मोठी बातमी, आता गर्भालाही जगण्याचा मूलभूत अधिकार

SC-Termination of pregnancy : सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने 20 वर्षीय अविवाहित महिलेने 27 आठवड्यांनंतरची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला, कारण गर्भातील गर्भालाही जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. न्यायमूर्ती बी आर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी नाकारणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ३ मे रोजीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.

 

 

न्यायमूर्ती एस व्ही एन भाटी आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने त्यांच्या वकिलांना सांगितले की, "आम्ही कायद्याच्या विरोधात कोणताही आदेश देऊ शकत नाही." खंडपीठाने विचारले, "गर्भातील बालकालाही जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. यावर तुमचे काय म्हणणे आहे?" महिलेच्या वकिलाने सांगितले की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायदा केवळ आईबद्दलच बोलतो. "ते आईसाठी बनवले होते,  ते म्हणाले" .

 

खंडपीठाने सांगितले की, गर्भधारणेचा कालावधी आता सात महिन्यांहून अधिक झाला आहे.

 

खंडपीठाने विचारले, "बाळाच्या जगण्याच्या अधिकाराचे काय? तुम्ही ते कसे हाताळता?"

 

वकिलाने सांगितले की, गर्भ गर्भात आहे आणि मूल जन्माला येईपर्यंत तो आईचा अधिकार आहे.

 

ते म्हणाले, "याचिकाकर्त्याची या टप्प्यावर तीव्र वेदनादायक स्थिती आहे. ती बाहेरही येऊ शकत नाही. ती NEET परीक्षेचे वर्ग घेत आहे. तिची अवस्था अत्यंत वेदनादायक आहे. या टप्प्यावर ती समाजाला तोंड देऊ शकत नाही."