मजबूत बनतेय् सागरीसुरक्षा?

0
98

आठ वर्षांपूर्वी २६/११ रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, मुंबईच्या आणि सागरी सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात येत आहे. सुरक्षेच्या उपाययोजनांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. सागरकवचच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाच्या सुरक्षाविषयक विविध संस्थांमध्ये समन्वय आणि संनियंत्रण राखले जात आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २६ नोव्हेंबरला सांगितले.
इलेक्ट्रॉनिक्स सर्व्हिलन्सवर भर
पोलिसांच्या आधुनिकीकरणाबरोबरच सागरी सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सागरकवचच्या माध्यमातून प्रत्येक तीन महिन्यांतून सागरी सुरक्षेचा आढावा घेतला जातो. केंद्र व राज्य शासनाच्या सुरक्षाविषयक संस्थांमध्ये समन्वय राखणे महत्त्वाचे असून, सागरकवचच्या माध्यमातून मुख्य सचिवांच्या संनियंत्रणाखाली त्याचा आढावा घेतला जातो.
सागरी सुरक्षेसाठी मुंबईतील मच्छीमार बोटींना कलरकोडिंग करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मच्छीमारांना बायोमेट्रिक ओळखपत्र देण्यात आले आहे. मुंबई परिसरात ६०० निमर्नुष्य लॅण्डिंग पॉईण्टस् आहेत. या ठिकाणी सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. मनुष्यविरहित आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हिलन्सवर भर दिला आहे.
‘इसिस’सारख्या दहशतवादी संघटनेमध्ये राज्यातील तरुण ओढले जाऊ नये, यासाठी अशा तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम केले जात आहे. यासाठी सामाजिक-आर्थिक स्तर सुधारण्यावर भर देण्यात येत आहे. धार्मिक भावना भडकावून तरुणांना ‘इसिस’ ही संघटना आपल्या जाळ्यात ओढू पाहत आहे. माझे या तरुणांना आवाहन आहे की, तुम्हीही समाजाचे सदस्य आहात. सर्वांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
देशाला लाभलेल्या विस्तीर्ण समुद्रकिनार्‍याच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न मुंबईवरील हल्ल्यानंतर खर्‍या अर्थाने चर्चेत आला. यानंतर सागरी सुरक्षा मजबूत बनण्यासाठी विविध स्तरीय योजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भारताच्या समुद्र हद्दीत घुसणे आता सोपे राहिलेले नाही. २०१६ मध्ये गुप्तहेर खात्याने, समुद्रामार्गे महाराष्ट्र आणि मुंबईवर दहशतवादी हल्ला होणार आहे, अशा प्रकारची माहिती अनेक वेळा दिली. पण, तसे झाले नाही. हे या बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थेचे यश होते. अर्थातच, अधिकाधिक अत्याधुनिकीकरण आणणे आणि सतर्कता वाढवणे, हे नेहमीच आवश्यक आहे.
बहुस्तरीय सुरक्षारचना
भारताच्या सागरी सुरक्षेसाठी सागरी पोलिस दलाबरोबरच अनेक घटक कार्यान्वित आहेत. यामध्ये प्रमुख जबाबदारी असते ती भारतीय नौदल, पोलिस व कोस्टगार्डची. त्याचबरोबर गुप्तहेर संस्था, मोठ्या बंदरांचे रक्षण करण्यासाठी सीआयएसएफ, लहान बंदरांसाठी खासगी सुरक्षा कंपन्या आणि संपूर्ण किनार्‍यावर आपले कोळी बांधव हेही सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. यापैकी एखादा घटक पूर्णपणे समर्थ नसेल, तरी आपल्या सागरी सुरक्षेमध्ये भगदाड पडले आहे, असा नाही. कारण, ही बहुस्तरीय सुरक्षारचना आहे.
२००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सरकारने १५ हजार कोटी रुपये खर्च करून सागरी सुरक्षाव्यवस्था तयार करण्याचा निर्णय घेतला. देशाला लाभलेल्या ७५१६ किलोमीटर इतक्या लांबीच्या आपल्या समुद्रकिनार्‍यावर आता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जात आहे. त्याचबरोबर समुद्रातील गस्तीही वाढवण्यात आल्या आहेत.
