ऐतिहासिक नारी शक्ती वंदन कायदा

Nari Shakti Vandan Act : नारी शक्ती वंदन अधिनियम या नव्या कायद्याला संसदेची मंजुरी मिळाली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले, ज्यामध्ये या कायद्याचा समावेश केला जाणार आहे. गेल्या तीन दशकांपासून हा मुद्दा प्रलंबित होता, तो मोदी सरकारने एकाच अधिवेशनात मंजूर केला. नारी शक्ती वंदन कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आणखी काही घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील. कदाचित या कामाला आणखी काही वर्षे लागतील. परंतु ज्या दिवशी हा कायदा लागू होईल, त्याच दिवशी भारतातील लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे 33 टक्के राखीव प्रतिनिधित्व निश्चित होईल. हा कायदा भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत न्याय, समानता आणि प्रतिनिधित्वाची तत्त्वे साकार करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे, जो भारताच्या राजकीय परिदृश्याला आकार देईल.

 

 

महिलांना आपण अर्धे जग म्हणतो, पण आपल्या निर्णय प्रक्रियेत आणि कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेत त्यांना तितकासा सहभाग मिळत नाही. एक गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे की लैंगिक समानता हा केवळ मूलभूत मानवी हक्क नाही; न्याय्य आणि प्रगतीशील समाजासाठी हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. (Nari Shakti Vandan Act)लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण हे भारताच्या राजकीय परिदृश्यात दीर्घकाळापासून असलेली लैंगिक असमानता दूर करण्याच्या दिशेने एक धाडसी पाऊल आहे. स्त्री-पुरुष समानता आणि सामाजिक न्याय मिळवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे ते प्रकटीकरण आहे. या कायद्यात आणखी काही सुधारणा करण्याची मागणी विधानसभेत करण्यात आली, त्यावर भविष्यात विचार करता येईल. पण एक मात्र निश्चित आहे की, एवढा काळ प्रलंबित असलेल्या या मुद्याला मोदी सरकारने कायद्याचे स्वरूप दिले आहे.

 

 

समृद्ध लोकशाही विविधता आणि सर्वसमावेशकतेवर भरभराटीला येते. (Nari Shakti Vandan Act) समाजातील सर्व घटकांचे हित आणि चिंता पुरेशा प्रमाणात हाताळल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये प्रतिनिधित्व महत्त्वाचे आहे. स्त्रिया टेबलवर अद्वितीय अनुभव, दृष्टीकोन आणि प्राधान्ये आणतात, ज्यामुळे धोरणात्मक चर्चा समृद्ध होऊ शकतात आणि अधिक व्यापक आणि प्रभावी प्रशासनासाठी घटक बनू शकतात. या कायद्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांना राजकारणात येण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांना पोषक वातावरणही मिळेल. महिलांना राजकारणापासून दूर ठेवणारे पारंपरिक अडथळे दूर करण्यासाठी हे धोरणे उत्प्रेरक म्हणून काम करेल. महिलांसाठीचे हे आरक्षण आपल्या समाजात खोलवर रुजलेल्या लैंगिक रूढी आणि नियमांना आव्हान देते, ज्याने राजकारण हे पुरुषप्रधान क्षेत्र आहे ही धारणा दीर्घकाळ कायम ठेवली आहे.

 

 

स्त्रिया नेतृत्व आणि कारभारासाठी तितक्याच सक्षम आहेत, असा मजबूत संदेश या कायद्याने दिला आहे. हिंसाचार, आर्थिक विषमता, शिक्षण आणि आरोग्य सेवेपर्यंत मर्यादित प्रवेशासह भारत विविध प्रकारच्या लिंग-आधारित भेदभावांशी संघर्ष करीत आहे. केवळ राजकीय प्रतिनिधित्वातून स्त्री-पुरुष समानता साधता येत नसली, तरी या प्रतिनिधित्वामुळे महिलांच्या उन्नतीसाठी अनेक दरवाजे उघडतील. या (Nari Shakti Vandan Act) आरक्षणामुळे आमची निर्णय प्रकि‘या, कायदे आणि धोरणे सर्वसमावेशक, जबाबदार आणि प्रभावी असण्याची शक्यता अधिक आहे. भारत चंद्रावर पोहोचला आहे आणि सूर्याकडे वाटचाल करत आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या माता-भगिनींच्या हिताची काळजी घेणे हे आपले परम कर्तव्य आहे, जे मोदी सरकारने पूर्ण केले. त्यामुळे मोदी सरकारचे अभिनंदन करताना या कायद्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिष्ठा वाढेल आणि आपले राष्ट्र आणखी मजबूत होईल, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.