आंध्र-बिहारला लॉटरी...रोजगार-कौशल्य विकासासाठी 2 लाख कोटींच्या 5 योजना
Total Views |
नवी दिल्ली,
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभेत देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी संसद भवनात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, त्यात अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. प्रत्येक वर्गाच्या स्वतःच्या अपेक्षा असतात. शेतकरी, उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित लोक आणि लघुउद्योग आशेने वाट पाहत आहेत. असे मानले जात आहे की नवीन कर प्रणालीमध्ये बदल होऊ शकतात. बजेटशी संबंधित प्रत्येक अपडेटसाठी आमच्यासोबत रहा आणि पेज रिफ्रेश करत रहा...
विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसाठी निधी
हैदराबाद-बेंगळुरू औद्योगिक कॉरिडॉरमधील विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आणि ओरावकल भागात कोपर्थी भागात आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणा बजेटमध्ये करण्यात आली आहे.
ईशान्य भागात इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या १०० हून अधिक शाखा
अर्थमंत्र्यांनी 2024 च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे की सरकार पूर्वेकडील क्षेत्राच्या विकासासाठी औद्योगिक कॉरिडॉरला पाठिंबा देईल. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या 100 हून अधिक शाखा ईशान्येकडील भागात सुरू केल्या जातील.
मुद्रा कर्ज 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये झाले
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे की पीएम मुद्रा कर्जामध्ये उपलब्ध रक्कम 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
महिला आणि मुलींसाठी 3 लाख कोटींच्या योजना
महिला आणि मुलींच्या उत्थानासाठी सरकार ३ लाख कोटी रुपयांच्या योजना सुरू करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.
बिहारसाठी सरकार आर्थिक मदतीची व्यवस्था करेल
केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास संस्थांच्या सहाय्याने बिहारला आर्थिक मदतीची व्यवस्था करेल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.
आंध्र प्रदेशातील 3 जिल्ह्यांना मागास क्षेत्र अनुदान
आंध्र प्रदेशातील 3 जिल्ह्यांना मागास क्षेत्र अनुदान दिले जाईल. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री म्हणाले की, आमचे सरकार पोलावरम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि वित्तपुरवठा करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
५ कोटी आदिवासींसाठीही मोठी घोषणा
सरकारतर्फे आदिवासी प्रगत गाव अभियान सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या मोहिमेचा थेट फायदा ५ कोटी आदिवासींना होणार आहे.
आंध्र प्रदेशसाठी विशेष पॅकेज जाहीर
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या मोठ्या मागणीचा अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला. आंध्र प्रदेशसाठी विशेष पॅकेज. पुनर्रचनेच्या वेळी दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण केली जातील. आंध्र प्रदेशातील रॉयल सीमा प्रकाशमला विशेष पॅकेज. आंध्र प्रदेशच्या राजधानीच्या विकासासाठी सरकार या आर्थिक वर्षात आणि पुढील वर्षांत 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद करणार आहे.
बिहारमध्ये दोन नवीन पूल, २६ हजार कोटींची घोषणा
बिहारमध्ये दोन नवीन एक्स्प्रेस वे बांधण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. गंगा नदीवर दोन नवीन पूल बांधले जाणार आहेत. बिहारमधील रस्त्यांसाठी 26 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प
उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज सहाय्य
देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकार विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सरकार दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेच्या 3 टक्के व्याज सवलतीसह थेट ई-व्हाउचर देईल.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ३ कोटी घरे बांधली जाणार आहेत
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत खेडे आणि शहरांमध्ये 3 कोटी घरे बांधली जातील.
20 लाख तरुणांना कुशल बनवले जाईल
राज्ये, उद्योग यांच्या सहकार्याने कौशल्य विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत नवीन योजना सुरू केली जाईल. याद्वारे 5 वर्षात 20 लाख तरुणांना कुशल बनवले जाईल.
पाच राज्यांमध्ये जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड
सरकार डाळींचे उत्पादन, साठवणूक आणि विपणन मजबूत करेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा जलद विकास आणि रोजगाराच्या संधी ही धोरणाची उद्दिष्टे असतील. कोळंबी शेती आणि विपणनासाठी सरकार वित्तपुरवठा करेल. जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड पाच राज्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे
30 लाख तरुणांना रोजगार मिळेल
देशातील उत्पादन क्षेत्रात नोकऱ्या वाढतील, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. 30 लाख तरुणांना रोजगार मिळेल.
