संरक्षण, शेती, तंत्रज्ञान हस्तांतरणातील इस्रायली सहकार्य

0
199

दहशतवादाला जशास तसे प्रत्युत्तर देत आलेल्या इस्रायलचे भारतीयांना नेहमीच आकर्षण वाटत राहिले आहे. पाकिस्तानची फूस असल्यानं दहशतवाद वाढत असताना, तर इस्रायलची आक्रमक नीती अवलंबिण्याची गरज व्यक्त होत असते. भारतभेटीवर आलेले इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष रुवेन रिव्हलीन यांच्या १४ ते २० नोव्हेंबरच्या सहा दिवसीय दौर्‍यातून उभय देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंधांचे नवे पर्व निर्माण झाले. इस्रायली राष्ट्राध्यक्षांची ही भारतभेट गेल्या वीस वर्षांतील पहिलीच भेट आहे. यापूर्वी ९७ साली तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष भारतात आले होते आणि इस्रायलचे पंतप्रधानही तेरा वर्षांपूर्वी भारतात येऊन गेले होते. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या काळामध्ये उभय देशांमध्ये वाढत चाललेली जवळीक आणि संरक्षणापासून कृषी क्षेत्रापर्यंत वाढती हातमिळवणी याचा वेग वाढला आहे.
रुवेन रिव्हलीन यांचा दौरा अनेक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण होता. या पूर्वी १९९७ मध्ये इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष भारतभेटीवर आले होते. रिव्हलीन हे भारतभेटीवर येणारे दुसरे राष्ट्राध्यक्ष. गेल्या वर्षी भारताचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी इस्रायलच्या दौर्‍यावर गेले होते आणि पुढील वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायल दौर्‍यावर जाणार आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि नरेंद्र मोदी यांच्यादरम्यान ही भेट ठरवण्यात आली. २०१७ हे वर्ष दोन्ही देशांच्या राजनैतिक संबंधांचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे. या निमित्ताने विविध पातळ्यांवरील मंत्र्यांच्या भेटींचे आयोजन केले जाणार आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा दौरा म्हणजे पंतप्रधान मोदींची इस्रायल भेट! त्या भेटीची पूर्वतयारी म्हणून रिव्हलीन यांच्या भेटीकडे पाहता येईल.
भारत-इस्रायल संबंंध आता पॅलेस्टाईनच्या पुढे
१९९२ पूर्वी भारत पॅलेस्टाईनच्या दृष्टिकोनातून इस्रायलकडे पाहत होता. पॅलेस्टाईनच्या निर्मितीला भारताचा पाठिंबा होता. तत्कालीन पॅलेस्टाईन नेते यासर अराफत हे भारताचे जवळचे मित्र होते. इस्रायलकडून पॅलेस्टाईनवर अन्याय होतो आहे आणि इस्रायलने पॅलेस्टाईनचा भाग बळकवलेला आहे, तेथे बेकायदेशीर वसाहती निर्माण केल्या आहेत, त्या काढून टाकून त्यांचा कायदेशीर हक्क द्यावा, अशी मागणी त्या वेळी सातत्याने केली जात होती. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी सांगितले की, गेल्या पन्नास वर्षांपासून सरकारच्या धोरणामध्ये आपण काहीही बदल केलेला नसून, आपण अजूनही त्या भूमिकेवर ठाम आहोत. या धोरणानुसार पॅलेस्टिनींना गाझापट्टीची भूमी स्वतंत्र करून द्यावी, असे आपल्या धोरणात म्हटले आहे.
भारतही आजवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाप्रमाणे इस्रायलकडे पाहत होता. त्यामुळे भारताने इस्रायलसोबत राजनैतिक स्वरूपाचे संबंध प्रस्थापित केलेले नव्हते. असे असले तरी पडद्यामागून दोन्ही देशांमध्ये संबंध सुरू होते. पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धांमध्ये इस्रायलने भारताला संरक्षण क्षेत्रात मदत केली होती. कारगिल युद्धादरम्यान बोफोर्स तोफांसाठीचे बॉम्बगोळे भारताने इस्रायलकडून आयात केले होते; परंतु जाहीरपणे ही बाब दोन्ही देशांनी उघड केली नव्हती. राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर म्हणजेच १९९२ नंतर दोन्ही देशांनी परस्पर सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला. व्यावसायिक दृष्टीने इस्रायलशी संबंध ठेवण्यावर भारताकडून प्राधान्य दिले जाऊ लागले.
