थेरेसा मे यांची भेट, जपानबरोबर आण्विक सहकार्य आर्थिक आणि सामरिक दृष्टिकोन

0
132

गेल्या काही दशकांत भारत आणि ब्रिटन या दोन देशांतील संबंध चांगले राहिले आहेत. ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या नुकत्याच झालेल्या भारत भेटीमुळे दोन्ही देशांतील संबंध अधिक बळकट झाल्याचे चित्र आहे. ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी राजीनामा दिल्यावर, मे यांनी देशाची सूत्रे स्वीकारली. यानंतरच्या चार महिन्यांच्या काळातही त्या इतर कुठल्याही वा अमेरिकेच्या दौर्‍यावरही गेल्या नाहीत. अमेरिका आणि ब्रिटनची मैत्री खूप जुनी आहे. तरीही, अमेरिकेपूर्वी भारताला भेट देणे, यातून जागतिक राजकारणातील भारताचे वाढते महत्त्व लक्षात येते. त्याला कारण भारतातील लोकशाही, प्रचंड आणि हुशार, मेहनती तांत्रिक कुशल तरुण मनुष्यबळ आणि मोठी बाजारपेठ, या जमेच्या बाजू हेरूनच गेल्या दोन वर्षांत बर्‍याच संपन्न देशांच्या प्रमुख नेत्यांनी भारताचा दौरा केला आहे. तेच ओळखले असल्यामुळे ब्रेक्झिटचा निर्णय घेतल्यावर पंतप्रधान मे यांनी आपल्या पहिल्याच दौर्‍यासाठी भारताची निवड केली. पाच ते आठ नोव्हेंबर त्या भारत दौर्‍यावर होत्या. हा दौरा आर्थिक, राजकीय आणि सामरिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा होता.
महत्त्वाची पावले
भविष्यात सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, चीन आणि भारताबरोबर ब्रिटन मुक्त व्यापार करार करणार आहे. या भेटीदरम्यान भारताचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांनी ‘टेक्नॉलॉजी समिट’ या तंत्रपरिषदेचे आयोजन केले. ‘इंडिया युनायटेड किंगडम टेक समिट’ असे या परिषदेचे नाव असून, ७ ते ९ नोव्हेंबरदरम्यान ती दिल्ली येथे झाली. या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी जॉईंट इकॉनॉमिक ऍण्ड ट्रेंड कमिटी (जेटको) अंतर्गत एक संयुक्त कार्यकारी गट निर्माण करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पूर्ण करून ब्रिटन युरोपियन महासंघातून बाहेर पडेल, तेव्हा वस्तू आणि सेवा यांच्या व्यापारासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी एक नवीन व्यासपीठ तयार व्हावे, या उद्देशाने या गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या भेटीतील हे एक महत्त्वाचे यश म्हणावे लागेल.
नव्या नोकर्‍यांसाठी हातभार
युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ब्रिटनमधील गुंतवणूक आणि व्यापार या दोन्हींवर परिणाम होणार आहे. भारतात परकीय गुंतवणूक करणार्‍या देशांमध्ये ब्रिटन हा तिसर्‍या क्रमांकाचा व ब्रिटनमध्ये केल्या जाणार्‍या परकीय गुंतवणुकीमध्ये भारतपण तिसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या कार्यालयाने केलेल्या अनुमानानुसार, २०१५-१६ मध्ये भारतीय गुंतवणुकीमुळे ब्रिटनमध्ये ५००० हून अधिक नव्या नोकर्‍या निर्माण झाल्या. कारण, २००८ मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीचा फटका सर्वच युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्थांना कमी-अधिक प्रमाणात बसला आहे. जर्मनीसारखे देश वगळता इतर देशांमध्ये रोजगारनिर्मितीची प्रक्रिया ठप्प झालेली होती. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय गुंतवणुकीमुळे नोकर्‍या निर्माण होणे, ही मोठी महत्त्वाची गोष्ट ठरते. २०१६-१७ या काळात ब्रिटनमध्ये आणखी एक हजार नोकर्‍यांची भर पडेल. ब्रिटनमधील गुंतवणुकीमधून भारतातही रोजगारनिर्मिती होते. परस्पर गुंतवणुकीमधून नव्या नोकर्‍या तयार होण्यासाठी हातभार लागण्याची शक्यता आहे.
या भेटीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाचा मुद्दा उचलून धरला. त्याला ब्रिटन पंतप्रधानांनी निःसंदिग्ध पाठिंबा दिला आहे. पंतप्रधान थेरेसा मे यांची भेट दोन्ही देशांसाठी यशस्वी ठरली, तरी दोन्ही देशांच्या सहकार्याचा प्रवास पुढील पाच वर्षांमध्ये किती मजल मारेल, या विषयी शंका निर्माण होण्यास दोन कारणे आहेत. पहिला व्यावसायिक आणि विद्यार्थी यांच्या व्हिसाचा प्रश्‍न व दुसरा मुक्त व्यापारी करार (फ्री ट्रेड ऍग्रिमेंट) होण्याविषयीचा मुद्दा.
निर्वासितांवर लादलेले निर्बंध
ब्रेक्झिटला कारणीभूत असणार्‍या मुद्यांमध्ये निर्वासितांचा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. इंग्लंडमध्ये स्थायिक होत असलेल्या निर्वासितांवर निर्बंध लादले गेले आहेत. हे निर्बंध सर्व निर्वासितांसाठी असल्याने त्याचा फटका भारतातून इंग्लंडमध्ये जाणार्‍या नागरिकांना बसणार आहे. आज १० लाखांहून अधिक भारतीय इंग्लंडमध्ये स्थायिक आहेत. थेरेसा मे यांनी काही उच्च व्यावसायिकांसाठी पायघड्या घातलेल्या असल्या, तरी इतरांसाठी व्हिसाचे नियम शिथिल करण्याबाबत कोणतेही आश्‍वासन दिले नाही.
करारास किती वर्षे लागणार?
भारत आणि ब्रिटन यांच्यामध्ये मुक्त व्यापाराचा करार व्हावा, अशी दोन्ही देशांची इच्छा आहे. जी-२० या समूहातील देशांपैकी महत्त्वाच्या देशांसोबत भारताचा मुक्त व्यापार करार झालेला आहे. युरोपियन महासंघासोबत गेल्या दीड दशकापासून या करारासंदर्भात भारत वाटाघाटी करत आहे. आग्नेय आशियाई देशांच्या असियान या संघटनेशी मुक्त व्यापार करारला अंतिम स्वरूप प्राप्त होण्यासाठी दहा वर्षांचा कालावधी लागला. युरोपियन महासंघाबरोबरच्या वाटाघाटीही गेल्या १४-१५ वर्षांपासून सुरू आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ब्रिटनबरोबरील मुक्त व्यापार करार होण्यास किती वर्षे लागतील, हे सांगता येत नाही.