रोजगार संबंधित प्रोत्साहन योजना
रोजगार आणि कौशल्यांसाठी पंतप्रधान पॅकेज, रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहनासाठी 3 योजना जाहीर केल्या आहेत.
योजना A: प्रथम टाइमर
योजना B: उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती
योजना C: नियोक्त्यांना सहाय्य
रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहनासाठी तीन योजना राबविण्यात येणार आहेत
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आमचे सरकार पंतप्रधान पॅकेजचा भाग म्हणून रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहनासाठी तीन योजना राबवणार आहे. हे EPFO मध्ये नावनोंदणीवर आधारित असेल आणि प्रथमच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ओळख आणि कर्मचारी आणि नियोक्ते यांना पाठिंबा देण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
100 शहरांमध्ये औद्योगिक उद्यानांना प्रोत्साहन
अर्थसंकल्पात म्हटले आहे की, सरकार 100 शहरांमध्ये गुंतवणुकीसाठी तयार औद्योगिक उद्यानांना प्रोत्साहन देईल.
1 कोटी तरुणांना 12 महिन्यांची इंटर्नशिप
सरकार 1 कोटी तरुणांना मोठ्या कंपन्यांमध्ये 12 महिन्यांची इंटर्नशिप देणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. इंटर्नला दरमहा 5,000 रुपये पगार मिळेल.
एमएसएमईसाठी क्रेडिट हमी योजनेची घोषणा
तणावाच्या काळात MSME क्षेत्राला बँक कर्ज सुलभतेने मिळावे यासाठी नवीन व्यवस्था जाहीर करण्यात आली. एमएसएमईसाठी क्रेडिट हमी योजना सुरू करणार. हे मुदत कर्ज तारण आणि तृतीय पक्ष हमीशिवाय असेल.
ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटी रुपये
अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले की 2024 च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसाठी निधी
हैदराबाद-बेंगळुरू औद्योगिक कॉरिडॉरमधील विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आणि ओरावकल भागात कोपर्थी भागात आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणा बजेटमध्ये करण्यात आली आहे.
ईशान्य भागात इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या १०० हून अधिक शाखा
अर्थमंत्र्यांनी 2024 च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे की सरकार पूर्वेकडील क्षेत्राच्या विकासासाठी औद्योगिक कॉरिडॉरला पाठिंबा देईल. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या 100 हून अधिक शाखा ईशान्येकडील भागात सुरू केल्या जातील.
मुद्रा कर्ज 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये झाले
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे की पीएम मुद्रा कर्जामध्ये उपलब्ध रक्कम 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
महिला आणि मुलींसाठी 3 लाख कोटींच्या योजना
महिला आणि मुलींच्या उत्थानासाठी सरकार ३ लाख कोटी रुपयांच्या योजना सुरू करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.
बिहारसाठी सरकार आर्थिक मदतीची व्यवस्था करेल
केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास संस्थांच्या सहाय्याने बिहारला आर्थिक मदतीची व्यवस्था करेल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. सरकार बिहारमध्ये विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि क्रीडा पायाभूत सुविधा उभारणार आहे.
आंध्र प्रदेशातील 3 जिल्ह्यांना मागास क्षेत्र अनुदान
आंध्र प्रदेशातील 3 जिल्ह्यांना मागास क्षेत्र अनुदान दिले जाईल. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री म्हणाले की, आमचे सरकार पोलावरम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि वित्तपुरवठा करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
५ कोटी आदिवासींसाठीही मोठी घोषणा
सरकारतर्फे आदिवासी प्रगत गाव अभियान सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या मोहिमेचा थेट फायदा ५ कोटी आदिवासींना होणार आहे.
आंध्र प्रदेशसाठी विशेष पॅकेज जाहीर
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या मोठ्या मागणीचा अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला. आंध्र प्रदेशसाठी विशेष पॅकेज. पुनर्रचनेच्या वेळी दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण केली जातील. आंध्र प्रदेशातील रॉयल सीमा प्रकाशमला विशेष पॅकेज. आंध्र प्रदेशच्या राजधानीच्या विकासासाठी सरकार या आर्थिक वर्षात आणि पुढील वर्षांत 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद करणार आहे.
