वागणे यांचे… अन् त्यांचेही!

0
153

माणसाच्या धीराची परीक्षा संकटाच्या काळात होते म्हणतात. कठीण प्रसंगात कोण किती धैर्याने वागतो, यावरून एखाद्याच्या व्यक्तित्वाचा परिचय घडतो. नोटबंदीच्या निमित्ताने देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीत याचा चांगलाच अनुभव येतो आहे. ज्यांना प्रत्यक्षात त्याची झळ बसतेय् ती सामान्य माणसं परिपक्वतेचा परिचय देत वागताना दिसत आहेत, तर ज्यांना आयुष्यात स्वत:ला कधी कुठल्या गोष्टीसाठी रांगेत उभे राहावे लागले नाही, उलट व्हीआयपी म्हणून, आधीच तासन्‌तास रांगेत ताटकळणार्‍यांचा हक्क डावलून जे कायम पुढे जात राहिलेत, ती बडी मंडळी मात्र त्याच सामान्यजनांच्या नावाने गळा काढून राजकारण करताना दिसते आहे.
नोटबंदीचा निर्णय झाला. त्यानंतर खरी जबाबदारी पार पाडली ती देशभरातल्या बँकांमधल्या कर्मचार्‍यांनी. बँकांच्या कामकाजाचा वेळ वाढला, गर्दीमुळे कामाचे ओझे वाढले. चोवीस तास केले तरी अपुरेच ठरावे एवढा कामाचा व्याप पडला असताना, लोकांच्या मनात काहीसे संभ्रमाचे वातावरण असताना, त्यांच्या भावना भडकाविण्याचे प्रयत्न काही लोक जाणीवपूर्वक करीत असताना, भडकलेल्या त्या भावनांचा वापर राजकीय कारणांसाठी करण्याचा डाव काही लोकांकडून खेळला जात असताना, ती परिस्थिती हाताळण्याचे काम तमाम बँक कर्मचार्‍यांनी केवळ शिताफीनेच नाही, तर जबाबदारीने आणि संयमाने पार पडले त्याला खरंच तोड नाही! कुठे सर्व्हिस काऊंटर्सची संख्या वाढवली गेली, तर कुठे कर्मचार्‍यांच्या कामांचे तास. कुठे ग्राहकांना उभे राहण्यासाठी सावलीची व्यवस्था, तर कुठे पिण्याच्या पाण्याची. कुठे ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी वाहिली जातेय्, तर कुठे महिलांची. गडचिरोलीसारख्या राज्याच्या टोकावर वसलेल्या एका जिल्ह्यात तर बँकेत पैसे बदलण्यासाठी जमलेल्या गर्दीतील लोकांच्या चहापाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्ते सरसावल्याचे सकारात्मक चित्र बघायला मिळाले…
दुर्दैव फक्त एवढेच आहे की, प्रसंगावधान जपत जबाबदारीचे जे भान या बँक कर्मचार्‍यांना आणि त्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना राखता आले, परिस्थिती बघून ज्या प्रगल्भतेने ते वागले, नेमके तेच राहुल गांधी अन् उद्धव ठाकरेंना जमलेले नाही. खरं तर निर्णय सरकारचा होता. एक शासकीय यंत्रणा म्हणून त्याचे पालन करण्याची जेवढी जबाबदारी बँक कर्मचार्‍यांची होती, त्या मर्यादेत ते वागले असते तर त्यांना दोष देता आला नसता. पण, ते तसे बेजबाबदारपणे वागले नाहीत. त्या क्षणी वेळ-काळाच्या मर्यादेचा आग्रह धरला नाही. जेव्हा केव्हा असे देशव्यापी परिणाम घडविणारे निर्णय सरकारद्वारे घेतले जातात, तेव्हा प्रत्येकानेच आपापल्या पातळीवर जमेल तसे सहकार्य करण्याची आणि जबाबदारीचे वहन करण्याची भूमिका स्वीकारणे अपेक्षित असते. नोटबंदीचा निर्णय होताच पुढच्या क्षणाला, पुढील व्यवस्था उभारण्याची चिंता वाहत सरकार, बँकांच्या अधिकार्‍यांसमवेत चर्चा आणि नियोजनात व्यग्र असताना, या देशातले काही सराफा व्यापारी रात्री उशिरापर्यंत आपली दुकाने उघडून बसले होते. पेट्रोलपंप मालकांनीही लोकांची जमेल तेवढी लूट माजवली होती… हा भेद मानसिकतेचा आहे आणि वृत्तीचाही. कोणत्या क्षणी कोण कसे वागतो, विशेषत: लोक अडचणीत असताना कुणाची सेवावृत्ती जागी होते अन् कुणाची व्यापारीवृत्ती, यावरून माणसं ओळखली जातात आणि माणुसकीचाही कस लागतो. बँकांच्या आतील व्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी तिथल्या अधिकार्‍यांची होती, पण त्यांनी तर बाहेर जमलेल्या गर्दीतील लोकांच्या भावना सांभाळण्याचेही काम केले. स्वत:च्या कामाचा वेग वाढवला. नोटांचा तुटवडा असला तरी लोकांचे समाधान करण्याचे कौशल्य त्यांनी पणाला लावले अन् याच्या नेमक्या उलट, बेजबाबदार, अपरिपक्व वागणुकीचा परिचय या देशातले राजकीय नेते देताहेत. जणूकाय बेताल बडबडीचा मुहूर्त नेमका आताच गवसला आहे सर्वांना! सभोवताल