अश्या गुंडाला मुख्यमंत्री आवासात कोण ठेवते ...सुप्रीम कोर्ट कडाडले !

नवी दिल्ली, 

राज्यसभा खासदारSwati Maliwal case स्वाती मालीवाल यांच्यावर कथित प्राणघातक हल्ला केल्याप्रकरणी आरोपी बिभव कुमारच्या जामीन अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कोर्टाने आरोपपत्राबाबत विचारले असता बिभवचे वकील सिंघवी म्हणाले की, आम्ही आव्हान दिलेल्या आदेशानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

 

 

मुख्यमंत्री Swati Maliwal caseअरविंद केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय बिभव कुमार यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. बिभववर आम आदमी पक्षाच्या (आप) खासदार स्वाती मालीवाल यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बिभवला चांगलेच फटकारले आणि म्हटले की, महिलेसोबत असे वर्तन करताना तुम्हाला लाज वाटत नाही का? अभिषेक मनू सिंघवी याने बिभवची बाजू मांडताना सांगितले की, तीन दिवसांनी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. मालीवाल पोलिस ठाण्यात गेले पण एफआयआर न नोंदवता परतले. कोर्टाने आरोपपत्राबाबत विचारले असता, ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, आम्ही आव्हान दिलेल्या आदेशानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. हेही वाचा : मुंबई-चेन्नईची 10 टक्के जमीन समुद्र गिळणार...

 

सुप्रीम कोर्टानेSwati Maliwal case म्हटले की, 'ज्याप्रकारे घडले त्यामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. मुख्यमंत्र्यांचा बंगला खाजगी निवासस्थान आहे का? अशा गुंडांना बसवण्यासाठी त्या कार्यालयाची गरज आहे का? हा मार्ग आहे का? आम्हाला आश्चर्य वाटते. हे कसे घडले हा प्रश्न आहे. मालीवाल यांनी त्याला थांबण्यास सांगितले पण तो माणूस थांबला नाही. त्याला काय वाटतं? त्याच्या डोक्यात शक्ती आहे का? तुम्ही माजी सचिव होता, जर पीडितेला तिथे राहण्याचा अधिकार नव्हता, तर तुम्हाला तिथे राहण्याचा अधिकार नव्हता. कोणीतरी गुंड आवारात घुसल्यासारखे भासवले. हे करताना तुम्हाला लाज वाटते का? स्वाती ही तरुणी आहे. त्या खोलीत उपस्थित असलेल्या कोणाला बिभवच्या विरोधात काही बोलण्याची हिंमत झाली असती असे वाटते का? 

सिंघवी यांनी Swati Maliwal caseदोन हत्या प्रकरणांमध्ये आरोपींना जामीन मिळाल्याचा दाखला देताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, 'आम्हाला त्या प्रकरणांचे संदर्भ देऊ नका, कारण येथे घटना कशी घडली हे आमच्या चिंतेचे कारण आहे.तुम्हाला लाज वाटत नाही का बाईशी असं वागताना? कंत्राटी मारेकरी, खुनींना आम्ही जामीनही देतो पण या प्रकरणात कसली नैतिक बळ आहे?' अत्यंत कडक वृत्तीचा अवलंब करत न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आणि बिभवच्या जामीन अर्जावर उत्तर मागितले. आता पुढील सुनावणी बुधवार, ७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. हेही वाचा : कोल्हापूरच्या स्वप्नीलने भारताला दिले तिसरे पदक

 

सिंघवी यांनीSwati Maliwal case सांगितले की, पहिल्या दिवशी ती (पोलिसांकडे) गेली पण तिने कोणतीही तक्रार केली नाही, पण नंतर तीन दिवसांनी तक्रार दाखल करण्यात आली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले की, मालीवाल यांनी 112 ला फोन केला का? जर होय, तर त्याने कथा रचल्याचा तुमचा दावा खोटा ठरतो. त्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गेल्याचे सिंघवी यांनी मान्य केले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले की मुख्यमंत्र्यांचे सरकारी घर हे खासगी निवासस्थान आहे का? अशा नियमांची गरज आहे का? आम्हाला आश्चर्य वाटते, हे किरकोळ किंवा मोठ्या दुखापतींबद्दल नाही. हायकोर्टाने सर्व काही बरोबर ऐकले आहे.

 

दिल्ली महिला Swati Maliwal caseआयोगाच्या माजी प्रमुख स्वाती मालीवाल यांनी एफआयआरमध्ये आरोप केला होता की, 'अचानक... कुमार खोलीत घुसले. त्याने कोणतीही चिथावणी न देता माझ्यावर ओरडण्यास सुरुवात केली. तसेच मला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. त्याच्या वागण्याने मला धक्काच बसला... मी त्याला माझ्याशी असं बोलणं थांबव आणि मुख्यमंत्र्यांना फोन कर असं सांगितलं.

 

12 जुलै रोजी Swati Maliwal caseदिल्ली उच्च न्यायालयाने बिभव कुमारला जामीन देण्यास नकार दिला होता, कारण त्याचा 'बऱ्यापैकी प्रभाव' आहे आणि त्याला दिलासा देण्याचा कोणताही आधार नाही. न्यायमूर्ती म्हणाले, 'अर्जदाराची जामिनावर सुटका झाल्यास साक्षीदारांवर प्रभाव पडू शकतो किंवा पुराव्यांशी छेडछाड केली जाऊ शकते, याला कोणताही आधार नाही.' या टप्प्यावर याचिकाकर्त्याची जामिनावर सुटका. त्यामुळे अर्ज फेटाळला जातो.