बाबरी इतिहासजमा...NCERT च्या पुस्तकातून वगळले !

 

NCERT-Babri-Ayodhya २२ जानेवारी २०२४ रोजी, अयोध्येत रामलला विराजमान झाल्यानंतर मंदिर-मशीद वादावर कायमचा पडदा पडला आहे. त्यासोबतच, गोध्रा कांडसुद्धा आता संदर्भहीन झालं आहे. याच कारणामुळे एनसीईआरटीने आपल्या बारावीच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या पुस्तकात मोठे बदल झाले आहेत. NCERT-Babri-Ayodhya या विषयाचं नवीन सुधारित पुस्तक बाजारात आलं असून, पुस्तकात बरेच बदल झाले आहेत. त्यात, अयोध्या वादाचा विषय चार ऐवजी दोन पानांचा करण्यात आला आहे. मशिदीचं नाव लिहिण्याऐवजी 'तीन घुमट रचना' असे वर्णन केले आहे. 

 

 

 

 

NCERT-Babri-Ayodhya जुन्या पुस्तकात गुजरातमधील सोमनाथ ते अयोध्या या रथयात्रेसह कारसेवकांची भूमिका, ६ डिसेंबर १९९२ च्या घटनेनंतर झालेला जातीय हिंसाचार, काही राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट, राजकीय पक्षांच्या प्रतिक्रिया अशा बाबींचा समावेश होता. बारावीच्या जुन्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात बाबरी मशीद सोळाव्या शतकातील मुघल सम्राट बाबरचा सेनापती मीर बाकी याने बांधलेली मशीद म्हणून उल्लेख आहे. आता नवीन पुस्तकात, श्री राम जन्मस्थानावर १५२८ मध्ये बांधलेली तीन घुमट असलेली संरचना होती. परंतु, या संरचनेचे अंतर्गत आणि बाहेरील बांधकामावर हिंदू चिन्हे आणि अवशेष स्पष्टपणे दिसतात, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. 

 

 

NCERT-Babri-Ayodhya राज्यशास्त्राच्या पुस्तकाच्या नवीन आवृत्तीमध्ये अयोध्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर एक उपविभाग जोडण्यात आला आहे. त्याचे शीर्षक 'कायदेशीर कार्यवाहीपासून सौहार्दपूर्ण स्वीकारापर्यंत' आहे. कोणत्याही समाजात संघर्ष नैसर्गिक असतात, परंतु बहु-धार्मिक आणि बहुसांस्कृतिक लोकशाही समाजात हे संघर्ष सहसा कायद्याचे पालन करून सोडवले जातात, असे नमूद करण्यात आले आहे. या पुस्तकात अयोध्या वादावर ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या ५-० फरकाने घेतलेल्या निर्णयाचा उल्लेख आहे. विद्यार्थ्यांना हिंसाचाराविषयी खूप सविस्तर माहिती देण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका एनसीईआरटीने घेतली आहे. 

 

 

NCERT-Babri-Ayodhya या निकालाने वादग्रस्त जागा श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला राम मंदिराच्या बांधकामासाठी दिली आहे आणि संबंधित सरकारला सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या बांधकामासाठी योग्य जागा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. संविधानाचा सर्वसमावेशक आत्मा जपत लोकशाही आपल्यासारख्या बहुलवादी समाजात संघर्ष निवारणासाठी जागा प्रदान करत असल्याचे नवीन पुस्तकात सांगितले आहे. शिवाय, दोन समाजातील वाद सोडविण्यासाठी पुरातत्व उत्खनन आणि ऐतिहासिक नोंदी यांसारख्या पुराव्यांचा आधार घेऊन  कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेनंतर हा प्रश्न सोडवण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला समाजात मोठ्या प्रमाणात स्वीकारण्यात आले, असे नमूद केले आहे.