नोटबंदीवर जनतेने पाडले विरोधकांना उघडे!

0
206

दिल्लीचे वार्तापत्र
नोटबंदीच्या मुद्यावरून संसदेत निर्माण झालेला गतिरोध सुटण्याऐवजी आणखी चिघळण्याची शक्यता वाढली आहे. काळा पैसा चलनातून काढण्यासाठी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयाला कोणत्याच राजकीय पक्षाने विरोध केला नाही. विरोधकांचा आक्षेप, या निर्णयामुळे जनतेला होत असलेल्या हालअपेष्टांना आहे.
या मुद्यावरून संसदेचे कामकाज जवळपास ११ दिवसांपासून ठप्प झाले आहे. नोटबंदीच्या मुद्यावर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी विरोधक करत आहेत आणि सरकारही चर्चेला तयार आहे. तरीही या मुद्यावर संसदेत चर्चा होत नाही. सभागृहात नुसता गदारोळ सुरू आहे. दोन्ही पक्ष कोणत्या नियमाखाली चर्चा करावी, या मुद्यावर अडून बसले आहेत. विरोधक, नियम ५६ नुसार चर्चेची मागणी करत आहेत. नियम ५६ नुसार होणार्‍या चर्चेत मतविभाजनाची तरतूद आहे आणि नेमका यालाच सरकारचा विरोध आहे. नियम १९३ नुसार चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे, त्याला विरोधकांची तयारी नाही. एवढ्या एका मुद्यावरून संसदेत गदारोळ सुरू आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबतही विरोधकांची भूमिका दुटप्पी दिसते. एकीकडे विरोधक पंतप्रधानांनी सभागृहात उपस्थित राहून नोटबंदीच्या मुद्यावर होणार्‍या चर्चेला उत्तर द्यावे, अशी मागणी करतात, तर दुसरीकडे याच मुद्यावर पंतप्रधानांनी माफी मागावी, अशी मागणी करतात. म्हणजे आपण नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी, यावरून विरोधक गोंधळलेले दिसतात. विशेष म्हणजे बुधवारी पंतप्रधान मोदी लोकसभेत उपस्थित होते, पण विरोधकांनी त्यांच्या उपस्थितीत चर्चा सुरू करण्याऐवजी पुन्हा गोंधळ घातला आणि सभात्याग केला. त्यामुळे विरोधकांना नेमके हवे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
नोटबंदीमुळे जनतेला खरोखरच त्रास होत आहे, असे विरोधकांना वाटत असेल, तर त्यांनी नियमांचा आग्रह न धरता तातडीने चर्चा सुरू करायला हवी, पण विरोधकांचा कल चर्चा करण्याऐवजी गोंधळ घालण्याकडेच जास्त आहे. कारण, चर्चा सुरू झाल्यावर विरोधकांजवळ बोलण्यासारखे मुद्देच नाहीत! नोटबंदीच्या मुद्यावर जनतेला त्रास होत नाही असे नाही, पण त्याबद्दल जनतेच्या काही तक्रारी नाहीत. नोटबंदीच्या मुद्यावर जनतेत नाराजी असती, तर त्याचे प्रत्यंतर नुकत्याच काही राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आले असते. लोकांनी भाजपाविरोधात मतदान केले असते. पण, जनतेने तसे न करता भाजपाच्या झोळीत भरभरून मते टाकली. महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपाला प्रचंड बहुमत दिले आणि विरोधकांना उघडे पाडले! त्यामुळे आता कोणत्या तोंडाने जनतेला होणार्‍या त्रासाचा उल्लेख करावा, असा प्रश्‍न विरोधकांना पडला आहे! त्यामुळे आपल्याला चर्चा तर हवी आहे, असा आव आणायचा आणि प्रत्यक्षात चर्चा होऊ नये म्हणून गोंधळ घालायचा, अशी विरोधकांची व्यूहरचना दिसते आहे.
त्याचे प्रत्यंतर बुधवारी सभागृहात आले. नोटबंदीच्या मुद्यावर आमच्या मागणीप्रमाणे नियम ५६ नुसारही चर्चा करू नका आणि सरकारच्या आग्रहाप्रमाणे नियम १९३ नुसारही चर्चा घेऊ नका, कोणत्याही नियमाखाली चर्चा सुरू करा, पण त्यात मतविभाजनाची तरतूद असली पाहिजे, अशी मागणी कॉंग्रेसचे गटनेते मल्लिकाजुर्र्न खडगे यांनी केली. सरकार पहिल्या दिवसापासूनच या मुद्यावर चर्चेला तयार आहे, पण काळ्या पैशाच्या मुद्यावर संपूर्ण देश एक आहे, विभाजित नाही, असे दाखवण्यासाठी मतविभाजनाचा आग्रह विरोधकांनी धरू नये, असे सांसदीय कामकाज मंत्री अनंतकुमार यांनी स्पष्ट केले.
