अटींची पूर्तता करणार्‍या संस्थाच करू शकतील धान खरेदी

    दिनांक :14-Oct-2023
Total Views |
गोंदिया, 
conditions purchase paddy यंदाच्या खरीप हंगामालातील धान कापणी व मळणीला सुरुवात झाली आहे. असे असताना जिल्ह्यात अद्यापही शासकीय धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी मिळाली नाही. गत काळात शासकीय धान खरेदीतील झालेला गैरप्रकार व घोटाळ्यांमुळे शासनानेही उपअभिकर्ता संस्थांवर अनेक अटी, शर्ती व नियम लादले आहेत. या नियमांची काटेकोरपणे पूर्तता करणार्‍या संस्थांनाच धान खरेदी करण्याची मंजुरी देण्यात यावी, असे पत्र महाराष्ट्र राज्य सहकारी महासंघाच्या प्रधान कार्यालयाने जारी केल्याने धान उत्पादक जिल्ह्यातील खरेदी संस्थांच्या वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
 
 
Farmer
 
पूर्व विदर्भातील गोंदियासह भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यातील काही भागात खरीप व उन्हाळी हंगामात मोठ्या प्रमाणात धानाचे उत्पादन घेतले जाते. केंद्र शासनाच्या हमीभाव योजनेअंतर्गत धान उत्पादक जिल्ह्यात जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालय आणि आदिवासी भागात आदिवासी विकास महामंडळ अंतर्गत उपअभिकर्ता संस्था शेतकर्‍यांकडून धानाची खरेदी करतात. धान खरेदीची प्रक्रिया संपूर्ण आभासी असली तरी मागील काळात धान खरेदी केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार उघडकीस आला आहे.conditions purchase paddy त्यामुळे आता शासनानेही धान खरेदी संदर्भात कठोर भूमिका घेत धान खरेदी करणार्‍या संस्थांवर काही अटी, शर्ती व नियम लादले आहेत. या नियमांची काटेकोरपणे पूर्तता करणार्‍या संस्थांनाच यापुढे शासकीय हमीभाव योजनेअंतर्गत धान खरेदी करण्याची मंजुरी देण्यात येणार आहे. यासंबंधीचे पत्रही आज जिल्हा पण अधिकारी विवेक इंगळे यांनी संबंधित संस्थांचे अध्यक्ष व्यवस्थापक यांना जारी केले आहे.
अशा आहेत अटी व शर्ती
संस्था काळ्या यादीत नसल्याबाबत तसेच ‘ब’ वर्ग सभासद संस्थेचा मागील 3 वर्षातील आर्थिक उलाढालीनुसार शासकीय धान खरेदीसाठी संस्था सक्षम असल्याबाबत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थांचे प्रमाणपत्र व मागील 3 वर्षाचे लेखा परीक्षण अहवालाचा किमान ‘ब’ वर्ग असणे बंधनकारक राहील, संस्थेकडे धान घट किंवा इतर कोणतीही वसूलपत्र रक्कम निरंक असावी, मागील हंगामातील धान खरेदीचे कामकाज समाधानकारक असावे, कायदेशीर कारवाई सुरु असलेल्या व गुन्हे दाखल असलेल्या व भरडाईसाठी धानाची उचल देण्यास टाळाटाळ किंवा भरडाई कामकाजात अडथळा आणणार्‍या संस्थांना धान खरेदी करता येणार नाही, प्रती केंद्राकरीता 20 लाख रुपये अनामत रक्कम रोखीने भरणे बंधनकारक राहील, रक्कमेवर व्याज देय राहणार नाही, ‘ब’ वर्ग संस्थेस 1 कोटी बँक गॅरेंटी, एफओआर, टीडीआर पणन महासंघाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील, संस्थेकडे किमान 500 मेट्रिक टन क्षमतेचे स्वतःचे अथवा भाडे करार तत्वाचे सुस्थितीत असलेले गोदाम असणे बंधनकारक आहे, संस्थेकडे अद्यावत संगणक प्रणाली इंटरनेट सुविधेसह प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग व धान खरेदी केंद्रावर आवश्यक असणार्‍या सर्व तत्सम सुविधा असणे बंधनकारक राहील. खरेदीबाबत केंद्र, राज्य शासन व भारतीय अन्न महामंडळ यांनी निश्‍चित केलेले व वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या सूचना, निर्देश लागू राहतील, या निकषांची पूर्तता न केलेल्या संस्थेचे प्रस्ताव समन्वय समितीकडे सादर करता येणार नाही. तसेच निकषांची पूर्तता झाल्याशिवाय प्रधान कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविता येणार नसल्याचे जिल्हा पणन अधिकारी विवेक इंगळे यांनी सांगितले.