बुलढाणा जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे, उद्योगांचा विकास करण्याची गरज

0
187

अधिवेशन विशेष
आवाज उठवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींवर दबाव
नितीन शिरसाट
बुलढाणा, ८ डिसेंबर
जागतिक पर्यटन स्थळाचा दर्जा मिळालेले लोणार सरोवर बुलढाणा जिल्ह्यात दक्षिण बाजूला औरंगाबादपासून सुमारे १६० कि. मी., अकोलापासून १३० आणि बुलढाण्यापासून १०० कि. मी अंतरावर आहे. ५० हजार वर्षांपूर्वी १७० ते २०० फूट व्यास असलेली आकाशातील उल्का वेगाने आदळून हे खार्‍या पाण्याचे जगप्रसिद्ध सरोवर तयार झाले.
लोणार सरोवराचा परीघ सुमारे आठ किलोमीटर आहे तर सर्व बाजूंनी ६० ते ७० अंश उतार असलेल्या सरोवरामध्ये १०० मीटर उतरल्यावर साधारण चार किलोमीटरचा परीघ असलेले आणि समुद्राच्या पाण्यापेक्षा काही पट जास्त खार्‍या पाण्याचे सरोवर आहे. या विवराची खोली सुमारे १५० मीटर आहे तर प्रत्यक्ष सरोवराची खोली ५ ते ६ मीटर आहे. सरोवरच्या परिसरात चांगले वन जंगल असून, या सान्निध्यात १२ पुरातन म्हणजे किमान हजार वर्षांपूर्वी बांधलेली १२ अप्रतिम शिल्पाकृती मंदिरे मोडकळीस आलेली आहेत. पर्यटनाच्या दृष्टीने संपूर्ण देशभरातील तसेच विदेशी पर्यटकांसाठी वैज्ञानिकदृष्ट्या अभ्यासकांसाठी लोणार सरोवराचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पुढाकार घेवून भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या आमदार व खासदारांनी अधिवेशन काळात या जागतिक दर्जाच्या पर्यटनस्थळाचा प्रश्‍न धसास लावावा, अशी मागणी होत आहे.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात कृषी मालावरील प्रक्रिया केंद्र म्हणून चिखली येथे टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली होती. कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या पश्‍चिम विदर्भातील विशेष करून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यामध्ये शेतकर्‍यांनी पिकविलेल्या शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारण्यासाठी शासनस्तरावरील प्रयत्नांचा भाग म्हणून जिल्ह्यासाठी चिखली येथे टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प साकार झाल्यास शेतकर्‍यांनी पिकविलेल्या कापसापासून थेट येथेच कापड तयार होईल. यामध्ये अनेक खासगी उद्योजकाकंडून गुंतवणूकही होईल. पर्यायाने स्थानिक बेरोजगार युवकांच्या हातांना काम आणि कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जागतिक दर्जाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला टेक्सटाईल पार्क चिखली येथे उभारला जाणार असला तरी त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
बुलढाणा शहरात सर्वसोयींनीयुक्त अद्ययावत असे सांस्कृतिक भवन (नाट्यगृह) असावे अशी येथील नाट्यरसिकांची मागणी होती. १९९५ मध्ये भाजप सेना युतीचे सरकार आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी राज्यातील १६ जिल्ह्यात प्रत्येकी २ कोटी रुपये किंमतीचे बंदिस्त नाट्यगृह मंजूर केले. आ. विजयराज शिंदे आणि खा. आनंदराव अडसूळ यांच्या प्रयत्नाने नाट्यगृह मंजूर झाले. १० टक्के निधी नगर पालिकेने भरायचा, उर्वरित रक्कम राज्य सरकारची, अशी ही योजना होती. पुढे युतीचे सरकार गेले. आ. विजयराज शिंदे पराभूत झाले व या नाट्यगृहाच्या श्रेयाचे नाटक सुरू झाले. श्रेयाच्या राजकारणात नाट्यगृहाचे काम रखडले. शेवटी २३ मे २००८ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या हस्ते या नाट्यगृहाचे भूमिपूजन झाले. नगर पालिकेच्या मालकीच्या प्रशस्त जागेत १७५ आसन क्षमता असलेल्या सर्व सोयींनीयुक्त या नाट्यगृहाच्या कामाला सुरुवात झाली. अर्धे अधिक काम झाले आणि निधीअभावी कंत्राटदाराने काम बंद करून टाकले. ९ वर्षापासून या नाट्यगृहाच्या अर्धवट बांधकामाला खिंडाराचे स्वरूप आले आहे.
पालिका निधी उभारण्यात सक्षम नसल्यामुळे नाट्यगृहाचे बांधकाम रखडले आहे. तसेच याबाबत पालिका प्रशासनाने निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यामुळे बांधकामासाठी पुढील अनुदान मिळण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे.
बुलढाण्यातील अर्धवट नाट्यगृहाचे बांधकाम पूर्ण व्हावे यासाठी आ. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पावसाळी अधिवेशनात चर्चा घडवून आणली होती. यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी जानेवारी २०१६ पर्यंत नाट्यगृहाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते.
वन्यप्राणी ही वनविभागाची अमुल्य संपत्ती आहे. त्यामुळे या वन्यप्राण्यांकडून करण्यात आलेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची जबाबदारीही वनविभागाचीच आहे असे असतांना रोही, हरीण, रानडुक्कर, माकडे या वन्यप्राण्यांकडून पिकांचे मोठे नुकसान केले जाते तर कधी बिबट व अस्वलाद्वारे अनेकांना प्राण गमवावे लागले. हल्ल्यात अनेकजण गंभीर जखमी झाले. तसेच शेतकर्‍यांचे गाय, बैल, म्हैस, बकरी यासारख्या पाळीव प्राण्यांवर हल्ले केले जातात. वन्यप्राण्यांच्या हैदोसापायी गावातील शेतकर्‍यांच्या नुकसानीची प्रकरणे वनपरिक्षेत्र कार्यालयात धुळखात पडून असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या बाबीकडेही गंभीरतेने लक्ष देवून, लोकप्रतिनधींनी ती प्रकरणे मार्गी लावण्याची गरज आहे.