या वर्षात दोन वेळा युद्धाभ्यास झाला. यामध्ये ३० जहाजे, भारताकडे असलेल्या पाणबुड्या, नेव्ही, एअरफोर्स आणि कोस्टगार्डची विमाने यांचा वापर करण्यात आला. यामध्ये नौदल, कोस्टगार्ड, पोलिस, कस्टम्स, सीआयएसएफ, गुप्तहेर संस्था, खासगी सुरक्षायंत्रणा आणि पोर्ट ट्रस्ट अशा अनेक घटकांचा समावेश असतो. या अभ्यासाचा पहिला टप्पा होता दहशतवादी हल्ल्यांपासून किनारपट्टीचे रक्षण. त्याचबरोबर समुद्रात असणार्‍या बॉम्बेे हायच्या ऑईल रिग्जचे संरक्षण. यामुळे भारताच्या सागरी सुरक्षेसाठी असणार्‍या घटकांच्या युद्धसज्जतेची तपासणी करण्याची संधी मिळाली. तसेच सागरीसुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी नवीन काय करता येईल, या विषयीही जाणून घेता आले.
कसा असतो हा युद्धाभ्यास?
या युद्धाभ्यासात मच्छीमारी बोटीतून काही डमी दहशतवाद्यांना आपल्या किनार्‍यावर पोहोचण्यास सांगितले जाते आणि आपल्या सुरक्षायंत्रणा त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न करतात. बहुतेक युद्धाभ्यासात घुसखोरी करणार्‍या बोटी पकडल्या जातात. त्यामुळे कुठल्या भागात आपली सुरक्षायंत्रणा कमी पडते आहे, याची आपल्याला माहिती मिळते आणि ती सुधारता येते.
या युद्धाभ्यासात एक मोठी उणीव सुधारणे गरजेचे आहे. या युद्धाभ्यासानंतर सर्व घटकांनी एकत्र येऊन प्रत्येकाने केलेली कामगिरी, त्यापासून त्यांना मिळालेले धडे, त्यात झालेल्या चुका यावर एकत्रित चर्चा करणे आवश्यक आहे. याला सैन्याच्या भाषेत ‘डीब्रिफ्रिंग’ असे म्हटले जाते. असे डीब्रिफ्रिंग करणे गरजेचे आहे. याशिवाय या युद्धाभ्यासात कोणकोणत्या चुका झाल्या आणि त्या कशा सुधारता येतील, यावर अभ्यास करून त्याबाबतच्या सूचना सर्वांना लिखित स्वरूपात पोहोचवणे आवश्यक आहे. केवळ गस्त घालून हे शिकता येणे कठीण आहे.
२००९ पासून वेगवेगळ्या सागरकिनार्‍यावर १२० पेक्षा जास्त असे युद्धाभ्यास झालेले आहेत. गेल्या ८ वर्षांमध्ये अनेकवेळा अशी माहिती मिळाली होती की, एक अनोळखी बोट भारताच्या समुद्र हद्दीत घुसलेली आहे. यानंतर, भारताच्या सागरीसुरक्षेतील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन या बोटींना पकडले आहे. या बोटी दहशतवादी हल्ल्यासाठीच्या नसून तस्करी करणार्‍या बोटी असल्याचे निष्पन्न झाले. यावरून आता हे लक्षात येते की, भारताच्या समुद्रहद्दीत घुसणे, हे आता सोपे राहिलेले नाही. गुप्तहेर खात्याने, समुद्रामार्गे महाराष्ट्र आणि मुंबईवर दहशतवादी हल्ला होणार आहे, अशा प्रकारची माहिती अनेक वेळा दिली. पण, तसे झाले नाही. याबाबत आपल्या सुरक्षाव्यवस्थांचे कौतुक करणे आवश्यक आहे. अर्थात, त्यांनी आता गाफील राहावे, असे नाही.
