रविवारची पत्रे

0
132

‘इंकॉंचा पैका’ झाला खोटा!
भारताचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, उच्च मूल्यांच्या नोटांचे विमुद्रीकरण करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेऊन सर्व जगाला अचंबित केले. या दूरगामी परिणाम करणार्‍या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा उद्देश देशातील काळा पैसा निष्प्रभ करून, भ्रष्टाचार आणि त्यामुळे निर्माण झालेली समांतर अर्थव्यवस्था संपुष्टात आणणे हा आहे. देशहिताला पोषक असलेल्या या निर्णयाचा भारतातील प्रथितयश अर्थतज्ज्ञांनी गौरव केला आहे. या संदर्भात अर्थक्रांतीचे प्रणेते अनिल बोकील यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. ते म्हणतात, ‘‘मोदींच्या पुढाकाराने साकार झालेल्या या साहसी निर्णयामुळे मोठी अर्थक्रांती होऊन देशाला खूप फायदा होणार आहे.’’
नोटबंदीनंतर काही काळ उसळलेल्या गोंधळामुळे लोकांमध्ये असंतोष आणि नैराश्य आल्याचे चित्र काही प्रसारमाध्यमांनी रेखाटले आहे. पण, ते खोडसाळपणाचे आणि लोकांची दिशाभूल करणारे असल्याचे अनेक सर्वेक्षणातून सिद्ध झाले आहे. यापैकी वीर सेनानी फाऊंडेशन या संस्थेने मुंबईत केलेल्या सर्वेमध्ये, ९९ टक्के लोकांनी काळ्यापैशाविरुद्ध सुरू केलेल्या मोहिमेला भरघोस पाठिंबा दर्शविणार्‍या स्वाक्षर्‍या याचीच साक्ष देतात. उच्च मूल्यांच्या नवीन नोटा चलनात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होईपर्यंत काही अवधी लागणारच. पण, सुजाण नागरिक या त्रासाला ‘टीथिंग ट्रबल’ किंवा ‘प्रसूतिपूर्व पीडा’ समजून त्याचे हसत हसत स्वागत करताना दिसतात. देशासाठी काही करायला मिळाले म्हणून मोदींचे आभार मानतात. कारण याच लेबरपेन्स, आगामी गुटगुटीत, निरोगी, हसरे बाळ देऊन त्यांचे जीवन समृद्ध करणार आहेत. बाळाच्या आगमनापुढे प्रसववेदनांची काय पर्वा?
कॉंग्रेस नावाच्या, देेशातील सर्वांत जुन्या पार्टीचे मात्र या सकारात्मक बदलामुळे अवसान गळाले आहे. दशकानुदशके निरंकुश सत्ता भोगून, देशाला देशोधडीला लावून करोडोंेची काळी माया गोळा करणार्‍या या तक्षकाच्या पिलावळीला नमो नावाच्या परीक्षित जनमेजयाच्या सर्पसत्राची भीती वाटू लागली आहे. या तक्षकाच्या वारसांना संरक्षण देऊ पाहणार्‍या इंद्राला (इंकॉंला)सुद्धा या होमकुंडाची धग सहन होईनाशी झाली आहे. म्हणूनच इंकॉंतील गुलाम नबीसारखे तक्षक मोदींविरुद्ध गरळ ओकत आहेत. येनकेन प्रकारेण त्यांना बदनाम करण्याचा (कधीही यशस्वी होऊ न शकणारा) त्यांचा प्रयत्न आहे.
पण, इत:पर जनताजनार्दनच त्यांना मतपेटीतील नकाराधिकाराने धि:कारणार आहे. कारण मोदींचे विशुद्ध, धवल चारित्र्य त्यांच्यासमोर आहे. लोक हे जाणून आहेत की, या परोपकारी नि:स्पृह प्रधानमंत्र्याला वैयक्तिक स्वार्थ नाही. भारताची १२५ कोटी जनताच त्यांचे कुटुंब आहे आणि ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ हेच त्यांचे जीवनव्रत आहे- आर्य चाणक्यांसारखे!