जपानबरोबर आण्विक सहकार्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जपान दौर्‍यात मोठं यश मिळालं आहे. भारत आणि जपानदरम्यान ऐतिहासिक अणुकरार झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो ऍबे यांच्या उपस्थितीत नागरी अणुकरारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या. भारतासोबत अणुकरार करणारा जपान हा ११ वा देश आहे. तसेच जपानने अणू पुरवठादार गटात (छडॠ) भारताच्या कायम सदस्यत्वाचंही समर्थन केलं आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंझो ऍबे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत याबाबत घोषणा केली. भारत आणि जपान हे नैसर्गिक मित्र आहेत. भारत-जपानच्या भागीदारीमुळे समाजात शांतता आणि समतोल राखण्यास मदत होईल, भारत आणि जपान दोघं मिळून दहशतवादाविरोधात लढण्यास तयार आहेत, असंही मोदी म्हणाले. यापूर्वी मोदींनी एका व्यापार सभेत ‘मेक इन इंडिया, मेड बाय जापान’ असा नारा दिला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा जपान दौरा संरक्षण, आर्थिक आणि प्रामुख्याने ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला. आशिया खंडातील देश चीनच्या वाढत्या लष्करीकरणामुळे आणि विस्तारवादी धोरणामुळे असुरक्षित बनले आहेत. या देशांच्या रक्षणासाठी किंवा त्यांना संरक्षण मिळावे, म्हणून बराक ओबामांच्या काळामध्ये अमेरिकेने ‘पीव्हॉट टू एशिया’ नावाचे धोरण स्वीकारले होते. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर अमेरिकेच्या पीव्हॉट टू एशिया धोरणात बदल होण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे आशिया खंडात चीनचा मुकाबला करण्यासाठी एका युतीची गरज आहे. त्या दृष्टीने जपानशी मैत्री महत्त्वाची आहे.
भविष्यामध्ये अमेरिकेने या धोरणातून काढता पाय घेतल्यास उद्भवणार्‍या संभाव्य स्थितीचा सामना करण्यासाठी एक प्रकारची युती तयार करावी लागणार आहे. त्या युतीमध्ये भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आदी देशांचा समावेश असेल. चीनच्या धोरणाने असुरक्षित भावना निर्माण झालेल्या देशांची जर युती झाली, तर त्यावर मार्ग काढणे सोपे जाईल. या युती करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांचा दुसरा जपान दौरा महत्त्वाचा होता.
त्याचबरोबर जपानचे पंतप्रधान शिंझो ऍबे यांनीही मागील काळात भारताला भेट दिली आहे. या भेटीमध्ये दोन्ही देशांमधील काही प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला गेला.
आण्विक कराराला मूर्त स्वरूप
गेल्या आठ वर्षांपासून भारत आणि जपान यांच्यातील आण्विक करार प्रलंबित होता. भारत आणि जपान यांच्यातील संबंध कितीही घनिष्ट असले, तरीही या कराराला अंतिम रूप द्यायला जपानची तयारी नव्हती. आता हा करार पूर्ण झाल्यामुळे जपानकडून भारताला अणू तंत्रज्ञान, अणू इंधन त्याचप्रमाणे न्यूक्लिअर रिऍक्टर्स या तीन गोष्टी मिळणार आहेत. जगामध्ये अणुऊर्जेच्या व्यापारावर जपानचे नियंत्रण आहे. अमेरिकन कंपन्यांबरोबर भारताचे आण्विक ऊर्जेसाठी करार होत आहेत. वॉशिंग्टन हाऊस नावाच्या कंपनीबरोबर अणुऊर्जा आणि अणुतंत्रज्ञानाचा पुरवठा करण्यासंदर्भात करारासाठी भारताची बोलणी चालू आहेत; पण ही कंपनी जपानच्या तोशिबा कंपनीने विकत घेतली आहे. साहजिकच जोपर्यंत आपण जपानबरोबर अणुऊर्जा सहकार्य करार करत नाही, तोपर्यंत आपल्याला अमेरिकन कंपनीच्या कराराचा काहीच फायदा होणार नाही. म्हणून हा करार महत्त्वाचा आहे. जपान हा जगातील एकमेव असा देश आहे, ज्याने अणुयुद्ध अनुभवले आहे. जपानची राज्यघटना ही शांतताप्रिय आहे. जपानच्या राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट असणार्‍या कलम ९ प्रमाणे जपानचे पुन्हा लष्करीकरण होणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळेच जपानचे धोरण आहे की, अण्वस्त्रप्रसार बंदी करार, अणुचाचणी बंदी करार या दोन्हींवर स्वाक्षर्‍या करणार्‍या देशांना जपानकडून न्यूक्लिअर रिऍक्टर्स, अणुइंधन आणि आण्विक साहित्य पुरवले जाईल. भारताने या दोन्ही करारांवर स्वाक्षरी केलेली नसल्यामुळे जपान या कराराला नकार देत होता. बराक ओबामा यांनी भारताबरोबरचा अणुऊर्जा करार पूर्णत्वाला नेण्यासंदर्भात पावले उचलली, तेव्हा त्यांच्या मध्यस्थीनेच जपानचेही मतपरिवर्तन झाले. त्यामुळे हा करार पूर्णत्वाला पोहोचला आहे.
