नोटबंदीने चौकडीची नाकेबंदी!

0
299

दिल्ली दिनांक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वार केला आयएसआयवर, पण त्याचे फटके बसले ते मुलायम, मायावती, केजरीवाल व उद्धव ठाकरे या चौकडीला! या चौघांमध्ये काहीही समानता नाही. त्यांचे प्रदेश वेगळे आहेत, पक्ष वेगळे आहेत, विचारधारा वेगवेगळ्या आहेत. सारे वेगळे आहे, फक्त एका समानतेने त्यांना एकत्र आणले. ती समानता म्हणजे त्यांच्या निवडणूक तयारीवर आलेली गदा. नोटबंदीने त्यांची झालेली आर्थिक नाकेबंदी.
निवडणूक तयारी म्हणजे काय, असा प्रश्‍न अनेकांना पडू शकतो. मायावतींनी विधानसभा निवडणुकीसाठी मोठी तयारी केली होती, असे त्यांच्या पक्षातून सांगितले जाते. तीच स्थिती मुलायमसिंह यांची आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना आता दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदात कोणताही रस राहिलेला नाही. त्यांची नजर पंजाबवर आहे. पंजाबचा मुख्यमंत्री होण्याची त्यांनी तयारी चालविली आहे. नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्याशी त्यांच्या वाटाघाटी याच मुद्यावर फिसकटल्याचे समजते. सिद्धू यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार व्हावयाचे होते, तर केजरीवाल यांनी त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद देऊ केले होते, जे सिद्धू यांनी नाकारले. पंजाबसाठी केजरीवाल यांनी मोठा ‘साठा’ केला होता. त्यावर मोदींच्या नोटबंदीने पाणी फेरले गेले.
ममताचा विरोध
पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नोटबंदीच्या विरोधात भूमिका घेण्याचे कारण वेगळे आहे. त्यांच्या राज्यात निवडणुका नाहीत. त्यांची स्वत:ची राजकीय प्रतिमा बर्‍यापैकी स्वच्छ आहे. मग, तरीही त्यांनी नोटबंदीच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे. याचे कारण आहे त्यांच्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चलनात असलेल्या बनावट नोटा! सरकारमधील एका अतिउच्चपदस्थाने हा संकेत दिला. बांगला देशला लागून असलेल्या पश्‍चिम बंगालच्या भागात सारे व्यवहार बनावट चलनात होत असतात. या नोटबंदीने या भागातील सारे अर्थकारण ढासळण्याची चिन्हे आहेत. ज्या भागातील चलनच बनावट आहे तेथील चलन बंद झाले तर काय होणार, हा प्रश्‍न त्यांना भेडसावीत आहे. यात त्यांच्या पक्षाचे काही नेते सामील असल्याचे मानले जाते. त्यासाठी त्या नोटबंदीच्या विरोधात उतरल्या आहेत.
रांगांचे रहस्य
नोटबंदीनंतर देशभरात बँकांसमोर रांगा सुरू झाल्या. त्या काही प्रमाणात कायम आहेत. याचे रहस्य समोर येऊ लागले आहे. कॉंग्रेस मुख्यालयात एक कँटीन आहे. त्या कँटीनमधील दोन्ही मुले सध्या गायब आहेत. मालक म्हणतो, मी काय करणार. मी त्यांना दररोज २०० रुपये देत होतो. नोटबंदीने त्यांना रांगेत उभे राहून नोटा बदलण्याचे ५०० रुपये मिळतात. त्यामुळे सध्या ती सुटीवर गेली आहेत. दुसरे कारण आहे काळा पैसा पांंढरे करण्याचे. जुने ४५०० रुपये देऊन नव्या नोटा मिळतात. हा एक धंदा तेजीत चालला. यासाठी बँकॉंबाहेर मोठ्या रांगा लागल्या. सरकारने, मतदानानंतर बोटाला लावली जाते तशी काळी शाई लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर रांगा कमी झाल्या. आता ४५०० रुपयांऐवजी फक्त २००० रुपये बदलून मिळणार आहेत. या दोन हजार रुपयांसाठी रांगेत उभे राहणार्‍यास ४००-५०० रुपये मिळणार नाहीत. त्याचाही परिणाम रांगांवर होणार आहे. आता एटीएममध्ये १०० व ५०० रुपयांच्या नोटा येणे सुरू झाले असल्याने येत्या काही दिवसांत स्थिती सामान्य होईल, असे मानले जाते.
एटीएममधील बदल
सरकारने अगोदरच एटीएममध्ये योग्य तो बदल करावयास हवा होता, अशी टीका केली जात असली, तरी ते शक्य नव्हते. कारण, एटीएम बदलले जात आहे. जुन्या ५०० नोटांऐवजी नव्या ५०० च्या नोटांसाठी त्यात बदल केला जात आहे, अशी बातमी बाहेर जाताच, भारतातील हुशार जनतेला हे का केले जात आहे याची कल्पना आली असती आणि नोटबंदी निर्णयामागची सारी भूमिकाच बदलली असती! एटीएम बदलण्यासाठी जो वेळ लागणार आहे त्या काळात ही समस्या काही प्रमाणात राहणार आहे.