दहशतवादविरोधी तंत्रज्ञान महत्त्वाचे
दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत भारताला पूर्ण समर्थन देत असल्याचे रिव्हलिन यांनी स्पष्ट केले. दहशतवादाचा निःपात कठोरपणे हा देश करीत आला आहे. इस्रायल हा सातत्याने दहशतवादाला बळी पडणारा देश आहे. गाझापट्टीतून ‘हमास’सारखी दहशतवादी संघटना इस्रायलवर चढवीत असलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना इस्रायलने कडवे प्रत्युत्तर दिले आणि हमासच्या लष्करी कमांडरला यमसदनाला पाठवले. या हल्ल्यांपासून आपल्या नागरिकांचे सरंक्षण करण्यासाठी इस्रायलने अत्यंत प्रगत असे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. हे दहशतवादविरोधी तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे. इस्रायलकडून दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी अनेक गोष्टी आपण शिकत आहोत.
मागील काळात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस्रायलच्या दौर्‍यावर जाऊन आले होते. भारताला पाकिस्तानकडून असणार्‍या सीमापार दहशतवादाबरोबरच इसिसच्या रूपाने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचाही धोका आहे. हा धोका सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वाढत आहे. अशा प्रकारच्या दहशतवादाचा सामना करण्यासाठीचे तंत्रज्ञान इस्रायलने विकसित केले आहे. भारताची अंतर्गत सुरक्षा, गुप्तहेर यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा आणि या सर्वांमधील समन्वय राखण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या तंत्रज्ञानाबाबतही भारताला इस्रायलची गरज आहे. हे तंत्रज्ञान देण्यास इस्रायलची तयारीही आहे. त्या दृष्टीने रिव्हलीन यांच्या भारतभेटीदरम्यान चर्चा झाली.
इस्रायलने संरक्षणविषयक तंत्रज्ञानामध्येही बरीच प्रगती केलेली आहे. त्यामुळे या हायटेक सुरक्षाप्रणालींचा फायदा भारताला वेळोवेळी मिळत आला आहे. भारताचे अणुस्फोट असो, कारगिल युद्ध असो किंवा ऑपरेशन पराक्रम, प्रत्येकवेळी इस्रायल भारताच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला होता. नुकत्याच झालेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या वेळीही इस्रायलने त्यात कसूर केलेली नाही. यूएव्हींपासून उपग्रह छायाचित्रांपर्यंत हरप्रकारे इस्रायलने संकटकाळी भारताची मदत केलेली आहे. त्यामुळे संरक्षणविषयक सामुग्री, तंत्रज्ञान आदींच्या बाबतीत उभय देशांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण करार या भेटीत करण्यात आले.
‘मोसाद’शी संबंध वाढवा
इस्रायलची ‘मोसाद’ जगातील सर्वोत्कृष्ट गुप्तहेर संस्थांपैकी एक समजली जाते. भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी इंटेलिजन्स ब्युरो व बाह्य सुरक्षेसाठी ‘रॉ अर्थात ‘रीसर्च ऍण्ड ऍनालिसिस विंग’ या गुप्तचर संघटनांवर आहे. भारतीय गुप्तचर संघटना व मोसाद यांच्यातील संबंध वाढले, तर भारतातील गुप्तचर संघटनांचा दर्जा आणखी सुधारू शकतो. यामुळे भारतातील अंतर्गत सुरक्षेचे धोकेही कमी होऊ शकतात. मोसाद इस्रायलच्या शत्रूंवर त्यांच्या राष्ट्रात जाऊनही हल्ले करते. भारताचेही अनेक शत्रू भारताच्या बाहेर अनेक देशांमध्ये पसरले आहेत. इस्रायलची मदत घेऊन अशा प्रकारच्या शत्रूंना शोधून काढणे व त्यांना भारताच्या बाहेरसुद्धा (जसे दाऊद इब्राहिमला पकडणे) नेस्तनाबूत करणे शक्य होईल.
सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध आक्रमक
कारवाई जरुरी
सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत इस्रायल खूप पुढे आहे. आज भारतातील वाढते सायबर आक्रमण/गुन्हे पाहता, भारतालाही या सायबर सुरक्षेची खूप गरज आहे. अतिरेकी ई-मेल व एसएमएस तंत्रज्ञानाचा वापर आपल्या काळ्या कारवायांसाठी करतात. सोशल मीडिया आणि यूट्युबवर टाकलेले अनेक भडकाऊ व्हिडीओे व छायाचित्रांमुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला आहे. आपण इस्रायलची मदत घेऊन या सर्व सायबर गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवून त्याविरुद्ध आक्रमक कारवाई करू शकतो.
इस्रायलचे सैन्य हे कायम लढत असते. त्यामुळे त्यांच्या लढाईचे प्रशिक्षण देण्याच्या पद्धतीत वेळोवेळी सुधारणा होत जाते व ते उच्च दर्जाचे असते. त्यांच्यासोबत वेगवेगळ्या प्रकारे लष्करी सहकार्य करणे हे महत्त्वाचे आहे. यामुळे भारताला आपले लष्कर, गुप्तचर संघटना, अंतर्गत सुरक्षात्मक संघटना यांचे नूतनीकरण, आधुनिकीकरण व विकास करणे लवकर शक्य होईल.
