अर्थमंत्री 8 व्या वेतन आयोगाची करणार घोषणा?

    दिनांक :18-Jul-2024
Total Views |
नवी दिल्ली, 
8th Pay Commission नवीन आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी एक आठवडा शिल्लक आहे. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. या अर्थसंकल्पामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सर्वाधिक बजेट सादर करण्याचा विक्रम करणार आहेत. त्यांचा हा सातवा अर्थसंकल्प असेल. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी पगारदार वर्ग, सरकारी कर्मचारी, शेतकरी, व्यापारी या सर्वांना अर्थमंत्र्यांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय कर्मचारी संघाचे सचिव एसबी यादव यांनी भारत सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून अर्थसंकल्पात 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा : अजबच...दुबईची राजकन्येने इन्स्टाग्रामवरुन दिला तलाक! याशिवाय जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करावी, कोविड-19 महामारीच्या काळात रोखून धरलेल्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 18 महिन्यांचा डीए आणि डीआर जारी करण्याची मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे. आता यावर सरकार काय निर्णय घेते हे पाहायचे आहे. केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर फायदे दर 10 वर्षांनी बदलले जातात. यासाठी सरकारकडून वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. हा आयोग महागाई लक्षात घेऊन वेतन आणि भत्ते वाढविण्याची शिफारस करतो. 8th Pay Commission मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी त्याचा अहवाल दिला. या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या. त्यानुसार दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करण्याचा नियम असेल तर आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करावा. मात्र अद्याप यासंदर्भात सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. हेही वाचा : सावधान ! २०३० पर्यंत पसरणार 'हा' साथीचा रोग !
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने 8वा वेतन आयोग तात्काळ स्थापन करावा, नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करावी, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 18 महिन्यांचा डीए-डीआर जारी करावे, अशी मागणी केली आहे. जी कोविड-19 महामारीच्या काळात थांबवण्यात आली होती. याशिवाय अनुकंपा नियुक्त्यांची कमाल 5 टक्के मर्यादा हटवण्याची मागणीही करण्यात आली. मृत कर्मचाऱ्याच्या सर्व मुलांना/आश्रितांना अनुकंपा नियुक्ती द्यावी आणि रिक्त पदे भरावीत यासह अनेक मागण्या युनियनने केल्या आहेत. हेही वाचा : अर्थमंत्री 8 व्या वेतन आयोगाची करणार घोषणा?