रा. ना. कुळकर्णी
०७१२-२२९०७२७
डब्यातील नोटा
पंतप्रधानांनी ५०० व १००० रु.च्या जुन्या नोटा बंद केल्यात. त्यामुळे काळा पैसेवाले जसे घाबरले तसेच गृहिणींची अवस्था झाली. पूर्वीपासून भारतीय संस्कृतीची प्रथा आहे की, घरातील गृहलक्ष्मीने खर्चाला दिलेल्या पैशातून चार पैसे वाचविणे. पूर्वी पैसे गाडग्यात ठेवायचे. गावाला जाताना गृहिणीजवळ दोन-चार रुपयांच्या नोटा किंवा चिल्लर असायची, अडीअडचणीला हेच पैसे उपयोगी पडतात. कष्टकरी स्त्रीजवळ तर हमखास हातचे पैसे असतात. नवरा व्यसनाधीन असेल, तर मुलांच्या तोंडी दोन घास घालण्यास हेच पैसे उपयोगी पडतात. समाजात अनेक कुटुंबं आहेत, ज्यांनी बँकच बघितली नाही! काही जणांना नोटा बंद झाल्या, हेसुद्धा माहीत नसावे. कष्टाचे दोन पैसे आपल्या उपयोगी पडत नाही, हे बघून सरकारच्या निर्णयाचे त्यांना कौतुक वाटेल काय? ‘कुछ पानेके लिये कुछ खोना पडता है’ हे सांगणे सोपी आहे. रक्ताचे पाणी करून इच्छा-आकांक्षा मारून चार पैसे बाजूला ठेवले त्याचे काय करावे, हा प्रश्‍न प्रत्येक स्त्रीला पडला आहे. कुणावर विश्‍वास ठेवून पैसे त्याला देणार? घरेलू गृहिणीला या निर्णयाचा मोठा फटका बसला आहे. नवरोजी किंवा घरातील इतर लोक, लपवून ठेवलेला पैसा कसा बाहेर आला, हे बघून खूष असतील. कुणी शब्दांची मुक्ताफळे उधळीत असतील. वृद्ध लोकांनी गर्दीत कसे जायचे? त्यासाठी कमीतकमी वेगळे काऊंटर ठेवायला पाहिजे. सरकारने ती सोय करून दिल्याबद्दल धन्यवाद. यानंतरही अशी सोय करता आली तर सर्व ज्येष्ठ नागरिकांची समस्या सुटेल. या नोटा बदलण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.
निर्मला गांधी
नागपूर
मित्रपक्ष आहात की…?
तथाकथित मित्रपक्ष म्हणविणार्‍या शिवसेनेचे प्रमुख म्हणतात- बहुधा मोदींना उद्देशून असेल की- जनतेच्या भल्यासाठी काम करीत असल्याचे दाखवताय् त्या जनतेला त्रास देण्याचे थांबवा नाही तर जनता तुम्हाला पुढच्या निवडणुकीत घरी बसवेल! हे कुणाला सांगता आहात? ज्याने तुम्हाला कामाला लावले त्यालाच! उद्धव ठाकरेंनी आधी नीट विचार करून हे नक्की करावे की, तुम्ही सत्ताधारी पक्षाचे सहकारी आहात की, विरोधी पक्षवाले आहात? तुमच्या मनात अजूनही संभ्रम दिसतो आहे. त्यामुळे तुम्ही ज्यांच्या भरवशावर स्वत:ला सत्ताधारी पक्षाचे सहकारी म्हणवताय् त्यांनाच काहीबाही बोलत आहात. याचा परिणाम जाणता ना? तुम्ही म्हणता घरोघरी मोदींचे फोटो लावा. बरेच दिवसांनी तुम्ही जरा चांगले बोललात. तुम्ही म्हणता, ५६ इंचाची छाती ५६०० इंच करा. हा तर अतिच पोरकटपणा वा बाष्कळपणा झाला. शोभत नाही हे. काळ्या पैशाबद्दल, नोटाबंदीबद्दल तुम्हीही राहुल व केजरीवालसारखा त्रागा करताय्. जनतेला त्रास होतोय्- चांगल्या कामासाठी आधी त्रास सहन करावाच लागतो. प्रसूतिवेदनांशिवाय कधी गोंडस बाळ मिळतं काय? जनताही ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करेल असं म्हणता तुम्ही. तुम्हाला सर्जिकल स्ट्राईकचा अर्थ कळलेला दिसत नाही. तो इंग्रजी शब्द आहे, कुणा शहाण्या माणसाला विचारायचा मग!
