नक्षलवाद-माओवादावर शेवटचा प्रहार

Naxal-Amit Shah-Leftist नक्षलवादी कारवायांचा बीमोड करण्यात सुरक्षा दलांना यश येत असून, २०२६ पर्यंत नक्षलवादाचा, डाव्या दहशतवादाचा पूर्णपणे सफाया केला जाईल, हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे शनिवारी केलेले ठाम वक्तव्य केंद्रातील मोदी सरकारची भविष्यातील वाटचाल स्पष्ट करणारे आहे. Naxal-Amit Shah-Leftist एकीकडे विकास कामांचा आणि पायाभूत सुविधांचा वेग वाढवत असतानाच दुसरीकडे नक्षलवादी प्रतिबंधक कारवाया सुरूच राहतील व माओवाद संपुष्टात आणल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, हे गृहमंत्र्यांचे प्रतिपादन देशवासीयांना आश्वस्त करणारे आहे. Naxal-Amit Shah-Leftist नक्षलवाद, लाल माओवाद किंवा डावा दहशतवाद ही लोकशाही व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारी, देशाला पोखरणारी वाळवीच आहे आणि ती कुठल्याही परिस्थितीत संपुष्टात आणलीच पाहिजे, याविषयी कुणाही सुबुद्ध नागरिकाचे दुमत होण्याचे कारण नाही. केंद्र सरकारने गेल्या १० वर्षांपासून अवलंबिलेल्या कठोर धोरणामुळे देशातील नक्षलवादी हल्ल्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. Naxal-Amit Shah-Leftist लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान देशभरातील नक्षलग्रस्त भागातील प्रचारसभांत बोलताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी नक्षलवाद/माओवादाचे समूळ उच्चाटन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता.

 हेही वाचा : गुजरातमध्ये ट्रॅक्टर उलटल्याने 17 जण पाण्यात बुडाले

 

 

 

Naxal-Amit Shah-Leftist तसेच गेल्या वर्षी हैदराबाद येथे आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या विशेष संमेलनात बोलताना अमित शाह यांनी नक्षलवाद पूर्णपणे संपविण्याची प्रतिज्ञा घेतली होती तर शनिवारी देशातील सर्वच राज्यांचे पोलिस महासंचालक आणि मुख्य सचिवांच्या बैठकीत त्यांनी याचा पुनरुच्चार करून प्रभावी व निर्णायक उपाययोजना अवलंबिण्याचा निर्धार व्यक्त केला. पोलिसांचा दबाव, प्रभावी समुपदेशन आणि नक्षलवादी चळवळीत होणारी गळचेपी व शोषण तसेच भविष्याची अनिश्चितता, असुरक्षितता अशा कारणांमुळे चळवळीतील लोक मोठ्या प्रमाणात आत्मसमर्पण करीत आहेत. त्यांना सरकार घरकूल, अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ तसेच आधार, मतदान कार्ड अशा सुविधा देते. गेल्या काही वर्षांत शेकडो जहाल नक्षलवाद्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. पण पुरेशा सुरक्षेअभावी मूळ प्रवाहात आलेले हे लोक कायम जहाल नक्षलवाद्यांचे लक्ष्य असतात. त्यामुळे शरणागती पत्करलेल्या व सर्वसामान्य जीवन जगू पाहणाऱ्या ‘माजी' नक्षलवाद्यांच्या जीविताचे संरक्षण करणे हे केंद्र व राज्य सरकारपुढील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. केंद्र व संबंधित राज्य सरकारने घडविलेला विकास आणि सुशासनाविषयी नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांमध्ये खरोखरच विश्वास निर्माण झाला असला, तरी अजून बरीच वाटचाल करणे बाकी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हेही वाचा : नक्षलवाद-माओवादावर शेवटचा प्रहार

 

 

 

Naxal-Amit Shah-Leftist बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश ही देशातील प्रमुख नक्षलग्रस्त राज्ये आहेत. वर उल्लेखित राज्यांमध्ये नक्षलवाद बहुतांश प्रमाणात आटोक्यात आला आहे. मागील चार दशकांत नक्षलवादामुळे जवळपास १७ हजार लोकांचा मृत्यू झाला, हे विदारक वास्तव आहे. मात्र, केंद्रात भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारची सत्ता आल्यानंतर प्रथमच नक्षलवादी/माओवाद्यांविरुद्ध जबरदस्त आघाडी उघडण्यात आली. सरकारची इच्छाशक्ती तीव्र असेल, हेतू प्रामाणिक असतील आणि त्याला निर्धारपूर्वक प्रयत्नांची-कृतीची जोड असेल तर माओवाद-नक्षलवाद संपुष्टात आणता येऊ शकतो, निदान त्याची तीव्रता भरपूर प्रमाणात कमी करता येऊ शकते, हे केंद्रातील मोदी सरकारने सिद्ध केले आहे. आपल्या महाराष्ट्रातही महायुती सरकारने गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यातील नक्षलवाद-माओवाद उखडून टाकण्यासाठी निर्धारपूर्वक पावले टाकली आहेत. खासकरून शरणागती पत्करणाऱ्या नक्षलवाद्यांसाठी विविध योजना राबवून त्यांचे सुयोग्य पुनर्वसन करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे छत्तीसगडमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मागच्या चार-सहा महिन्यांत जवळपास १४० हून अधिक नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात आले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हेही वाचा : भाजपाने 44 उमेदवारांची पहिली यादी केली जाहीर

 

 

 

