आजचे काही महत्वाचे मंत्रिमंडळ निर्णय

राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-2 स्वीकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे 240 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 

केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून (Cabinet Meeting) मागणी होत होती. त्यानुसार 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांवर विचार केला. तसेच जानेवारी, फेब्रुवारी 2019 रोजी विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली. या समितीने 5 डिसेंबर 2018 रोजी आपल्या अहवालाचा खंड 1 शासनास सादर केला व त्याची अंमलबजावणी झाली.

 

 

बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आला, तो आज राज्य शासनाने स्वीकारला. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या आहेत. सुधारित वेतनस्तर हा 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. तसेच प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून देण्यात येईल. याचप्रमाणे आणखी काही महत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) घेण्यात आले, ते पुढीलप्रमाणे.

 

गुरे ढोरे रस्त्यावर ने आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) घेण्यात आला. राज्यातील कायदे व नियम इत्यादींमध्ये असलेल्या शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये निर्दोषीकरण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 163 (1) यातील गुरेढोरे रस्त्यावर नेणे-आणणे शिक्षेच्या तरतुदी कमीत कमी करण्यासंदर्भात दुरुस्ती करण्यात येईल.

 

शासकीय जमिनीवर बेकरी व्यवसायासाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मॉडर्न फूड एंटरप्राइझेसबरोबर व्यावसायिक करारास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) मान्यता देण्यात आली. अंधेरी तालुक्यातील मौ.परजापूर आणि बोरीवली तालुक्यातील मौ.गोरेगाव येथील मॉडर्न बेकरीज इंडिया लि. यांना कब्जे हक्काने मंजूर झालेल्या आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस शासन मान्यतेशिवाय हस्तांतरीत झालेल्या जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्याच्या हेतुने या करारास मान्यता देण्यात आली. ही जमीन एकूण 22264 चौ. मी. इतकी आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने मॉडर्न बेकरी कंपनीचे हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीमध्ये हस्तांतरण झाले आहे. या अनुषंगाने अनर्जित उत्पन्न वसूल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनीने बँक गँरटी दिली आहे. त्यानुसार 5 कोटी रुपये इतकी अपफ्रंट रक्कम भरणा करून घेऊन या करारास मान्यता देण्यात आली.