ज्या पक्षाच्या भरवशावर सरकारात आज तुमचे लोक मंत्री आहेत, त्यांनाच वाटेल ते बोलता. याची तर थोडी तमा बाळगा. नसेल पटत तर द्या सोडून सहभाग. सत्ता जी काही मिळाली आहे तिचा सन्मान, आदर करा, नाही तर दार उघडे आहेच! स्वाभिमानाची लाज राखून, द्या सोडून हिंमत असेल तर! ज्या हाताने तबला वाजवता त्याच हातने डग्गाही नका वाजवू ठाकरेजी! बाळासाहेब सडेतोड व तिखट बोलायचे, पण कधीही असं असंबद्ध, अर्थहीन बोलत नसत.
आपण काय बोलत आहोत, याची जाणीव ठेवा व आता तरी सुधरा उद्धवजी!
श्रीधर हरकरे
७३८७२३२०२५
शेती क्षेत्रातील खुपणारा विरोधाभास
२३ ऑक्टोबर २०१६ च्या अंकात ‘शेती क्षेत्रातील खुपणारा विरोधाभास’ हा योगानंद काळे यांचा लेख वाचला. भारतीय शेती आणि शेतकर्‍यांचे वास्तव विश्‍लेषण सरांनी सवार्र्ंच्या पुढे मांडलेले आहे. अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली उत्पादन वाढीवर भर दिला गेला आणि निकृष्ट उत्पादन कसे घ्यावे, हे शिकवून आरोग्याचे प्रश्‍न निर्माण झाले. हायब्रीड आणि जी. एम. सारख्या वाणांमुळे गावरान बियाणे संपुष्टात येत आहेत. रासायनिक खतांच्या वापरामुळे जमीन, पाणी प्रदूषित होऊन नापिकीचा स्तर वाढलेला आहे. गायरान गेल्याने पशुधन आधारित जोडव्यवसाय बुडाले, त्यामुळे जमिनीत सेंद्रिय घटकांची उणीव निर्माण होते. उत्पादन वाढीसोबत लागत खर्चही वाढतो आणि सुरक्षित मूल्य शेतकर्‍यांना मिळत नाही. बाजारपेठेच्या चौकटीत शेतकर्‍यांचा खिसा रिकामाच होतो, तो नाडला जातो, हे खरंय्.
दिवसेंदिवस परिस्थिती गंभीर होत आहे. अशिक्षित असल्यामुळे शेतकरी संघटित होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे कृषी वैज्ञानिकांकडून नवीन तंत्रज्ञान आणि शेती पद्धतीचा स्वीकार करताना शेतकर्‍यांना त्याच्या दूरगामी परिणामाबाबत जागृत केले जात नाही. मुळात ग्रामीण जनसामान्य हे मर्यादित शिक्षणप्राप्त असतात. त्यांना परिणाम कळतही नाही. स्वानुभवातून कळेपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली असते. शालेय शिक्षण पद्धतीही शेतीभिमुख नाही. जे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन शिक्षणात कृषी शाखेची निवडदेखील करतात, परंतु शेती करताना दिसत नाही.