समुद्राकरिता इलेक्ट्रॉनिक जाळे
गेल्या काही वर्षांमध्ये दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. आपण समुद्रामध्ये लक्ष ठेवण्याकरिता नॅशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन ऍण्ड इंटेलिजन्स नेटवर्क म्हणजे एनसीआय (छउख) हे एक इलेक्ट्रॉनिक जाळे तयार केले आहे. याचे मुख्यालय दिल्लीजवळील गुडगावमध्ये आहे. हे जाळे नेटवर्कद्वारे मुंबई, कोचीन, विशाखापट्‌टणम् आणि अंदमान निकोबारमधील पोर्ट ब्लेअर येथे असलेल्या चार जॉईण्ट ऑपरेशन सेंटर्सशी जोडण्यात आलेले आहे. जॉईण्ट ऑपरेशन सेंटर्स समुद्रातील बोटींच्या हालचालींची सर्व माहिती गोळा करून, त्यावर कारवाई करण्यात सक्षम आहेत. मोदी सरकार आल्यानंतर सागरीसुरक्षा आणखी सुदृढ करण्याकरिता नॅशनल कमिटी फॉर स्ट्रेंगदनिंग मॅरिटाईम कोस्टल सिक्युरिटी (छउडचउड), ही तयार करण्यात आलेली आहे. याचे नेतृत्व भारतातील सर्वात मोठे नोकरशहा असलेले कॅबिनेट सेक्रेटरी हे स्वतः करतात. त्यांच्याकडून दर महिन्याला सागरीसुरक्षेचा आढावा घेतला जातो. थोडक्यात, केंद्र सरकारचे यावर चांगल्या प्रकारे लक्ष आहे.
४६ कोस्टल रडार कार्यान्वित
या चार जॉईण्ट ऑपरेशन सेंटर्सना कंट्रोल रूम किंवा कंट्रोलिंग हेडक्वार्टर म्हटले पाहिजे. ही सेंटर्स भारतीय नौदलाच्या अखत्यारित असून त्यामध्ये नौदल, कोस्टगार्ड आणि पोलिसांचे प्रतिनिधी सामील असतात. या जॉईण्ट ऑपरेशन सेंटरमध्ये काय होते? आपण आपल्या किनारपट्‌टीवर ४६ सागरी रडार बसवलेले आहेत. एका रडारद्वारे ४० ते ४५ किलोमीटर अंतर डावीकडे व उजवीकडे टेहळणी करता येते. या रडारच्या साखळीमुळे सागरकिनार्‍यावर लक्ष ठेवणे शक्य झाले आहे. ही रडार अतिशय अत्याधुनिक आहेत आणि त्यांनी केलेली व्हिडीयो/फोटोग्राफी हे फोटो तत्काळ टीव्हीवर पाहता येतात व जेओसीमध्ये साठवले जातात. तसेच भविष्यात गरज भासल्यास आपण जुने फुटेजचे पुन्हा निरीक्षण करू शकतो. आज अशा प्रकारची ४६ कोस्टल रडार कार्यान्वित आहेत आणि दुसर्‍या टप्प्यात ३८ रडार लावली जात आहेत. ही सर्व रडार कार्यान्वित झाल्यानंतर आपल्या संपूर्ण समुद्रकिनार्‍यावर रडारचे जाळे पसरलेले असेल.
या शिवाय आपल्या किनारपट्‌टीवर ७४ ऍटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम (एआयएस) बसवण्यात आली आहे. प्रत्येक बोटीवर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिम बसवलेली असते. या यंत्रणेमुळे प्रत्येक बोटीला एआयएसद्वारे ओळख पटवून दिली जाते. चारचाकी गाडीला रजिस्टर नंबर दिला जातो, तसाच एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर प्रत्येक बोटीला दिलेला असतो. या नंबरद्वारे उपग्रहांद्वारे संबंधित बोटीची ओळख पटवून घेता येते. या नंबरमुळे सागरीक्षेत्रात आलेली बोट कुठल्या देशाची आहे, कुठे जात आहे, याची माहिती मिळते. यामुळे कोणत्याही अनोळखी बोटीला आपल्या समुद्रहद्दीत पोहोचणे कठीण झाले आहे.
सध्या एआयएसचे प्रमाणपत्र हे ३०० टनांहून मोठ्या असलेल्या बोटींसाठी आहे. त्यापेक्षा कमी वजन वाहून नेणार्‍या बोटींसाठी अशा प्रकारचे ओळखपत्र नाही. याचाच अर्थ, कुठलीही मोठी अनोळखी बोट भारताच्या समुद्रहद्दीत घुसली, तर तिला तत्काळ रोखता येऊ शकते. मात्र, लहान बोटी अशा प्रकारे ओळखता येणे शक्य नाही. आज भारतात मच्छीमारी बोटींची संख्या अडीच ते तीन लाखांच्या घरात आहे. त्यांच्यावर सध्या एआयएस बसवलेले नाही. परंतु, येत्या वर्षांत कमी किमतीचे एआयएस लहान बोटींवर बसवले जातील. त्यातून या छोट्या बोटींचीही ओळख पटणे सोपे होणार आहे.
