नवी दिल्ली,
cng-png-biofuel केंद्र सरकारने सीएनजी (CNG) आणि पीएनजीमध्ये (PNG) बायोगॅसचे मिश्रण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या पावलामुळं अर्थव्यवस्थेला फायदा होणार असल्याचे मत पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Minister Hardeep Singh puri) यांनी व्यक्त केलं. कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी) आणि पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) मध्ये बायोगॅस मिसळणे बंधनकारक असेल, असे सरकारने म्हटले आहे. cng-png-biofuel याशिवाय कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसचे उत्पादन आणि वापरही वाढेल. cng-png-biofuel या निर्णयाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले. देशात जैव इंधनाला चालना देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत आणि या दृष्टीने हे पाऊल महत्वाचे मानले जाते.
केंद्रीय भांडार संस्था (CRB) बायो गॅस मिश्रणाच्या प्रणालीवर लक्ष ठेवेल आणि हा नियम सर्वत्र पाळला जाईल याची काळजी घेईल, असा निर्णय राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समिती (NBCC) च्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. कृषी विभाग आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागानेही याला सहमती दर्शवली आहे. cng-png-biofuel ही नवीन प्रणाली 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून सुरू होईल. अंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, वाहने आणि घरांमध्ये त्याचा वापर एक टक्का मिश्रणाने सुरू केला जाईल. त्यानंतर 2028 पर्यंत ते 5 टक्के करण्यात येईल, अशी माहिती हरदीप सिंग पुरी यांनी दिली. cng-png-biofuel बायो गॅसचा वापर वाढवण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय ठरेल, असं सांगताना हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, यामुळं बायोगॅसचे उत्पादन वाढेल आणि देशाची एलएनजी आयात कमी होईल.
ते पुढं म्हणाले की, यामुळं देशातील जनतेला पैसा तर मिळेलच शिवाय सरकारला परकीय चलन वाचवण्यासही मदत होईल. निव्वळ शून्य उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने सरकारचे हे एक मजबूत पाऊल आहे. cng-png-biofuel या निर्णयामुळं 2028-29 पर्यंत सुमारे 750 बायोगॅस प्रकल्प बांधले जातील. तसेच 37,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. मक्यापासून इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती पुरी यांनी दिली. cng-png-biofuel सरकारने वर्ष 2027 पर्यंत देशांतर्गत उड्डाणांसाठी ATF मध्ये एक टक्का इथेनॉल आणि वर्ष 2028 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी 2 टक्के इथेनॉल जोडण्याचे मान्य केले आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळले जात आहे. cng-png-biofuel भविष्यात ते 2030 पर्यंत 20 टक्क्यांवर आणण्याची योजना आहे.