स्वदेशी तेजसची गगनभरारी

 

modi-tejas-India एकीकडे साम्राज्यवादी, विश्वासघातकी व आक्रमक ‘ड्रॅगन' तर दुसरीकडे दहशतवादाला नेहमीच खतपाणी घालणारा पाकिस्तान असे दोन शेजारी शत्रू आजूबाजूला असताना भारताच्या स्वदेशी क्षमतेत प्रचंड वाढ करणाऱ्या ‘तेजस'मधून उड्डाण घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताची संरक्षण सिद्धता जगाला दाखवून दिली आहे. modi-tejas-India भारतीय हवाई दल संरक्षण फळी अधिक मजबूत करण्यासाठी आणखी लढाऊ विमाने, हलके लढाऊ हेलिकॉप्टर्स खरेदी करणार आहे. यावर हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लि. कंपनी काम करणार आहे. modi-tejas-India याच पृष्ठभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंगळुरूस्थित कंपनीच्या मुख्यालयाला भेट दिली. ‘मेक इन इंडिया' व ‘आत्मनिर्भर भारत' योजनेंतर्गत सध्या केंद्र सरकार संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी उत्पादनावर भर देत आहे तसेच स्वदेशी बनावटीची लढाऊ विमाने वायुदलात दाखल करण्यासंदर्भात करार करण्यात आला आहे. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनीचे लाईट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर तेजस त्यापैकीच आहे. modi-tejas-India भारतीय हवाई दलाने अधिक लढाऊ विमाने आणि हलके लढाