आप-काँग्रेसची फारकत!

    दिनांक :08-Jul-2024
Total Views |
दिल्ली दिनांक
- रवींद्र दाणी
दारूच्या व्यसनामुळे व्यक्तीचे जीवन उद्ध्वस्त होते हे तर ऐकिवात आहे, पण दारूमुळे एखादा राजकीय पक्षही रसातळाला जातो, असे उदाहरण क्वचित पाहावयास मिळते. दिल्ली सरकारमध्ये झालेल्या दारू घोटाळ्यामुळे आम आदमी पक्षाची दुर्दशा होण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal अरविंद केजरीवाल नजीकच्या काळात कारागृहाबाहेर येण्याची चिन्हे नाहीत. केजरीवाल यांना पुन्हा सीबीआयने या घोटाळ्यात अटक केली. तीन दिवसांच्या सीबीआय कोठडीनंतर पुन्हा त्यांची रवानगी तिहारमध्ये करण्यात आली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांना अटक केल्याने ते अगोदरपासूनच तिहारमध्ये आहेत. म्हणजे आता एखाद्या प्रकरणात त्यांना जामीन मिळाला तरी केजरीवाल एवढ्यात बाहेर येतील, अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही. दरम्यान, काँग्रेसने हरयाणा-दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’शी समझोता करण्यास नकार दिला आहे. हा केजरीवाल यांच्यासाठी राजकीय तडाखा मानला जातो.
 
 
Arvind Kejriwal
त्रिमूर्तींचे कारस्थान : आम आदमी पक्षात मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा यांचे त्रिकूट होते. सारे निर्णय हे तिघे घेत होते. दारू घोटाळ्यातही या तिघांचा सहभाग आहे, असे मानले जाते. या तिघांपैकी केजरीवाल व सिसोदिया सध्या तुरुंगात आहेत तर राघव चढ्ढा यांनी स्वत:ला निष्क्रिय करून घेतले आहे. प्रथम ते डोळ्यावरील शस्त्रक्रियेचे निमित्त करून लंडनमध्ये राहिले. आता भारतात परतल्यावरही त्यांची निष्क्रियता डोळ्यात भरावी अशी आहे. प्रत्येक निर्णयात हे तिघे पैसे उकळत होते, असे समजले जाते आणि हीच बाब या तिघांना भोवत आहे. अंमलबजावणी संचालनालय असो की सीबीआय या दोन्ही संस्थांजवळ केजरीवाल व सिसोदिया यांच्या विरोधात भक्कम पुरावे असल्याने त्यांचा जामीन अर्ज वारंवार फेटाळला जात आहे.
राजकीय कोंडी : Arvind Kejriwal केजरीवाल तिहारमध्ये आहेत, पण त्यांना इतर विरोधी पक्षांचा म्हणावा तसा पाठिंबा नाही. ते पूर्णपणे एकाकी पडले आहेत. केजरीवाल यांनी गुजरात, छत्तीसगड, गोवा या राज्यांमध्ये काँग्रेसला पराभूत करण्याची एकही संधी सोडली नाही. दिल्ली-पंजाबमध्ये तर त्यांनी काँग्रेसला पराभूत करून सत्ता मिळविली. आता काँग्रेस त्यांना साथ देण्याच्या मन:स्थितीत नाही. दारू घोटाळ्यात केजरीवाल व त्यांचा पक्ष संपणार असेल तर काँग्रेसला ते हवे आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाची घसरण झाली, त्याचा फायदा काँग्रेसला झाला. विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाकडून मार व मात खाणार्‍या काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळाले. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला राज्यात 7-8 जागा मिळत होत्या. याही वेळेस काँग्रेसने 7 जागा जिंकल्या. दिल्लीत आम आदमी पक्षासोबत युती केल्याचा कोणताही फायदा काँग्रेसला झाला नाही. मग, आम आदमी पक्षाचे ओझे किती काळ वाहावयाचे, याचा विचार करून काँग्रेसने केजरीवाल यांच्या अटक प्रकरणापासून स्वत:ला दूर ठेवले आहे. आपचे संयोजक संजयसिंह यांना विरोधी पक्षांकडे जाऊन केजरीवाल यांच्या अटकेचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित करावा, यासाठी मनधरणी करावी लागत आहे. आणि यात त्यांना फार यश मिळालेले नाही. कारण, युवा वर्गात चढलेली आम आदमी पक्षाची नशा उतरली आहे, हे बहुतेक विरोधी पक्षांच्या लक्षात आले आहे. बहुतेक प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व एका राज्यापुरते आहे. केजरीवाल यांच्या पक्षाचे सरकार दोन राज्यांत असल्याने याचाही त्यांना अहंकार होता तर अन्य विरोधी पक्षांना त्यांचा हेवा वाटत होता. आता दारू घोटाळ्याच्या निमित्ताने केजरीवाल यांचा पक्ष संपणार असेल तर त्यांच्यासाठी अश्रू ढाळण्यास अन्य पक्षनेते तयार नाहीत.