औपचारिक शिक्षण केवळ कर्मचारी/नोकरदारवर्ग निर्मितीचा कारखाना आहे आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे श्रमशक्तीचा र्‍हास होत आहे. त्यामुळे व्यापक स्वरूपात निसर्ग शेती व ग्रामीण उद्योगांना प्रोत्साहन देणारी शिक्षण व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे. लहान वयापासून शेती, उद्योग हे शिक्षण मिळाले, तर हे शिक्षित व जागृत विद्यार्थी सक्षमतेने शेती, ग्रामोद्योगांचा विकास करू शकतील. आज बियाणे, खते, फवारे यांच्याकरिता व्यापार्‍यांच्या खिशात जाणारा पैसा शेतकर्‍यांच्या जवळ राहील आणि शेतकरी कुटुंबाच्या आर्थिक सुधारणेस वाव मिळेल. त्यातून ग्राम स्वराज्य निर्माण होऊ शकेल.
शालेय शिक्षणातून कृषिशिक्षण बाद झाल्यामुळे कृषिकौशल्ये असलेले मनुष्यबळ कमी होत आहे. याचे शिक्षण प्रत्येक ग्रामस्तरावर देणे आजच्या काळाची गरज आहे. त्यासाठी कृषी विद्यापीठांना अधिक सक्षम करावे लागेल.
आरती पंखराज
नागपूर
काहे दिया परदेस…
सध्या झी मराठीवरील ‘काहे दिया परदेस’ ही मालिका लोकप्रिय झाली आहे. रात्री ९ वाजता बर्‍याच घरांतून ही मालिका आवडीने पाहिली जाते. आताच काही दिवसांपूर्वी शिव-गौरीच्या लग्नाचे दोन तासांचे प्रक्षेपण झाले, पण त्यात बर्‍याच गोष्टी खटकल्या.
लग्न म्हटले की उत्साह, आनंद, एकोपा, मनमिळावूपणा, खिलाडूवृत्ती याचा सुरेख मेळ पाहायला मिळतो. मग तो आंतरजातीय विवाह का असेना. पण, शिवच्या अम्माचा राग फारच उफाळून आला आणि त्या रागाने तिची सदसद्विवेक बुद्धीही कदाचित काम करेनाशी झाली. कारण एवढंच की- गौरी मला पसंत नाही, शुक्ल परिवाराची इज्जत धुळीला मिळाली, गौरी आमच्या समाजातील नाही, ती मुंबईची त्यातही सावंत आहे, म्हणून अम्मांना तिचा राग. त्या सरळ लग्न मोडण्याच्या प्रयत्नात.
बरं, गंमत तर अशी झाली की, गौरीच्या वहिनीबाईची या अम्मांना साथ!
पण, ऐन वेळेवर निशा, अम्मांची साथ सोडते. का? तर लग्नाला लागणार्‍या लोनसाठी घराच्या कागदपत्रांवर बेमालूमपणे सासर्‍यांच्या सह्या घेऊन ते परस्पर विकून बाई मोकळ्या! आणि त्यात कहर म्हणजे सुनेवर सतत अविश्‍वास दाखविणारे सासरेही कागद न वाचताच त्यावर सह्या करतात. हे मनाला बिलकूल पटत नाही.
अम्माचे सगळे प्रयत्न असफल होऊन लग्नाचा दिवस उजाडतो. प्रत्येक विधीला नवीन नवीन युक्त्या. सातवा फेरा होईपर्यंत कोणती नवीन तर्‍हा दाखविणार याचीच काळजी.
त्यामुळे आपण लग्नसोहळा पाहतोय् की कटकारस्थान? कोणतीही आई आपल्याच मुलाचे लग्न अशा पद्धतीने मोडण्याचा प्रयत्न करेल का? कुठे गेली आईची माया? आई म्हणजे अखंड प्रेमाचा झरा. अपत्याच्या सुखातच तिचे सुख. हे सगळे कुठल्या कुठे गायब झाले. अम्मांचा अहंकार इतका मोठा झाला की, अपत्यप्रेम त्या अहंकाराच्या आगीत पार होरपळून गेले. आई आपल्याच मुलाबाबत असे वागते, हे मनाला मुळीच पटत नाही.