पाकिस्तान, चीनला धक्का
हा करार यशस्वी झाल्यामुळे पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांना चपराक बसली. भारत हा अजूनही आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटाचा (एनएसजी) सदस्य नाही. या गटाचे सदस्यत्व मिळाल्यानंतरच भारताला आण्विक व्यापारात सहभागी होता येणार आहे आणि इतर देशांकडून अणुइंधन मागवता येणार आहे; पण भारत सदस्य नसतानाही जपानने अणुइंधन पुरवल्यास चीनसाठी तो एक मोठा धक्का असेल. त्यामुळे चीनची मोठी मानहानी होत आहे. कारण भारताला न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुपचे सदस्यत्व मिळू नये म्हणून चीन सातत्याने मोर्चेबांधणी करून अडथळे आणत आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर जपानबरोबर हा आण्विक सहकार्य करार झाल्यास चीनला दोन पावले मागे जावे लागणार आहे.
जपानच्या संबंधांवर आक्षेप
‘ग्लोबल टाइम्स’च्याच लेखात चीनने, भारत आणि जपानदरम्यान वाढत्या संबंधांवरदेखील आक्षेप नोंदविला. जपानसोबत भारताच्या अणू कराराविषयी चीनने, जपानने स्वतःच्या नियमांमध्ये सूट दिल्याचा आरोप केला. बुलेट ट्रेनवरदेखील चीनने प्रश्‍न उपस्थित केले. भारताच्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेत जपानचे महागडे हायस्पीड तंत्रज्ञानयुक्त रेल्वे प्रकल्पामुळे फायदा होणार नाही, असेही ग्लोबल टाइम्सने नमूद केले.
आण्विक ऊर्जा महत्त्वाची
भारताला २०३५ पर्यंत २० हजार मेगावॅट ऊर्जेची गरज लागणार आहे. या काळात आपल्याला पारंपरिक ऊर्जास्रोतांकडून अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांकडे वळणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये आण्विक ऊर्जा महत्त्वाची आहे. फ्रान्ससारख्या देशात १०० टक्के ऊर्जेची गरज ही अणुऊर्जेतून पूर्ण केली जाते. युरोपीय देशातही वीज उत्पादनामध्ये अणुऊर्जेचा वाटा मोठा आहे. भारतालाही फार काळ पाणी, कोळसा या पारंपरिक ऊर्जास्रोतांवर अवलंबून राहता येणार नाही. ऊर्जेची प्रचंड मोठी गरज भागवण्यासाठी आपल्याला पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा विचार करावाच लागणार आहे. यासाठी अणुऊर्जा हा एक महत्त्वाचा पर्याय आहे. आगामी काळात देशामध्ये उभारण्यात येणार्‍या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या युरेनियमसाठी पूर्वीच ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, कझाकिस्तान या देशांशी करार झाले आहेत. या देशांमध्ये युरेनियमचे मुबलक साठे आहेत. त्यामुळे भारताला युरेनियम उपलब्ध होईल; पण त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी न्यूक्लिअर रिऍक्टर्स आणि अणुतंत्रज्ञान आवश्यक आहे आणि ते जपानकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे हा करार भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल होते.
अणुऊर्जेच्या करारामुळे भारत आणि जपान यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होतील, दोन्ही देशांतील व्यापारही वाढेल; पण त्याहीपेक्षा सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही हे संबंध महत्त्वाचे ठरतील. ••