औद्योगिक व आर्थिक विकासाचा उंचावणारा आलेख

mines-production-electricity एकीकडे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना व सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते यात गुंतले असताना देशाच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात वाढ झाल्याचे सकारात्मक वृत्त समोर आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२३ च्या तुलनेत मार्च २०२४ या महिन्यासाठी खाणकाम, उत्पादन आणि वीज या तीन क्षेत्रांचा वृद्धी दर अनुक्रमे १.२ टक्के, ५.२ टक्के आणि ८.६ टक्के इतका झाला आहे. mines-production-electricity तर, मार्च २०२४ मध्ये देशाच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक ४.९ टक्के इतका झाला आहे. भारतातील देशांतर्गत उत्पादनात झालेली वाढ व निर्यातीत झालेली वाढ यामुळेच हे यश मिळाले आहे. लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरू असतानाच विद्यमान केंद्र सरकारची ही महत्त्वपूर्ण उपलब्धी समोर आली आहे. mines-production-electricityऔद्योगिक आघाडीवर हे यश मिळालेले असतानाच दुसरीकडे दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमातही मोदी सरकारने उल्लेखनीय यश मिळविले असल्याचे आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय थिंक टँक ‘ब्रुकिंग्स'चा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. मोदी सरकारच्या विविध योजनांमुळेच देशातील दारिद्र्य कमी झाल्याचा निर्वाळा या संस्थेने आकडेवारीसह दिला.mines-production-electricity

 

 

 

 

 

 

 

भारतात गरिबांची संख्या जागतिक बँकेने निर्धारित केलेल्या निकषांपेक्षा अतिशय कमी आहे. दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्यांच्या संख्येत मागील ३० वर्षांच्या तुलनेत ११ वर्षांत मोठी घट झाली आहे, असे ब्रुकिंग्सने स्पष्टपणे आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. काही दिवसांपूर्वी जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचादेखील एक अहवाल प्रकाशित झाला होता. mines-production-electricity मात्र, सध्या देशात लोकसभा निवडणूक हा एकमेव विषय केंद्रस्थानी असल्याने या अहवालाकडे देशातील जनतेचे तसेच प्रसार माध्यमांचेही म्हणावे तसे लक्ष गेले नव्हते. ‘मेक इन इंडिया' अंतर्गत आर्थिक व औद्योगिक आघाडीवर भारताला जास्तीत जास्त स्वावलंबी करण्याच्या केंद्रातील मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना आणि निर्धाराला यश येत असल्याचे आयएमएफच्या या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. स्वयंरोजगाराला व ग्रामोद्योगांना चालना देणे आणि दुसरीकडे औद्योगिक उत्पादनात सातत्याने कशी वाढ होईल, या दिशेने प्रयत्न करणे, हेच मोदी सरकारचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. mines-production-electricity त्यामुळे पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट समोर ठेवून वाटचाल करणारा भारत हा सातत्याने औद्योगिक उत्पादन वाढीसाठी तसेच निर्यात वृद्धीसाठी प्रयत्न करीत आहे. स्टार्टअप इंडिया, कौशल्य विकास योजना, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, व्होकल फॉर लोकल या योजना सरकारच्या दृष्टीने ‘गेमचेंजर' ठरल्या.

 

 

 

देशातील तरुणाईमध्ये आत्मविश्वास व चैतन्य निर्माण करण्यासाठी या योजनांचे योगदान मोठे राहिले आहे. या योजना केवळ कागदावरच न राहता त्या प्रत्यक्ष व्यावहारिक पातळीवर कशा अंमलात येतील, यावरदेखील केंद्रातील मोदी सरकारने लक्ष केंद्रित केले. mines-production-electricity गेल्या १० वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवभारताच्या निर्माणासाठी जे अथक प्रयत्न केले, त्याची दृश्य फळे आता दिसू लागली आहेत. प्रत्येक जागतिक व्यासपीठावर भारताची नाममुद्रा ठसवण्यात पंतप्रधानांना यश प्राप्त झाले आहे. भारत ही केवळ विदेशी वस्तूंच्या विक्रीसाठीची बाजारपेठ न राहता उत्पादनाचे केंद्र बनावे, या उद्देशानेच केंद्राने गत १० वर्षांपासून धोरणात्मक पावले टाकली. या प्रयत्नांना आता सकारात्मक यश मिळू लागले आहे. विशेषत: कोरोना काळानंतर भारताने जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनण्यासाठी उल्लेखनीय प्रयत्न केले. यासाठीच ‘आत्मनिर्भर भारत' या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर गेल्या काही वर्षांपासून मोदी सरकार कार्य करीत आहे. mines-production-electricity या मिशन अंतर्गत दोन प्रमुख उद्दिष्टे ठेवण्यात आली होती. एक म्हणजे भारतीयांना लागणाऱ्या बहुतांश उत्पादनांची, वस्तूंची निर्मिती देशांतर्गत व्हावी आणि त्या माध्यमातून आयातीचा डोलारा कमी व्हावा; दुसरे म्हणजे स्थानिक उत्पादनांना जास्तीत जास्त प्रमाणात जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यायची आणि त्यातून निर्यातीत वाढ करायची.

