शिक्षक बँकेत सेवानिवृत्तांचे सभासदत्व अबाधित

Amravati Zilla Parishad Teachers Co-operative Bank दी अमरावती जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेच्या सेवानिवृत्तांचे सभासदत्व अबाधित ठेवण्याचा निर्णय विभागीय सहनिबंधकांनी दिला आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयातही गेले होते. तेथे सुनावणी झाल्यानंतर ते पुन्हा सहनिबंधकांकडे आले होते. विभागीय कार्यक्षेत्र असणारी सदर बँक असून तिचे पाच जिल्ह्यात एकूण जवळपास 11 हजार सभासद आहेत. त्यापैकी जवळपास 1600 सभासद हे शिक्षकी पेशातून सेवानिवृत्त झाले असून त्यांचे बँकेत जवळपास 70 ते 80 कोटी रुपयांच्या शेअर्स व ठेवी आहेत. शिक्षक बँकेची निवडणूक जुलै 2023 मध्ये झाल्यानंतर नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात आले. त्यामध्ये गोकुलदास राऊत यांच्या नेतृत्वात 16 संचालक प्रगती पॅनलचे निवडून येऊन सत्तेत विराजमान झाले. तर प्रभाकर झोड, संजय नागे, मंगेश खेरडे, मनोज चोरपगार, गौरव काळे हे समता पॅनलचे पाच संचालक विरोधात बसले. या पाच विरोधी संचालकांनी एप्रिल 2023 मध्ये बँकेतील सेवानिवृत्त झालेल्या सभासद संचालकांचे सामान्य सभासदत्व रद्द करण्याबाबत विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती.

 

 

 

इतकेच नव्हे तर ऑगस्ट 2023 मध्ये झालेल्या आमसभेत या Amravati Zilla Parishad Teachers Co-operative Bank सभासदांना देय असलेला हक्काचा लाभांश सुद्धा सेवानिवृत्त सभासदांना देऊ नये असे निवेदन बँकेला व विभागीय सहनिबंधक यांना दिले होते. त्यामुळे विभागीय सहनिबंधक यांनी बँकेच्या उपविधीशी विसंगत असणारा कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशामुळे बँकेचे जवळपास 1600 सेवानिवृत्तांचे सभासदत्व रद्द होऊन बँकेच्या जवळपास 70 ते80 कोटीच्या ठेवी व शेअर्स हे त्यांना परत करावे लागणार असल्याने, पर्यायाने बँक आर्थिक अडचणीत येऊन दिवाळखोरीत येणार होती. बँकेचे अध्यक्ष हे सुद्धा सेवानिवृत्त झाल्याने गोकुलदास राऊत, रामदास कडू व सदानंद रेवाळे यांनी या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने विभागीय सहनिबंधकांचा तो आदेश रद्द करून सहनिबंधकांना पुन्हा सुनावणी घेऊन निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर विभागीय सहनिबंधक यांनी दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून घेऊन सुनावणी घेतली. यावेळी शिक्षक बँकेची बाजू उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील अजय घारे यांनी तर सेवानिवृत्त शिक्षकांची बाजू सतीश गट्टाणी यांनी मांडली. 22 नोव्हेंबरला विभागीय सहनिबंधक कहाळेकर यांनी त्या पाच संचालकांचा तक्रार अर्ज अमान्य करीत नस्तीबद्ध केला. त्यामुळे आता सेवानिवृत्त सभासदांचे सामान्य सभासदत्व कायम राहणार असून भविष्यात त्यांना मतदानाचा अधिकार सुद्धा अबाधित राहणार आहे.