पदाची लालसा!

0
137

मुंबईचे वार्तापत्र

जात, पात आणि धर्म यावर आधारित मूठभर लोकांना हाताशी धरून राजकारण करणे आणि त्यातून आपला स्वार्थ साध्य करणे हा प्रकार आता अलीकडे वाढत चालल्याचे चित्र आहे. अशा लोकांना सत्तेचं अर्थात लाभाचं कुठलंही पद पाहिजे असते. त्यासाठी ही मंडळी कुठल्याही थराला जाण्यास तयार असते. यांना कधी नगरसेवक व्हायचे असते. सुदैवाने ते पूर्ण झालेच, तर त्यात समाधान नसते, लागलीच त्याला आमदाराकीचे स्वप्न पडू लागते. तेही पदरी पडले तर लगेच मंत्रिपद हवे, असे वाटू लागते आणि तेही चालून आले की मग मुख्यमंत्रिपदाचा लायक उमेदवार फक्त आपणच असल्याचा साक्षात्कार देखील यांना होऊ शकतो. अर्थात कितीही दिले तरी त्यात समाधान नावाची गोष्ट येथे दिसत नाही. सत्तेची लालसा ही कायम असते आणि त्याचाच प्रत्यय या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या निमित्ताने राज्याच्या राजकारणात बघायला मिळत आहे.
प्रत्यक्षात अधिकारपदे मर्यादित असतात. त्यामुळे कितीही मोठे बहुमत मिळाले तरी सत्ताधारी पक्षाच्या सर्व आमदारांवर मंत्रिपदाची झूल चढवणे शक्य नसते. त्यात पुन्हा मित्रपक्षांनाही सांभाळून घ्यावे लागते. या समीकरणात काही मित्रपक्षाच्या नेत्यांना विधान परिषदेवर पाठवून आमदार केले, पण मंत्रिपद मिळाले नाही म्हणून नाराजी नाट्य चालले होते आणि आहे. आता निवडून येण्याची क्षमता (लायकी) नसताना, भाजपाने आपल्या कोट्यातून काही मित्रपक्षांना आमदार केले. त्याचे कोणालाही सोयरसुतक नाही. मात्र, मंत्री न बनविल्याचे शल्य घेऊन मिरविताना हे दिसतात आहे. त्यांची मूठभर चौकडी आंदोलनं करताना दिसत आहेत. दोन-तीन वेळा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन देखील यांना प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. भारतीय जनता पक्षाने दिलेला शब्द पाळला नाही, आपण फसवले गेलो. अशी भावना शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी व्यक्त केली. भाजपाने मेटेंना विधानसभेची जागा सोडण्याचे आणि मंत्रिपदाचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानंतर मंत्रिपद देण्याचे आश्‍वास होते. त्यानुसार आपल्या कोट्यातील जागा सोडून मागितली तेथील विधानसभेची उमेदवारी भाजपाने दिली. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत मेटे पराभूत झाल्याने, भाजपाने चांगुलपणा दाखवत त्यांना विधान परिषदेवर घेतले. भाजपाने मेटेंना विधान परिषदेवर घेण्याचे आश्‍वासन दिलेले नव्हते. तरी देखील आमदार बनविले हे मात्र, मेटे सोयीस्कररीत्या विसरताना दिसत आहे. विधानसभा निवडणुकीत परभातून झाल्यानंतर भाजपाने जर विधान परिषदेवर घेतलेच नसते, तर आज मंत्रिपद मागण्याची परिस्थिती असती का? याचा विचार आधी नेते विनायक मेटे आणि त्यांच्या आंदोलनकारी कार्यकर्त्यांनी केला, तर त्यांच्याच भविष्यातील राजकीय कारकीर्दीत भल्याचे होईल…
स्वाभिमानाचे अवसान
नव्या मंत्र्यांच्या शपथविधी सोहळ्याप्रसंगी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अनुपस्थित राहाणेच पसंत केले. ते तरी काय करणार बिचारे, विस्ताराच्या प्रक्रियेत त्यांच्या पक्षाला कॅबिनेट व राज्य मंत्र्यांच्या जादा खात्यांसह विशिष्ट खात्यांची सूत्रे अपेक्षित होती. त्यामुळे त्यांनी आक्रमक भाषा आणि स्वाभिमानाचे शस्त्रही बाहेर काढण्याचे अवसान आणले होते. परंतु, गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत आढळणारे तणावाचे ते गंभीर नाट्य सरतेशेवटी भाजपाने देऊ केलेली केवळ दोन राज्यमंत्रिपदे स्वीकारण्याची तयारी दाखविल्यामुळे अचानक समाप्त झाले. शिवसेनेच्या या आश्‍चर्यकारक माघारीला राजकीय असहायता असेही संबोधले जात आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक अगदी तोंडावर आली आहे. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या भाजपा कार्यकर्त्यांना आतापासूनच स्वबळावर पालिकेवर झेंडा फडवण्याची जिद्द बाळगण्याची जाहीर हाक दिली आहे. अनेक वर्षे शिवसेनेच्या ताब्यात असलेला मुंबई पालिकेचा किल्ला कोणत्याही परिस्थितीत काबीज करण्याचे भाजपाचे ध्येय आहे. त्यामुळेच एकीकडे राज्यातील मंत्रिपदे कायम राखून पालिकेच्या निवडणुकीत भाजपावर मात करण्याचा प्रयत्न आता शिवसेनेकडून केला गेला, तर आश्‍चर्य वाटण्यासारखे यात काहीही नाही. मात्र, यावेळी तरी भाजपाची सारी खेळी सेनेवर भारी पडत असून, सेनेची प्रत्येक क्षणी पीछेहाटच होताना दिसत आहे.
पूर्वी युतीत सेनेचे बळ अधिक असताना भाजपाला सेनेच्या मागून फरफटत जावे लागत असे. मात्र, आज भाजपाची एवढी स्वतःची ताकद वाढलेली आहे की, आता सेनेची फरफट चाललेली दिसते. हे असह्य झाल्यामुळे सत्तेत राहून, युतीत राहून हे विरोधी पक्षाप्रमाणे वागताना दिसतात. यामुळे काय तर, युती असूनही दोन्ही पक्षात सख्य नाही, असेच चित्र दिसते. सेनेने कितीही कुरबुर केली, बाप काढला, निजामाचा बाप देखील बोलून झाला, औरंगजेब, अफझलखान सारे काढून झालेत. मात्र, लोकसभा, विधानसभा आणि आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांपर्यंत अद्याप भारतीय जनता पक्षानेच बाजी मारल्याचे चित्र राज्यात दिसत आहे. एकीकडे २१ व्या शतकाकडे वाटचाल करत असताना, सेना आणि त्याचे नेते मात्र अजूनही इतिहासातच अडकलेले दिसत आहेत. अशा या ऐतिहासिक नेत्यांच्या बळावर मुंबई पालिका जिंकण्याचे स्वप्न जर कुणी बघत असेल, तर ते दिवास्वप्नच ठरेल. अशा ऐतिहासिक नेत्यांना इतिहासजमा केल्याशिवाय सेनेला अच्छे दिन येणार नाही. कारण अजूनही निजाम, औरंगजेब, अफजलखान, शाहिस्तेखान यांच्याच कहाण्यांमध्ये गुरफटून असलेल्यांकडून नवनवीन तंत्रज्ञान आणि त्यातून विकास साधण्याची अपेक्षातरी कशी करायची?
पोपटात जीव असल्यागत वागणार्‍यांच्या हातून मुंबई महापालिकापण गेली, तर प्राणच जाईल अशी अवस्था सेनेची झाली आहे. त्यामुळेच की काय ही सारी वळवळ चाललेली दिसते. अशाही परिस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीपासून संभाव्य विस्ताराच्या असंख्य वेळा झालेल्या घोषणांपर्यंत प्रत्येक वेळा सेनेला ‘काय मिळणार’ (अर्थात भाजपा देणार, ते हे मुकाट्याने घेणार) हे प्रश्नचिन्ह कायम ठेवण्यात भाजपानेते यशस्वी ठरताना दिसत आहेत. एकूणच काय तर वर्चस्व कायम ठेवण्यात अद्यापपर्यंत तरी भाजपाला यश आले आहे, असेच म्हणावे लागेल.
हे सारे चित्र पाहिले तर सेनेनेच आपला स्वाभिमान कायम ठेवून हळूहळू राज्यातील सत्तेपासून अलिप्त होऊन मुंबई महापालिकेवरील पकड कायम राहावी यासाठी प्रयत्न सुरू करायला हवेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत युती ऐनवेळी तुटली तरी सेनेने घसघशीत यश संपादन केले. युती आधीच तुटली असती तर हे चित्र उलटे दिसले असते. असे ज्या आत्मविश्वासाने उद्धव ठाकरे विधानसभा निवडणुकीबाबत नेहमी बोलताना दिसतात. एवढा आत्मविश्‍वास जर त्यांना होता, आहे आणि असेल तर, तोच आत्मविश्वास महापालिका निवडणुकीत कायम राहिल्यास सेनेला तेथील आपली पकड कायम ठेवणे अशक्य नाही. मात्र, आता ते देखील एवढं सोपं नाही हे सेनेला आणि सेनेच्या नेतृत्वाला चांगल्याने माहीत आहे. मागील आकडेवारीवर नजर टाकली, तर मुंबई महापालिकेच्या २२७ जागांपैकी २००७ मध्ये शिवसेनेच्या ८४ आणि भाजपाच्या २५ जागा निवडून आल्या होत्या. हीच आकडेवारी २०१२ मध्ये सेनेची ८४ वरून ७५ जागांवर घसरण झाली, तर भाजपाने २५ वरून ३२ जागांवर विजय मिळवत आपली ताकद वाढविली. त्यामुळे आज भाजपाची केंद्रात आणि राज्यात ताकद वाढलेली आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपा हा मोठा फॅक्टर ठरू शकतो, यात काही शंका नाही. याला कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकींच्या निकालाचा आधार देखील आहे.

नागेश दाचेवार