शून्य तासात आपण चर्चा सुरू करू आणि शून्यातूनच ब्रह्मांड निर्माण झाले, त्यामुळे आता सुरू होणार्‍या चर्चेतूनही काही चांगले निष्पन्न होईल, असे अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी म्हटले. मात्र, विरोधकांनी पुन्हा चर्चेपासून पळ काढत वेलमध्ये धाव घेत घोषणबाजी सुरू केली. त्यामुळेच नोटबंदीवर विरोधकांना चर्चा नको आहे, फक्त गोंधळ घालायचा आहे, असे लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन वारंवार म्हणतात, त्यात तथ्य असल्याचे दिसून येते. याचाच अर्थ, नोटबंदीच्या मुद्यावर विरोधासाठी विरोध करण्याची विरोधी पक्षांची भूमिका दिसते आहे. मात्र, आपल्या या भूमिकेतून आपण देशाचे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करतो आहोत, याचे भान आता विरोधकांना उरले नाही, असे नाइलाजाने म्हणावे लागते.
विरोधी पक्ष म्हणून सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध केला पाहिजे असे नाही. सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी विरोध करणे समजण्यासारखे आहे, पण, सरकारच्या चांगल्या आणि देशहिताच्या निर्णयालाही विरोधी पक्ष विरोध करत असतील, तर सांसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षांकडून अपेक्षित असलेल्या जबाबदारीला न्याय देण्यात विरोधक कमी पडतात, असे म्हणावे लागेल! विशेष म्हणजे अशाने जनतेचाही विरोधी पक्षांवरील विश्‍वास उडाल्याशिवाय राहणार नाही. विरोधी पक्ष ही सांसदीय लोकशाहीची गरज आहे, सरकारला चुकीच्या तसेच जनविरोधी निर्णयापासून परावृत्त करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांची असते, पण सध्याचे विरोधी पक्ष व्यापक देशहितासाठी घेतलेल्या निर्णयापासून सरकारला परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे जाणवते.
नोटबंदीच्या मुद्यावर विरोधकांची भूमिका जनतेला दिलासा देण्याऐवजी सरकारला- विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना- अडचणीत आणण्याची आहे. नोटबंदीच्या मुद्यावर सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांनी चांगली एकजूट केली आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेचु बसपा नेत्या मायावती, नोटबंदीच्या मुद्यावरून पंतप्रधान मोदी यांच्यावर तुटून पडले असताना, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मात्र नोटबंदीच्या निर्णयाचे स्वागत करत, पंतप्रधान मोदी यांना पाठिंबा दिला आहे.
नितीशकुमार यांची प्रतिमा पंतप्रधान मोदी यांचे कट्‌टर राजकीय विरोधक, अशी आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून स्वत:ला सादर करण्याचा नितीशकुमार यांचा प्रयत्न असल्याचे समजते. मोदींना असलेल्या विरोधातूनच, नितीशकुमार यांनी जवळपास १५ वर्षांपासून भाजपाशी असलेली आपली युती तोडली होती. त्यामुळे नोटबंदीच्या निर्णयाचा नितीशकुमार विरोध करतील, असा सर्वांचा अंदाज असताना, नितीशकुमार यांनी सर्वांना धक्का देत या निर्णयाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे संसदेत होणार्‍या विरोधकांच्या गोंधळापासून जदयुच्या
खासदारांनी स्वत:ला अलिप्त ठेवले. मोदीविरोधक ही आपली ही प्रतिमा खोडून काढत नितीशकुमार यांनी नोटबंदीच्या, मोदींच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. नितीशकुमार नोटबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन का करत आहेत, याचे आत्मपरीक्षण विरोधी पक्षांच्या अन्य नेत्यांनी केले पाहिजे.
सभागृहात गोंधळ घातला म्हणजे आपण सर्वसामान्य जनतेचे तारणहार ठरतो असे नाही. सामान्य जनता आता हुशार झाली आहे. गोंधळ घालण्यामागचा विरोधकांचा हेतू जनतेला समजत नाही, असे नाही. त्यामुळे ही जनता विरोधकांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही! २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने विरोधकांना चांगलाच धडा शिकवला होता, पण त्यापासून विरोधकांना शहाणपण आल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही यापेक्षाही जबरदस्त धडा जनता विरोधी पक्षांना शिकवल्याशिवाय राहणार नाही!
– श्यामकांत जहागीरदार
९८८१७१७८१७