मोठा फायदा
नोटबंदीच्या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे हजार-पाचशेच्या नोटांमधील सारे चलन बँकेत जमा होणार आहे. ज्या गटात ते जमा होईल त्या गटाचा आयकर त्यावर आकारला जाणार आहे. हा सारा पैसा सरकारी तिजोरीत जाणार आहे. शिवाय मोठ्या प्रमाणावर जी बेहिशेबी रोकड जमा केली जाईल त्याचा फायदा सरकारला मिळणार आहे. नोटबंदीच्या निर्णयातून पळवाटा काढल्या जात आहेत. जशा जशा पळवाटा काढल्या जात आहेत, सरकारकडून त्या बंद करण्याच्या घोषणाही होत आहेत.
मोदींवरील आरोप
नोटबंदीच्या निर्णयाने घायाळ झालेल्या केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेत एक दस्तावेज दाखवीत, मोदी यांना बिर्ला समूहाकडून २५ कोटी रुपये मिळाल्याचा आरोप लावला. हवाला प्रकरणात असेच झाले होते. जैन नावाच्या एका व्यापार्‍याने आपल्या डायरीत अडवाणींपासून, विद्याचरण शुक्ला, कमलनाथ, माधवराव सिंधिया यांच्यापर्यंत नावाने मोठ्या रकमा लिहून ठेवल्या होत्या. हे प्रकरण न्यायालयात टिकले नाही. कोणताही उद्योगपती उद्या केजरीवाल ५० कोटी, ममता १०० कोटी, राहुल २०० कोटी असे आकडे लिहील, त्याला पुरावा मानले गेले, तर देशाची सत्ता उद्योगपतीच चालवतील! कोणताही उद्योगपती कोणत्याही नेत्याला सहज ब्लॅकमेल करू लागेल.
बसपा नेत्या मायावती मोदींवर आर्थिक आणिबाणी लावल्याचा आरोप करीत आहेत. नोटबंदीचा फार मोठा मानसिक धक्का त्यांना बसला असल्याचे सांगितले जाते. उद्धव ठाकरे यांनी तर सरकारच्या विरोधात राष्ट्रपती भवनाचा दरवाजा ठोठावला. यावरून त्यांना नोटबंदीच्या निर्णयाचा कसा धक्का बसला, याचा अंदाज करता येईल.
काश्मीर खोरे
नोटबंदीमुळे काश्मीर खोर्‍यातील दगडफेक सध्या तरी थांबली आहे. शाळा सुरू झाल्या आहेत, परीक्षा सुरू झाल्या आहेत. रेल्वे पुन्हा सुरू झाली आहे. कारण, सीमेपलीकडून येणारी आवक थांबली आहे. शुक्रवारचा नमाज झाल्यावर खोर्‍यात एकाही ठिकाणी दगडफेक झाली नाही. कारण, दगडफेक करण्यार्‍यांना ज्या ५००-१००० च्या नोटा दिल्या जातात, त्या सध्या गायब झाल्या आहेत. नोटा नाही तर दगडफेक कशाला? काश्मीर खोर्‍यात आझादी हा भावनिक मुद्दा असल्याचे सांगितले जाते. मग, नोटबंदीनंतर अचानक आझादीची लढाई का थंडावली? आझादी हा सरळसरळ आर्थिक मुद्दा आहे. नोटा दिल्या जातात. दगड दिले जातात. सुरक्षा दलांवर ते फेकण्याचे काम काश्मिरी लोक करीत असतात. या हातात नोट द्या, दुसर्‍या हातात दगड घेतो, असा हा सौदा आहे. तो सध्या तरी थांबला आहे.
पूर्ण गोपनीय
नोटबंदीच्या निर्णयाची काहींना कल्पना होती, असा जो आरोप केला जात आहे त्यात जराही तथ्य नाही. अंबानी-अडाणी तर सोडा, पंतप्रधान कार्यालयातील अनेकांना या निर्णयाची माहिती नव्हती. पंतप्रधानांनी स्वाभाविकपणे रिझर्व्ह बँकेच्या काही अधिकार्‍यांना विश्‍वासात घेतले होते. आज काही नेते, बुद्धिजीवी, आम्ही मोदींना ही सूचना केली होती, या निर्णयाचे खरे शिल्पकार आम्ही आहोत, असा दावा करीत असले तरी त्यातही तथ्य नाही. सरकारदरबारी आमचे वजन, असे जनतेला भासविण्यासाठी असे केले जात आहे. एखाद्या नेत्याने नव्या नोटांची गड्‌डी दाखविली वा बँकेत मोठी रक्कम जमा केली, यावरून त्यांना या निर्णयाची कल्पना होती, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. काही बाबी योगायोगाने घडत असतात.
– रवींद्र दाणी