भारतीय इतिहासातील 5 अर्थमंत्री ज्यांनी अर्थसंकल्पाने बदलले अर्थव्यवस्थेचे चित्र

Budget 2024 अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प आज म्हणजेच 23 जुलै रोजी सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्य आणि उद्योगसमूहाच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. भारताला अर्थसंकल्पाची समृद्ध परंपरा आहे. भारताचा पहिला अर्थसंकल्प स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञ जेम्स विल्सन यांनी 1860 साली सादर केला होता. जर आपण स्वातंत्र्यानंतर बोललो तर आरके षण्मुखम चेट्टी हे पहिले अर्थमंत्री होते. त्यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी स्वतंत्र भारताचा पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. तेव्हापासून देशात 70 हून अधिक केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आले आहेत. अशा पाच अर्थसंकल्पांबद्दल जाणून घेऊया, जे भारताच्या आर्थिक इतिहासात मोलाचे योगदान दिले आहे.

 हेही वाचा : आर्थिक सर्वेक्षणात काय झाले...जाणून घ्या हायलाईट्स

कोणत्याही अर्थसंकल्पाने आधुनिक भारताचे भवितव्य ठरवले असेल तर ते 1991 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. त्यावेळी देश गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत होता. Budget 2024b एक प्रकारे भारत दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी अर्थतज्ज्ञ म्हणून आपली क्षमता वापरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या. मनमोहन सिंग यांच्या अर्थसंकल्पाने परदेशातून येणाऱ्या वस्तूंवरील कर 220 टक्क्यांवरून 150 टक्क्यांवर आणला. यामुळे जागतिक स्तरावर भारतीय व्यवसाय अधिक स्पर्धात्मक झाला. त्यांनी उदारीकरणाचीही सुरुवात केली. यामध्ये व्यवसायातील सरकारी हस्तक्षेप कमी करून आर्थिक स्वातंत्र्याला चालना देण्यात आली. हेही वाचा : विशेष श्रेणी दर्जा म्हणजे काय ?

हेही वाचा : औद्योगिक कामगारांसाठी रेंटल हाऊसिंग योजना हा अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक इतिहासात मैलाचा दगड ठरला. बहुचर्चित 'लायसन्स राज' संपवून जगभरात भारताची प्रतिमा सुधारली. परवाना राज म्हणजे अशी व्यवस्था ज्यामध्ये तुम्हाला कोणताही व्यवसाय करण्यासाठी सरकारकडून परमिट किंवा परवाना घ्यावा लागतो. यासाठी बराच वेळ लागेल आणि नोकरशाहीची मनमानी भरपूर असेल. मनमोहन सिंग यांच्या अर्थसंकल्पाने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जगाचा विश्वास बहाल केला. Budget 2024 विदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली. यामुळे भारताचा आर्थिक महासत्ता होण्याचा मार्गही मोकळा झाला. हेही वाचा : आंध्र-बिहारला लॉटरी...रोजगार-कौशल्य विकासासाठी 2 लाख कोटींच्या 5 योजना

पी चिदंबरम यांनी 1991 च्या नरसिंह राव सरकारमध्ये अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केले होते. अर्थमंत्री असताना 1997 चा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी आर्थिक आणि आर्थिक कार्यक्षमतेचा परिचय दिला. तज्ज्ञांनी या अर्थसंकल्पाला 'ड्रीम बजेट' असे शीर्षक दिले आहे. यामध्ये वैयक्तिक आयकर आणि कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये मोठी कपात करण्यात आली. कमाल वैयक्तिक आयकर दर 40 वरून 30 टक्के कमी करण्यात आला आहे. Budget 2024 यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आणि तो भारतीय इतिहासातील सर्वोत्तम अर्थसंकल्पांपैकी एक मानला गेला. हेही वाचा : महिलांच्या नावावर मालमत्ता खरेदीवर मोठा घोषणा

यशवंत सिन्हा यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील डिजिटल क्रांतीची रूपरेषा तयार केली. त्यांचे बजेट विशेषतः आयटी क्षेत्रासाठी क्रांतिकारक ठरले. Budget 2024 यामध्ये संगणकासह 21 वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली. यामुळे देशातील आयटी उद्योगात तेजी आली आणि भारत आयटी वाढीचा केंद्र बनला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात दिवंगत अरुण जेटली यांच्याकडे अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी होती. सामान्य अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्र करून त्यांनी ऐतिहासिक बदल केला. 92 वर्षांच्या परंपरेचा हा शेवट होता. अरुण जेटली यांनी दोन्ही अर्थसंकल्पांचे एकत्रीकरण करून एकच अर्थसंकल्प मांडला. Budget 2024 तेव्हापासून रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडण्यात आलेला नाही.

विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 5 जुलै 2019 रोजी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. कॉर्पोरेट कर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांवर आणणे ही त्यांची पहिली मोठी आर्थिक सुधारणा होती. वास्तविक, नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता. Budget 2024 कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात केल्याने उद्योगाला वसुलीसाठी खूप मदत झाली. सीतारामन यांना कोरोना महामारीच्या काळात कोविड-19 इकॉनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्सचे प्रभारी देखील बनवण्यात आले होते. कोरोनाच्या काळात आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी, देशाच्या जीडीपीच्या सुमारे 10 टक्के समतुल्य 20 लाख कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेजही जाहीर करण्यात आले.