कॅमेरे लागलेले असताना, रांगेत उभे राहून चार हजार रुपये काढण्याची नौटंकी झाल्यानंतर परवा त्यांनी पेटीएम म्हणजे ‘पे टु मोदी’ असल्याचा जावईशोध लावला! श्रीमंतांच्या खिशात पैसे घालण्यासाठीच देशात नोटबंदी झाली असल्याचा दावा आहे राहुल गांधींचा. डॉ. मनमोहन सिंगांच्या काळात झालेल्या कोळसा घोटाळ्यातल्या सर्व कोळसा खाणी जिंदल, जयस्वाल आदी ‘गोरगरिबांना’च वाटल्या गेल्या होत्या की नाही! स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात स्पेक्ट्रमची विक्रीही या देशातील तमाम गरिबांनाच केली होती कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी! त्यामुळे आता पेटीएमचा मालक गरीब असलेला त्यांना हवा असणे स्वाभाविकच आहे. नाही का? तिकडे उद्धव ठाकरेंनाही नोटबंदी होताच देशातला दहशतवाद संपलेला हवाय्. झाली नोटबंदी; मग संपलेत का प्रश्‍न, संपला का भ्रष्टाचार, बंद झाल्यात का दहशतवादी कारवाया, असल्या प्रश्‍नांचा भडिमार करताहेत ते. मी लोकसभेत बोललो तर भूकंप होईल, असं म्हणताहेत राहुलबाबा. अरे मग घडवा की भूकंप! अडवलं कुणी तुम्हाला? कळू द्या लोकांना सरकारचे कुठे चुकले ते. कारण सजग विरोधी पक्ष ही लोकशाहीची ताकद आहे. पण इथे तर मुद्दे, विषय अन् प्रसंग बघून ठरते यांच्या संतापाची तीव्रता. आणि विश्‍वास बसलाच तुमच्यावर, तर जनता ठामपणे पाठीशी उभी राहील तुमच्या. अर्थात, परवा पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तरी तसे काही घडल्याचे दिसत नाही, तरीही कांगावा मात्र सुरू आहे. ज्यांचे कधीकाळी भर लोकसभेत झोपतानाचे फोटो लोकांनी बघितलेत, ते राहुल गांधी नोटबंदीच्या या मुद्यावर असे चवताळून जागे झालेले बघण्याची आश्‍चर्यजनक बाब लोकांच्या वाट्याला आली आहे.
राजकारणाची एक तर्‍हा असते. इथे सत्ताधारी असतात. विरोधी पक्ष असतो. सत्ता सत्ताधार्‍यांच्या हातात असली, तरी काही अधिकार विरोधी पक्षाच्या पारड्यात पडले आहेत. काही संसदीय आयुधं वापरण्याचा तर अधिकारही सत्ताधार्‍यांना नसतो. केवळ विरोधी पक्षच वापरू शकतात अशी ती आयुधं आहेत. अशा वेळी जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका त्या बाकांवर बसलेल्यांनी बजावणे अपेक्षित असते. पण, अलीकडे केवळ सरकारला विरोध करणे एवढेच विरोधी पक्षाचे काम असल्यागत वागताहेत विरोधी पक्षातले नेते. एक ती अटलजींची भूमिका होती- बांगलादेश निर्मितीच्या युद्धजन्य परिस्थितीतली. सारे मतभेद बाजूला ठेवून, इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वात सारा देश एकसंध उभा असल्याचे जाहीरपणे सार्‍या जगाला ठणकावून सांगण्याची. सत्ताधारी अन् विरोधकांमध्ये तेव्हाही मतभेद अगदी नव्हतेच असे थोडीच आहे. पण, संकटसमयी सिद्ध करावयाच्या राजकीय प्रगल्भतेचे ते अनोखे उदाहरण होते. आपसातले मतभेद तर काय, केव्हाही चव्हाट्यावर आणता येतात. पण, दरवेळी तेच केले पाहिजे असे कुठे आहे? बँकांतले कर्मचारी काय स्वत:च्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरत नाहीत एरवी? त्यासाठी ते सरकारविरुद्ध मोर्चे काढत नाहीत कधी? पण, सारेकाही विसरून कामाला लागलेत ना ते या परिस्थितीत. ही वेळ सर्वांनी मिळून भ्रष्टाचार्‍यांविरुद्ध लढण्याची, काळे धन जमा करणार्‍यांविरुद्ध एकत्र येण्याची, करचोरांच्या मानेभोवतीचा फास आवळण्याची… आणि मुख्य म्हणजे सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची आहे. हे बँकेत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना कळते आणि संसदेत विरोधी बाकांवर बसणार्‍या जबाबदार म्हणवणार्‍या लोकप्रतिनिधींना मात्र कळत नसेल, तर यापेक्षा दुर्दैवी बाब कोणती असू शकेल? एकीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्यक्त केलेल्या, एका विशिष्ट कालावधीनंतर देशाचे चलन बदलण्याच्या गरजेचे समर्थन करायचे आणि सरकारने प्रत्यक्षात तो निर्णय अंमलात आणला तर तेव्हा मात्र त्याविरुद्ध थयथयाट करायचा, ही कुठली तर्‍हा झाली…? प
सुनील कुहीकर,९८८१७१७८३३