 

 

 

आयातीतील घट आणि निर्यातीत होणारी वाढ ही अर्थव्यवस्थेला पोषक ठरते. कारण यामुळे चालू खात्याचा समतोल साधला जातो आणि विदेशी गंगाजळी वाढत जाते. सरकारच्या प्रभावी व व्यावहारिक धोरणामुळेच भारत हा जागतिक पातळीवर विविध उत्पादनांच्या क्षेत्रात दिग्गज कंपन्यांचे हब बनू लागला आहे. म्हणजे एकीकडे उत्पादन व दुसरीकडे निर्यात या दोन्ही आघाड्यांवर अधिकाधिक चांगली कामगिरी बजावण्यासाठी मोदी सरकारने आपली संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित केली. mines-production-electricity विशेषत: भारताने जागतिक पातळीवर स्मार्टफोन निर्मितीच्या क्षेत्रात आपला ठसा प्रभावीपणे उमटवला आहे. भारतातून होणारी मोबाईल फोनची निर्यात सुमारे ४५ हजार कोटींची आहे. चीनमधील अनिश्चितता, तेथील औद्योगिक क्षेत्रावरील मंदीचे सावट यामुळे अनेक नामवंत अमेरिकन कंपन्या त्यांचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब भारतात हलवत आहेत. याबाबत अ‍ॅपलचे उदाहरण विशेषत्वाने देता येईल. अ‍ॅपलने याबाबतीत गेल्या दोन वर्षांत जोरदार हालचाली केल्या. mines-production-electricity मात्र, औद्योगिक क्षेत्रातील या घडामोडींचा भारताने आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेतला पाहिजे. कारण भारतात चीनच्या तुलनेत ‘लेबर कॉस्ट' ५० टक्क्यांनी कमी आहे. याखेरीज केंद्र सरकारने उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणलेली पीएलआय योजना खरोखरच परिणामकारक ठरली, ही वस्तुस्थिती आहे.

 

 

 

mines-production-electricity या योजनेंतर्गत भारतात ५ वर्षांपर्यंत मॅन्युफॅक्चरिंग गुंतवणुकीवर ४ ते ६ टक्के सबसिडी मिळते. याखेरीज भारतात मनुष्यबळाची उपलब्धताही भरपूर आहे. याचा पुरेपूर उपयोग औद्योगिक उत्पादनवाढीसाठी केला पाहिजे. गेल्या १० वर्षांत भारतीय जनमानसाला नवा आत्मविश्वास, नवे आत्मभान प्राप्त झाले आहे. विशेष म्हणजे आधुनिक डिजिटल युगाला सुसंगत अशी विविध धोरणे, निर्णय आणि योजना राबविण्याचा मोदी सरकारने १० वर्षांत पुरेपूर प्रयत्न केला, ही वस्तुस्थिती आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग व शिक्षण या क्षेत्रांवर भर देण्यात आल्याने रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या विविध संधी निर्माण होत आहेत. कौशल्य विकास कार्यक्रमाला गती देण्यात आल्याने तरुण-तरुणींसाठी प्रगती व विकासाची नवी दारे उघडी झाली आहेत. mines-production-electricity मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप आणि स्टॅण्ड अप इंडिया, जनधन योजना, मुद्रा योजना यामुळे देशातील उद्योजकतेला वाव मिळत आहे. स्पर्धात्मकता वाढीस लागून उत्कृष्ट दर्जाची व निर्यातक्षम उत्पादने भारतात तयार होऊ लागली आहेत. संरक्षण क्षेत्रासाठी आवश्यक असणारी शस्त्रास्त्रे, उपकरणे आदींच्या निर्मितीतही ‘मेक इन इंडिया'च्या संकल्पनेचा मोठा हातभार आहे.

 

 

 

आपल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारने नावीन्यपूर्णतेवर (इनोव्हेशन) लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे अगदी वेगळ्या धाटणीची विकास कामे हाती घेतली गेली. केंद्राच्या धोरणामुळे विविध क्षेत्रांत कल्पक, सर्जनशील आणि नव्या विचाराने प्रेरित व्यक्तींना स्वयंप्रगतीच्या संधी मिळण्यासोबतच त्यांना देश विकासातही स्वत:चा वाटा उचलता येत आहे. mines-production-electricity जबरदस्त आत्मविश्वास, प्रश्नांना थेट व आक्रमकपणे भिडण्याचे धोरण आणि प्रखर इच्छाशक्ती या प्रबळ गुणांच्या आधारावर मोदी सरकारने औद्योगिक व आर्थिक पातळीवर अनेक अशक्यप्राय वाटणारी कामे शक्य करून दाखविली. सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता असेल, भ्रष्टाचार व लाचलुचपत याचे प्रमाण कमी असेल, नोकरशाहीचे अर्थात लालफीतशाहीचे अडथळे नसतील, तत्काळ निर्णय घेणारी प्रशासकीय यंत्रणा असेल, कर्तव्यदक्ष, सजग, सक्षम आणि महत्त्वाकांक्षी अधिकाऱ्यांची चमू सरकारजवळ असेल आणि मुख्य म्हणजे राज्यकत्र्यांची इच्छाशक्ती प्रबळ असेल तर देशाची आर्थिक व औद्योगिक प्रगती झपाट्याने होऊ शकते, हे मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांत सिद्ध केले आहे.