बिहारमध्ये दोन नवीन पूल, २६ हजार कोटींची घोषणा
बिहारमध्ये दोन नवीन एक्स्प्रेस वे बांधण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. गंगा नदीवर दोन नवीन पूल बांधले जाणार आहेत. बिहारमधील रस्त्यांसाठी 26 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प
उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज सहाय्य
देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकार विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सरकार दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेच्या 3 टक्के व्याज सवलतीसह थेट ई-व्हाउचर देईल.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ३ कोटी घरे बांधली जाणार आहेत
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत खेडे आणि शहरांमध्ये 3 कोटी घरे बांधली जातील.
20 लाख तरुणांना कुशल बनवले जाईल
राज्ये, उद्योग यांच्या सहकार्याने कौशल्य विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत नवीन योजना सुरू केली जाईल. याद्वारे 5 वर्षात 20 लाख तरुणांना कुशल बनवले जाईल.
पाच राज्यांमध्ये जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड
सरकार डाळींचे उत्पादन, साठवणूक आणि विपणन मजबूत करेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा जलद विकास आणि रोजगाराच्या संधी ही धोरणाची उद्दिष्टे असतील. कोळंबी शेती आणि विपणनासाठी सरकार वित्तपुरवठा करेल. जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड पाच राज्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे
30 लाख तरुणांना रोजगार मिळेल
देशातील उत्पादन क्षेत्रात नोकऱ्या वाढतील, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. 30 लाख तरुणांना रोजगार मिळेल.
कोणत्या घोषणा केल्या?
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या 100 हून अधिक शाखा ईशान्येकडील राज्यांमध्ये स्थापन केल्या जातील.
- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या सर्वांगीण विकासासाठी पूर्वोदय योजना तयार केली जाईल.
- देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार राष्ट्रीय सहकार धोरण आणणार आहे
- ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटी रुपयांची तरतूद
- आंध्र प्रदेशला 15,000 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल
- सरकार दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना थेट ई-व्हाउचर प्रदान करेल, ज्यामध्ये कर्जाच्या रकमेवर तीन टक्के व्याज अनुदान दिले जाईल.
- सरकार रोजगाराशी संबंधित तीन योजना सुरू करणार आहे
- पूर्व भागात औद्योगिक कॉरिडॉर बांधण्याचा प्रस्ताव
- अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरवर बिहारमधील गया येथील औद्योगिक विकासाला आम्ही पाठिंबा देऊ. त्यामुळे पूर्व विभागाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
- पाटणा-पूर्णिया एक्स्प्रेस वे, बक्सर-भागलपूर महामार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा आणि बक्सर येथे गंगा नदीवर 26,000 कोटी रुपये खर्चून अतिरिक्त द्विपदरी पूल अशा रस्ते जोडणी प्रकल्पांच्या विकासालाही आम्ही पाठिंबा देऊ.
- सर्व औपचारिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी येणाऱ्या सर्व नवीन लोकांना एक महिन्याचा पगार दिला जाईल.
- EPFO मध्ये प्रथमच नोंदणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना 3 हप्त्यांमध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर अंतर्गत 15,000 रुपयांपर्यंत एक महिन्याचा पगार दिला जाईल.
- पात्रता मर्यादा 1 लाख रुपये प्रति महिना वेतन असेल. 210 लाख तरुणांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
- हवामान अनुकूल बियाणे विकसित करण्यासाठी सरकार खाजगी क्षेत्र, तज्ञ आणि इतरांना निधी देईल
- नोकरीच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणाऱ्या 30 लाख तरुणांना सरकार एका महिन्याचे पीएफ योगदान देऊन प्रोत्साहित करेल.
- कोळंबी शेती आणि विपणनासाठी सरकार वित्तपुरवठा करेल
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराच्या संधींना गती देण्यासाठी धोरणाचे उद्दिष्ट
- भाजीपाला उत्पादन आणि पुरवठा साखळीसाठी अधिक एफपीओ तयार केले जातील, शेतजमिनी आणि शेतकऱ्यांच्या नोंदी डिजिटल करण्यावर भर दिला जाईल.