाचा राष्ट्रहितावर काय परिणाम होईल याचाही विचार करायचा नाही, असला करंटेपणा कॉंग्रेस आणि केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीकडून सुरू आहे. डॉ. मनमोहनसिंह पंतप्रधान असताना कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील आघाडीचे सरकार दहा वर्षे केंद्रात सत्तेवर होते. २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या राजवटीत कॉंग्रेसने ओआरओपी लागू करण्याचे फक्त आश्‍वानच दिले होते. मात्र, मोदी सरकारने वर्षभरातच आश्‍वासनाची पूर्तता केली आणि बहुतांश माजी सैनिकांनी या निर्णयावर आनंदही व्यक्त केला. काही माजी सैनिकांची अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही. याचाच फायदा कॉंग्रेस पक्ष घेत आहे. अपेक्षा पूर्ण झाली नाही म्हणून तक्रार करण्याचा पूर्ण अधिकार माजी सैनिकांना आहे. पण, याचा अर्थ असा नाही की सैन्यात विविध पदांवर काम करणार्‍या आणि विविध सेवाकाळ पूर्ण करणार्‍या सगळ्याच सैनिकांना ओआरओपी लागू करताना सरकारलाही अनेक अडचणी होत्या. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाने सगळेच माजी सैनिक आनंदी होतील, अशी अपेक्षा करणेही गैरच.
कॉंग्रेसने स्वत: या बाबतीत काही केले नाही. मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने धाडस दाखवून निर्णय तरी घेतला. त्याचे स्वागत करण्याऐवजी कॉंग्रेस पक्ष राजकारण करून माजी सैनिकांमध्ये कारण नसताना असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ओआरओपीमध्ये काही विसंगती जरूर आहेत, त्या सरकारलाही मान्य आहेत. दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्‍वासन सरकारनेही दिले आहे. त्या दिशेने सरकार प्रयत्नात आहे. त्यामुळे माज सैनिकांना काही काळ धीर धरावा लागेल. त्यांनी संयम दाखविण्याची आवश्यकता आहे. देशाच्या सीमेवर प्राणपणाने लढणार्‍या आमच्या सगळ्या शूर सैनिकांबद्दल देशवासीयांच्या मनात कमालीचा आदर आहे. त्यांच्याप्रति सहानुभूतीही आहे. जनभावना सैनिकांच्या बाजूने आहेत. ओआरओपीबाबत सरकार प्रामाणिक आहे. असे असतानाही माजी सैनिकांच्या एका गटाने दिल्लीतल्या जंतरमंतर येथे धरणे आंदोलन सुरू केले. याच आंदोलनात रामकिशन ग्रेवालही सहभागी झाले. अचानक त्यांना काय झाले, कुणालाच काही कळले नाही. त्यांनी विषप्राशन करून आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी सरकारला एक पत्र लिहिले होते. आपल्याला न्याय दिला नाही असा आरोप त्यांनी सरकारवर लावला. आरोपाची सरकारने गंभीर दखल घेतली. चौकशी करण्यात आली. त्यात असे आढळून आले की ग्रेवाल यांना आधी जी पेन्शन मिळत होती, त्यात ओआरओपीमुळे दुप्पट वाढ झाली आहे. पण, कागदपत्रांत झालेल्या गडबडीमुळे त्यांच्या खात्यात वाढीची रक्कम जमा झाली नव्हती. कागदपत्रांत झालेली ही गडबड ग्रेवाल यांच्या लक्षात आली नसावी आणि त्यामुळे त्यांनी झालेल्या अन्यायाची तक्रार संबंधित यंत्रणेकडे केली नसावी. आपल्यावर अन्याय झाला ही भावना त्यांना संतप्त करून गेली. या संतापाच्या भरातच त्यांनी विषप्राशन केले, ही अतिशय दु:खद घटना आहे. संपूर्ण देश त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात सहभागी आहे.
यंत्रणेकडून कागदपत्रांमध्ये झालेल्या चुकीने ग्रेवाल यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले ही बाब दुर्दैवीच आहे. त्यासाठी सरकारवर टीका झाली तरी ती अनाठायी म्हणता यायची नाही. पण, हाच मुद्दा घेऊन जे गलिच्छ राजकारण केले जात आहे, ते योग्य नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत आणि त्यानंतर झालेल्या अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेला पराभव कॉंग्रेसच्या जिव्हारी लागला आहे. सत्तेबाहेर कॉंग्रेसला करमेनासे झाले आहे. काहीही करून मोदी सरकारला बदनाम करायचे, देशातील जनतेची करता येईल तेवढी दिशाभूल करायची अन निवडणुकांमध्ये त्याचा लाभ मिळवायचा, हा कॉंग्रेसचा एककलमी कार्यक्रम आहे. राजकीय पक्ष सत्तेसाठीच राजकारण करतात हे मान्यच. कॉंग्रेसने राजकारण जरूर करावे. पण, राष्ट्रहित बाजूला सारून नव्हे. कॉंग्रेस पक्ष जनाधार गमावून बसला आहे. ज्या उत्तरप्रदेशने कॉंग्रेसला दीर्घकाळ पंतप्रधानपदाचे उमेदवार दिले, ज्या उत्तरप्रदेशमुळे कॉंग्रेसला केंद्रातली सत्ता मिळत गेली, त्याच उत्तरप्रदेशात गेल्या कित्येक वर्षांपासून कॉंग्रेस सत्तेबाहेर आहे. नजीकच्या भविष्यात तरी कॉंग्रेस उत्तरप्रदेशात आपला जम बसवू शकेल अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसचे नेते बावचळल्यासारखे वागत आहेत. युवराज राहुल गांधी यांना चुकीचे सल्ले देऊन त्यांच्या तोंडून काहीही वदवून घेत आहेत आणि नको ती कृती घडवून आणत आहेत. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी युवराजांची नियुक्ती करवून घेण्यासाठीही कॉंग्रेस नेत्यांचा एक गट प्रयत्नशील आहे.
सर्जिकल स्ट्राईक करून मोदी सरकारने देशवासीयांच्या मनात आपले स्थान अधिक बळकट केले. नेमकी हीच बाब कॉंग्रेसला खटकली. त्यामुळे ग्रेवाल यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा उचलून धरत मोदी सरकारची बदनामी करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसकडून केला जात आहे. कधी रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येचा मुद्दा उकरून काढायचा, तर कधी ग्रेवाल यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा गाजवायचा, हा कॉंग्रेसचा नसता उद्योग जनतेने हाणून पाडणे गरजेचे आहे. अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी आणि अन्य विरोधी नेते हे सैनिकांच्या भावानांचा खेळ करीत आहेत, ही बाब जनतेने समजून घेतली तरी पुरेसे आहे.

गजानन निमदेव