‘मेक इन इंडिया’ला मदत
पूर्वी भारत रशियाकडून आपली बहुतांश साधनसामग्री आयात करत होता; परंतु अलीकडील काळात भारताने त्यात विविधता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता आपण रशिया, अमेरिका, फ्रान्स आणि इस्रायल या देशांकडून संरक्षण साधनसामग्रीची आयात करतो. संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी भारताने ‘मेक इन इंडिया’शी हे क्षेत्र जोडले आहे. विशेषतः या क्षेत्रात संयुक्त प्रकल्प आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण या दोन गोष्टींचा अवलंब केला जात आहे. इस्रायलबरोबर या संदर्भातील काही करारांवर स्वाक्षरी झाली आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या पुढाकाराला पाठिंबा देणार्‍या देशांपैकी इस्रायल हा एक प्रमुख देश होता. संरक्षण क्षेत्र नुसतेच स्वावलंबी नाही, तर निर्यातक्षम बनवण्यासाठी भारताला इस्रायलची फार मोठी मदत होत आहे.
शेती विकसित करण्याचे तंत्रज्ञान
इस्रायलने कमीतकमी पाण्यात उत्कृष्ट शेती कशी करता येईल, हे जगाला दाखवून दिले आहे. या देशाने आदर्श असे जलव्यवस्थापन तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. त्यातही नवनवीन उपक्रम राबवले जात आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या सहकार्याच्या दृष्टीने शेती हा महत्त्वाचा करार विषय आहे. पाण्याचे आत्यंतिक दुर्भिक्ष असताना, कृषी क्षेत्रामध्ये त्यांनी जी क्रांती घडविली, त्याला तर तोडच नाही. ठिबक सिंचन पद्धती ही इस्रायलचीच भारताला देणगी आहे! त्यामुळे शेतीच्या क्षेत्रातील अशा क्रांतिकारी प्रयत्नांबाबत परस्पर सहकार्याद्वारे एक नवे मैत्रीपर्व दोन्ही देशांमध्ये उमलू शकते. फलोत्पादन, यांत्रिकीकरण, ठिबक सिंचनासारखे पाण्याची बचत करणारे शास्त्रीय प्रयोग, पीक व्यवस्थापन अशा विविध बाबींमध्ये इस्रायलकडून भारताला मदतीचा हात मिळू शकतो. उभय देशांमधील व्यापाराची वृद्धीही नक्कीच अपेक्षित आहे. ९२ साली जेमतेम दोनशे दशलक्ष डॉलरच्या घरात असलेला उभय देशांतील व्यापार दहा वर्षांनंतर सहा अब्जांच्या घरात पोहोचला होता. हिरे, मौल्यवान खडे, धातू, रसायने, कापड अशा विविध बाबतीत हा व्यापारउदीम वाढण्यास संधी आहेत. इस्रायलमधील १५ विद्यापीठांचे कुलगुरूही यानिमित्ताने भारतात आले होते.
अमेरिकेचा माघारीचा निर्णय
अमेरिकेतील सत्तांतराच्या पार्श्‍वभूमीवरही रेव्हलीन यांच्या या दौर्‍याकडे आणि भारत-इस्रायल संबंधांकडे पाहिले पाहिजे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकेवर मर्यादा आणण्याची भाषा केल्यामुळे, इस्रायलपुढे मोठाच प्रश्‍न उभा राहणार आहे. गेल्या सहा दशकांपासून पारंपरिक पद्धतीने अमेरिका इस्रायलचे संरक्षण करत आलेला आहे. इस्रायलला शस्त्रसामग्री देत आला आहे. अमेरिकेच्या संरक्षणामुळेच इस्रायल पश्‍चिम आखातात टिकाव धरू शकला; पण भविष्यात अमेरिका संरक्षण धोरणातून माघार घेण्याचा निर्णय घेणार असेल, तर इस्रायलला इतर राष्ट्रांबरोबर संबंध घनिष्ट करणे, भागीदारी करणे अपरिहार्य आणि आवश्यक आहे.
संरक्षणक्षेत्र आणि शेतीक्षेत्रामध्ये इस्रायलची मदत भारतासाठी गरजेची आहे. या दौर्‍यात १५ महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. मोदींचा पुढील वर्षासाठीचा इस्रायल दौरा महत्त्वाचा असणार आहे आणि या दौर्‍याची पार्श्‍वभूमी तयार करण्यासाठी रेव्हलीन यांची भारतभेट महत्त्वपूर्ण आहे. इस्रायल हा भारतासाठी महत्त्वाचा साथीदार आहे आणि हीच ग्वाही उभय देशांतील राजनैतिक संबंधांच्या रौप्यमहोत्सवाच्या पूर्वसंध्येच्या इस्रायली राष्ट्राध्यक्षांच्या या विद्यमान भारतभेटीतून मिळाली!

ब्रगेडियर हेमंत महाजन/९०९६७०१२५३