यवतमाळ,
CRS portal जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात जन्म-मृत्यू घटनेची नोंदणी ही नागरी नोंदणी पद्धती अर्थात सिव्हील रजिस्ट्रेशन सिस्टीम पोर्टलवरच करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी नागरिकांसह पंचायत समितीच्या सर्व गट विकास अधिकार्यांना केल्या आहेत.नागरी नोंदणी पद्धतीअंतर्गत जन्म-मृत्यू नोंदणीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समन्वय समितीची सभा जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली.
या सभेस जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुधाकर राठोड, इंडियन मेडीकल असोसिएशनच्या जिल्हाध्यक्ष डॉ. स्नेहा भुयार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी तथा जिल्हा निबंधक (जन्म-मृत्यू) डॉ. चव्हाण, सािं‘यकी अधिकारी जाधव, माहिती अधिकारी पवन राठोड, महिला व बाल कल्याण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. तसेच जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते.CRS portal देशभरात जानेवारी 2016 पासून जन्म-मृत्यू घटनांची नोंदणी ही केंद्र शासनाच्या सीआरएस पोर्टलवर सुरु करण्यात आलेली आहे. परंतु शहरी भागातील नगरपरिषद, पंचायत व शासकीय आरोग्य संस्था वगळता, सद्यस्थितीमध्ये जिल्ह्यातील ग‘ामीण भागातील ग्रामपंचायत, जन्म-मृत्यू नोंदणी केंद्र, महसुली गावांमधून सीआरएस पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी यापुढे ग‘ामपंचायत, महसुली गावातील जन्म-मृत्यू नोंदणी केंद्रातून, जन्म-मृत्यू घटनेची नोंदणी सीआरएस पोर्टलवरच करण्यात यावी. जेणेकरून मयत व्यक्तीच्या नावावरील विम्याचा दावा, बँक खात्यावरील रक्कम व शासकीय योजनेअंतर्गत देय असलेले लाभ मिळण्यास वारसांना अडचण येणार नाही, अशा सूचना दिल्या.जिल्ह्यात शहरी भागातील 17 नगरपरिषद व पंचायत, 16 शासकीय आरोग्य संस्था आणि ग‘ामीण भागातील 1801 नोंदणी केंद्र, 69 शासकीय आरोग्य संस्था याप्रमाणे एकूण 1903 नोंदणी केंद्रामार्फत जन्म-मृत्यू घटनांची नोंदणी करण्यात येते. नागरिकांनी विहित मुदतीत घटनेची माहिती संबंधित निबंधकास देवून जन्म-मृत्यू, घटनेची नोंद वेळत करून घेणे आवश्यक आहे. जुन्या ज्या नोंदीत बाळाचे नाव न टाकता जन्म नोंदणी केलेली आहे. अशा नोंदणीबाबत आता बाळाचे नाव नोंदवून बाळाच्या नावानिशी प्रमाणपत्र देण्याची मुदत शासनाने 27 एप्रिल 2026 पर्यंत वाढवून दिलेली आहे. तसेच मुदतीनंतर जुन्या नोंदीमध्ये बाळाचे नाव टाकून बाळाच्या नावानिशी प्रमाणपत्र देण्याची मुदत वाढवली जाणार नाही, अशा सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.