अम्मांचा हुकूम, शिवने बनारस सोडायचं नाही. गौरीच्या बाबांना हे समजल्यावर ते फारच चिडल्याचे दाखवले आहे. अगदी सातवा फेरासुद्धा त्यासाठी त्यांनी अडवला. हेही पटण्यासारखं नाही. मुलीच्या वडिलांना पूर्ण कल्पना असायला हवी की, मुलीचं सासर दुसर्‍या गावी आहे. आता ती त्यांची आहे. त्यांच्या रीतीप्रमाणे आता ती राहील.
वास्तवाला धरून मालिका दाखवायला हव्यात. ज्यातून आपल्या चालीरीती, चांगल्या पद्धती पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचतील. लग्न म्हणजे भांडणे, एनवेळी विघ्न ही भावना मनात येऊच देऊ नये. सर्व मालिकांमध्ये स्त्री ही खलनायिका दाखवली आहे. मग ती आई असो की बायको. मुळातच स्त्रिया या ममत्त्वाने परिपूर्ण माउलीच असतात. त्यांना अशा पद्धतीने दाखविणे बंद केले पाहिजे. या मालिका सर्व वयोगटातील व्यक्ती आवडीने बघतात. तरुण पिढीवर नकळत यातून संस्कार होत असतात. म्हणून निर्मात्यांनी या गोष्टींचा विचार करून मालिकेतील पात्रं ठरवावीत. छळ, कपट, कारस्थान या गोष्टी मालिकांमध्ये अजीबात दाखवू नये, ही विनंती.
पद्मजा टांकसाळे
९६६५५८४९७७
समान नागरी कायदा लागू व्हावा
राष्ट्रहिताकरिता समान नागरी कायद्याच्या घटनेतील २४ कलमानुसार संपूर्ण भारतात समान नागरी कायदा लागू करणे, ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. घटनेतील १४ व्या कलमानुसार कायद्यासमोर सगळे समान आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे झाली, तरी समान नागरी कायदा, विशिष्ट समाज नाराज होऊन आपल्या पक्षाला मत देणार नाही म्हणून कॉंग्रेसने व्होट बँकेसाठी लागू करण्यास टाळाटाळ केली. भारत निधर्मी राष्ट्र आहे. निधर्मी राष्ट्रापुढे धर्म व पक्ष मोठे नाहीत. समान नागरी कायद्याकरिता विधि आयोगाने विविध संघटना, पक्ष, धार्मिक नेते व जागरूक नागरिकांककडून मते मागविली आहेत. जगातील इतर देशात ‘एक देश एक कायदा’ हेच धोरण सर्वत्र पाळले जाते. भारताची अखंडता व एकता टिकविण्यासाठी संपूर्ण भारतात समान नागरी कायदा लागू झालाच पाहिजे. बेगडी धर्मनिरपेक्षतेची गर्जना करणारे कॉंग्रेस, राजद, सपा, बसपा, डीएमके, जनता दल, पीडीपी, कम्युनिस्ट यांचा समान नागरी कायद्यास विरोध, म्हणजे हे पक्ष किती कट्‌टर जातीयवादी आहेत, याची प्रचीती देतात.
देशात समान नागरी कायदा नसल्यामुळे काही समाजात अल्पवयात लग्न, घटस्फोट, बहुपत्नीत्व यामुळे लोकसंख्यावाढीचा प्रश्‍न उग्ररूप धारण करीत आहे; तसेच वारसाचे कायदेशीर किचकट प्रश्‍न निर्माण होतात. कॉंग्रेस ६० वर्षे सत्तेवर होती, परंतु समान नागरी कायदा मंजूर केला नाही. फक्त व्होट बँकेचे राजकारण केले. विधि आयोगाने संपूर्ण भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्यात त्वरित अंमलबजावणी करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करावी.
बी. टी. देशमुख
०७२६४२४३१७