महत्त्वाकांक्षा भोवली : झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना विरोधी नेत्यांचा खंबीर पाठिंबा आहे. कारण, सोरेन यांची महत्त्वाकांक्षा झारखंडबाहेर नाही याची विरोधी नेत्यांना जाणीव आहे. याउलट केजरीवाल यांची पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. केजरीवाल यांना आज आपण साथ दिल्यास ते उद्या आपल्या डोक्यावर बसतील, याची चांगली कल्पना विरोधी नेत्यांना आहे आणि म्हणूनच दारू घोटाळ्यात आम आदमी पक्षाची विल्हेवाट लागणार असेल तर त्याला काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा राहणार आहे. अर्थात अघोषित!
खासदार विखुरले! : आम आदमी पक्षाचे लोकसभेेेत तीन तर राज्यसभेत 10 खासदार आहेत. हे खासदार आता नेतृत्वविहीन झाले आहेत. राज्यसभेतील खासदार सरकारचा विरोध की तटस्थ, या भूमिकेत आहेत तर लोकसभेतील खासदार येणार्‍या काळात भाजपा वा काँग्रेसचा रस्ता धरू शकतात. कारण, आता या पक्षाच्या भवितव्यावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
सरकारचे भवितव्य : Arvind Kejriwal केजरीवाल यांना पुन्हा अटक झाल्याने, केवळ त्यांच्याच नाही तर आम आदमी पक्ष व दिल्ली सरकारच्या भवितव्यावरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे. दिल्ली सरकारची अवस्था म्हटले तर आहे आणि म्हटले तर नाही, अशी आहे. केजरीवाल यांनी राजीनामा देत नवा मुख्यमंत्री निवडला असता तर दिल्ली सरकारला नेतृत्व मिळाले असते. पण, केजरीवाल यांनी ते होऊ दिले नाही. तिहारमध्ये आपल्याला मुख्यमंत्री म्हणून विशेष वागणूक मिळेल व आपल्या कुटुंबाला सरकारी बंगल्यात राहता येईल, या संकुचित भूमिकेतून त्यांनी राजीनामा दिला नाही आणि आज दिल्ली सरकारचे सर्वत्र हसे होत आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना किती काळ कारागृहात राहावे लागेल, याची कुणालाही कल्पना नाही. माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मागील 15 महिन्यांपासून तिहारमध्ये आहेत. त्यांच्या सुटकेची कोणतीही चिन्हे नाहीत आणि केजरीवाल यांना तर तिहारमध्ये जाऊन फक्त चार महिने होत आहेत. 2025 च्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे केजरीवाल विधानसभा निवडणुकीपर्यंत तरी तिहारमधून बाहेर येणार की नाही?
नेतृत्वाची पोकळी : दिल्लीत भाजपा व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांजवळ नेता नाही. काँग्रेसला शीला दीक्षित यांच्यानंतर नेता लाभलेला नाही तर हीच अवस्था भाजपाची आहे. मदनलाल खुराणा यांच्यानंतर दिल्लीत भाजपाला जनाधार असलेला नेता मिळालेला नाही. याचाच परिणाम म्हणजे मागील 26 वर्षांपासून दिल्लीत भाजपाचा मुख्यमंत्री झालेला नाही. लोकसभेत यश आणि विधानसभेत अपयश हे चक्र कायम आहे.
निस्तेज तेजस्वी! : दिल्लीत जी अवस्था Arvind Kejriwal अरविंद केजरीवाल यांची झाली आहे, तीच अवस्था बिहारमध्ये तेजस्वी यादव यांची होत आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते म्हणून तेजस्वी यादव यांचा बिहारच्या राजकीय क्षितिजावर झपाट्याने उदय होत होता. विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने उल्लेखनीय कामगिरी बजावली होती. पण, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाला फक्त चार जागा मिळाल्या. बिहारमध्ये त्यांच्या जाहीर सभांना जोरदार प्रतिसाद मिळत होता. तेजस्वी यादव यांनी राज्यात 200 वर सभा घेतल्या. लोकसभा निवडणुकीत ते किमान 15 जागा जिंकतील असे अपेक्षित होते. पण, त्यांच्या पदरी मोठी निराशा पडली. त्या तुलनेत उत्तरप्रदेशात अखिलेश यादव यांनी चांगली कामगिरी बजावली. लोकसभा निवडणुकीतील या निराशाजनक कामगिरीनंतर त्यांच्या नेतृत्वावरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे. या सार्‍याचा फायदा भाजपा उठवू शकतो. पण, भाजपाजवळही स्थानिक नेता नाही. हीच अवस्था काँग्रेसची आहे.