Naxal-Amit Shah-Leftist माओवाद-नक्षलवाद ही केवळ भौतिक पातळीवर संपविण्याची बाब नाही. केवळ शस्त्रास्त्रांनी, सशस्त्र दलाच्या पाठबळावर नक्षलवादाविरुद्धची ही लढाई लढता येणार नाही. तर ही एक वैचारिक लढाई देखील आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. नक्षल चळवळीला सक्रिय पाठींबा देणाऱ्या तसेच वैचारिक व बौद्धिक अधिष्ठान देणाऱ्या डाव्या-अर्बन नक्षलवाद्यांचा देखील समूळ नायनाट करणे अत्यावश्यक आहे. घनदाट अरण्यात लपलेल्या व सुरक्षा दलांवर उघड हल्ले चढविणाऱ्या नक्षलवाद्यांपेक्षा भारतात सर्वत्र पसरलेले हे अर्बन नक्षलवादी सर्वाधिक धोकादायक आहेत. शिक्षणक्षेत्रात, विद्यापीठांत, साहित्यक्षेत्रात, मोठमोठ्या सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थांमध्ये हे अर्बन नक्षलवादी दबा धरून बसले आहेत. नक्षलवादी चळवळीला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खतपाणी घालण्याचे, नक्षलग्रस्त तसेच शहरी भागातील महाविद्यालयीन युवक-युवतींचा बुद्धिभेद करण्याचे, त्यांना डाव्या माओवादी चळवळीत ओढण्याचे प्रयत्न हे अर्बन नक्षलवादी गेल्या कित्येक वर्षांपासून करीत आहेत. या अर्बन नक्षलवाद्यांशी काँग्रेस व समाजवादी नेत्यांनी कधीच बौद्धिक, वैचारिक संघर्ष केला नाही, त्यांचा प्रतिवाद केला नाही.

 

 

 

 

Naxal-Amit Shah-Leftist कारण तेवढे सामथ्र्य, तेवढी नैतिकता काँग्रेस, समाजवाद्यांमध्ये नाही. आता तर परिस्थिती अशी आहे की खुद्द काँग्रेसमध्येच वामपंथी तसेच लिबरल मंडळींनी मोठ्या प्रमाणात शिरकाव केला आहे. त्यामुळे काँग्रेस नेते नक्षलवाद-माओवादाविरुद्ध उघडपणे भूमिका घेण्यास कचरत आहेत. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका कार्यक्रमात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी तेथे उपस्थितीत वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांना शहरी नक्षलवादाविषयी, डाव्या माओवाद्यांविषयी पक्षाचे धोरण काय, असे विचारले असता या काँग्रेसी नेत्यांनी अतिशय गोलमाल उत्तरे देऊन कशीबशी वेळ निभावून नेली. वस्तुस्थिती ही आहे की नक्षलवाद-माओवाद कठोरपणे निखंदून काढलाच पाहिजे, अशी काँग्रेसची इच्छाशक्तीच दिसत नाही. लिबरल लोकांनी पक्षात शिरकाव केल्यामुळे काँग्रेसचा कल मोठ्या प्रमाणात ‘डावीकडे' झुकला आहे. त्यामुळे नक्षलवाद-माओवाद्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याची भाषा तर सोडाच पण त्यांच्या सरकारचे नक्षलवादी-माओवाद्यांविषयी नेहमीच मवाळ, सौम्य धोरण राहिले आहे. आंध्रप्रदेश व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची राजवट असताना याचा प्रत्यक्ष अनुभव आला आहे. एका गोष्टीकडे लक्ष वेधले पाहिजे आणि ती गोष्ट म्हणजे २००८ मध्ये संपुआ सरकारची राजवट असताना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी दहशतवादापेक्षा नक्षलवाद हा अंतर्गत सुरक्षेला सर्वांत मोठा धोका असल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन केले होते.

 

 

 

Naxal-Amit Shah-Leftist तर ‘नक्षलवादी कारवायांमुळे भारताची अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात आलेली आहे. सीमेपलीकडून सुरू असलेल्या दहशतवादापेक्षाही नक्षलवाद/माओवादाचा धोका जास्त आहे,' असे स्पष्ट विधान तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् यांनी केले होते. डॉ. सिंग आणि पी. चिदम्बरम् यांची १६ वर्षांपूर्वीची वक्तव्ये आणि आज काँग्रेस सरकारची आणि त्यांच्या नेत्यांची भाषा व धोरण सारे काही पूर्णपणे बदलून गेले आहे. विशेषत: संपुआ-२ च्या कारकीर्दीत काँग्रेसचे माओवाद्यांविषयीचे धोरण फारच मवाळ होते. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसच्या भूपेश बघेल यांचे सरकार असताना माओवादी चळवळीने बऱ्याच जिल्ह्यांत डोके वर काढले होते, हे विसरता येत नाही. आंध्र प्रदेशातही असेच घडले होते. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने पीपल्स वॉर ग्रुप या नक्षलवादी संघटनेबाबत मवाळ धोरण अवलंबल्यानंतर काही दिवसांतच नक्षलवादी कारवायांनी पुन्हा डोके वर काढले होते. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा काँग्रेसचे अथवा काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे सरकार सत्तेत असते तेव्हा प्रत्येकवेळी माओवादी-नक्षलवादी कारवाया वाढतात, असाच अनुभव आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाची आकडेवारी पाहिली असता, वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊन जाते. मात्र, नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी सामायिक धोरण आखून ते निर्धारपूर्वक अमलात आणले पाहिजे.