उद्या बजेट आहे.. बिहार आणि आंध्रसाठी विशेष राज्याचा दर्जा कठीण? जाणून घ्या

 नवी दिल्ली,

अर्थसंकल्पीय nda alliance statusअधिवेशन सुरू झाले आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेश आणि बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतही हा मुद्दा पुढे आला. मात्र, नव्या राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळू शकत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत आंध्र आणि बिहारची ही मागणी कितपत योग्य आहे    अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होताच आंध्र प्रदेश, बिहार आणि ओडिशाला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. बिहारमधील जेडीयू, आंध्रमधील वायएसआर काँग्रेस आणि ओडिशाच्या बिजू जनता दलाने रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत ही मागणी केली. त्याचवेळी, काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले की, टीडीपी या मुद्द्यावर गप्प आहे हे खूप विचित्र आहे. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केवळ एनडीए  मित्र पक्ष जेडीयु  आणि एलजेपी  (रामविलास) यांनीच नाही तर आरजेडी नेही केली होती.

 

 

 

 सर्वपक्षीय बैठकीत nda alliance statusजेडीयूचे खासदार संजय कुमार झा यांनी बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली. विशेष दर्जा देता येत नसेल तर विशेष पॅकेज देता येईल, असेही ते म्हणाले. वायएसआर काँग्रेसचे खासदार विजयसाई रेड्डी यांनी आंध्रला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली. बैठकीत आठ मुद्दे मांडण्यात आले, त्यापैकी पहिला मुद्दा विशेष दर्जाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेत ज्या दिवसापासून हे आश्वासन दिले होते त्या दिवसापासून ही आमची मागणी असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी टीडीपीवर या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. दरम्यान, बीजेडीचे खासदार सस्मित पात्रा म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाने ओडिशाला विशेष दर्जा देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, ओडिशा अनेक दिवसांपासून याची मागणी करत आहे.

आंध्र प्रदेश आणि बिहार फाळणीमुळेnda alliance status विशेष दर्जाची मागणी करत आहेत. 2000 मध्ये बिहारचे विभाजन करून झारखंडची निर्मिती झाली आणि 2014 मध्ये आंध्रपासून वेगळे करून तेलंगणाची निर्मिती झाली. झारखंड हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असल्याचा बिहारचा दावा आहे आणि ते वेगळे झाल्यामुळे त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. बिहार हे देशातील सर्वात गरीब राज्यांपैकी एक आहे. आजही बिहारमधील मोठ्या लोकसंख्येला आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचा दावा मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केला आहे. त्याचवेळी आंध्र प्रदेश विभाजनाच्या वेळी आपल्यावर अन्याय झाल्याचे सांगतात. तेलंगणाला सर्व काही दिले, तर आंध्रला काहीच मिळाले नाही. २०१४ मध्ये तेलंगणाची स्थापना झाली तेव्हा केंद्रात यूपीएचे सरकार होते. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आंध्र प्रदेशला पाच वर्षांसाठी विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली होती, कारण त्याची आर्थिक राजधानी हैदराबाद तेलंगणात समाविष्ट करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर सरकार बदलले आणि हे प्रकरण रखडले. चंद्राबाबू नायडू यांनी 2018 मध्ये आंध्रला विशेष दर्जा देण्याची मागणी करत एनडीए सोडले होते. ओडिशालाही अनेक दिवसांपासून विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली जात आहे. ओडिशाचे म्हणणे आहे की 22 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आदिवासी आहे आणि त्यातील मोठा भाग मागासलेला आहे, त्यामुळे विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात यावा.