जिल्हाधिकारी कार्यालय बांधकामात करार एकाचा नकाशा दुसर्‍याचा?

 

Collector office : सामान्य नागरिकांना बांधकामासाठी परवानगी देण्यासाठी नगर पालिका किती त्रास देते हे घराचे बांधकाम करणार्‍यांनाच ठाऊक! अनेक कागदपत्रांसाठी बांधकाम करणार्‍यांना नपच्या चकरा माराव्या लागतात. परंतु, वर्धेत नव्याने बांधण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कंत्राट एकाला देण्यात आला आणि नकाशा मात्र दुसर्‍यानेच अपलोड केला. त्यामुळे हा नकाशाला नगर पालिकेच्या नगर रचनाकार विभागाने मंजुरी दिलीच कशी असा प्रश्‍न वर्धेतील वास्तूरचनाकारांना पडला आहे.

 

 

वर्धेतील ब्रिटीश कालीन जिल्हाधिकारी कार्यालय जीर्ण झाल्याने तत्कालीन पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयन नवीन बांधण्यासाठी निधी मंजूर केला. (Collector office) जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात जिल्हाधिकारी कार्यालय व नियोजन विभाग असे दोन भव्य कार्यालय तयार करण्यात आले.  प्लॉनिंग ऑफीससाठी 17.65 तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी 25.46 असे 43.11 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्या आकर्षक भव्य इमारतीचे गेल्या वर्षी 2 ऑक्टोबर रोजी पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. परंतु, आजपर्यंत ती इमारत वापरात आलेली नाही. त्या इमारतीचे 3 लाख रुपये इलेक्ट्रीक बिल आल्याने त्याचा वीज पुरवठाही खंडीत करण्यात आला. नव्याने बांधण्यात आलेली वास्तू अद्याप वापरात का आली नाही हा विषय जेवढा महत्त्वाचा आहे. त्यापेक्षाही या इमारतीच्या बांधकामाचा कंत्राट नागपूरच्या ज्या कंत्राटदाराला देण्यात आला होता. त्याच्या ऐवजी या शासकीय इमारतीचा नकाशा वर्धेतील डिप्लोमाधारक व्यक्तीने स्वत:च्या स्वाक्षरीने अपलोड केल्याने आर्किटेक्चरल डीझाईनचे काम अधिकृत कोणाला दिले असा प्रश्‍न उपस्थित होत असुन नगर पालिकेच्या नगर रचनाकार विभागाने परवानगीच कशी दिली असा प्रश्‍न नाव न छापण्याच्या अटीवर प्रसिद्ध वास्तूरचनाकाराने उपस्थित केला.

 

 

इमारत बांधकामाच्या नियमानुसार (Collector office) ज्यांनी बांधकामाची परवानगी घेतली त्यानेच देखरेख करावी, असा अहवालही नप घेत असते त्याशिवाय सॉफ्टवेअर पुढेच जात नसल्याचे एका तज्ज्ञाने सांगितले. ज्या व्यक्तीने आपल्या स्वाक्षरीसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा नकाशा तयार केला तो त्याला पात्र आहे का असा प्रश्‍न नगररचना विभागाचे अधिकारी शंतनू देवळीकर यांना विचारला असता त्यांनी संबंधीत व्यक्तीला 500 चौरस मिटर आणि 3 मजल्यापर्यंत बांधकाम करण्याची परवानगी असल्याचे सांगितले. त्यांना 20 वर्षांचा अनुभव असल्याचेही देवळीकर यांनी सांगितले. परंतु, संबंधीत व्यक्तीला 13 वर्षांचाच अनुभव आहे. त्यांचे रजिस्ट्रेशन एम.सी./1669/10 असल्याचे विश्‍वसनिय सुत्रांनी सांगितले. एका व्यक्तीसोबत करार आणि दुसर्‍या व्यक्तीने स्वाक्षरीसह नकाशा अपलोड केेल्याने नेमका करार कोणासोबत आणि नगर पालिकेने त्याला परवानगी दिलीच कशी असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.