या पूर्वी भारतीय नौदलाकडे सागरीसुरक्षेसाठी लहान बोटी नव्हत्या. परंतु, भारतीय नौदलाला आता ९५ फास्ट इंटरसेफ्टर क्राफ्ट मिळणार आहेत. या शिवाय १७ इमिजेट सपोर्ट व्हेसल्सही मिळालेल्या आहेत. यामुळे समुद्रकिनार्‍यावर असलेल्या बॉम्बे हायच्या ऑईल प्लॅटफॉर्मचे रक्षण करणे, हे सोपे होणार आहे. या प्लॅटफॉर्मच्या रक्षणासाठी नौदलाने १००० नौदल सैनिकांचे सागरी प्रहारी दल तयार केले आहे. एकूणच, गेल्या काही वर्षांत आपली सागरी सुरक्षा नक्कीच सुधारलेली आहे, असे मानण्यास हरकत नाही.
पण, सध्या एका मोठा आव्हानाला तोंड द्यावे लागत आहे. बॉम्बे हायच्या ऑईल प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात बसवलेले दिवे रात्रीही चालू असतात. त्यामुळे त्या भागातील मासे या प्लॅटफॉर्मच्या जवळ आकर्षित होतात. या माशांना पकडण्यासाठी आपले कोळी बांधवही आपल्या बोटी घेऊन त्या भागात येत असतात. अशा एखाद्या मच्छीमार बोटीने या ऑईल प्लॅटफॉर्मला धडक दिली, तर हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. यामुळेच कोळी बांधव आणि नौदलाच्या गस्तनौकांमध्ये अनेक वेळा संघर्षही झाल्याची उदाहरणे आहेत. कोळी बांधवांना या संबंधीची माहिती देऊन त्यांना या प्लॅटफॉर्मपासून दूर ठेवले पाहिजे.
त्रिस्तरीय सुरक्षाव्यवस्था
नौदल कोस्टगार्ड आणि पोलिस यांच्या समुद्रातील गस्त आता वाढलेल्या आहेत. सध्या तीन संस्थांद्वारे आपल्या सागराला संरक्षणकवच दिलेले आहे. किनार्‍यापासून २० नॉटिकल मैल समुद्राची सुरक्षा सागरी पोलिसमार्फत केली जाते. त्यांना कस्टम खात्याचीही मदत मिळते. २० ते २०० नॉटिकल मैलामध्ये कोस्टगार्डच्या बोटी गस्त घालतात आणि २०० नॉटिकल मैलाच्या पुढील समुद्रात नौदलाच्या बोटींची गस्त असते. त्यामुळे कुठल्याही शत्रू-बोटींना या त्रिस्तरीय सुरक्षाव्यवस्था भेदूनच किनार्‍यावर यावे लागेल. २०१५ मध्ये राजकोट येथे पाकिस्तानच्या एका बोटीला पकडण्यात आले आणि ती बोट बुडवण्यात आली. हे कोस्टगार्ड व गुप्तहेर संस्था यांचे यश म्हटले पाहिजे.
अजून काय करावे?
कोस्टगार्डमध्ये, कोस्टल पोलिसांमध्ये आणखी कोणकोणत्या सुधारणा होणे गरजेचे आहे, हे वेगळे व अभ्यासाचे विषय आहेत. गुप्तहेर खात्यानेही आपले काम अधिक चांगले करायला हवे. या शिवाय आपल्या समुद्रकिनार्‍यावर असणार्‍या कोळी बांधवांनी संरक्षणव्यवस्थेचे कान आणि डोळे बनायला हवे. तसे झाल्यास आपल्या सागरी सीमा या खरोखरीच अभेद्य बनतील. तूर्त तरी, सागरीसुरक्षा नक्कीच सुधारलेली आहे. दहशतवादी, समुद्री तस्कर, समुद्री चाचे हे सर्व आपल्या देशाचे शत्रू आहेत. त्यांच्यावर सदैव बारीक लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. यासाठी आपल्याला सदैव जागृत राहावे लागेल…
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन/९०९६७०१२५३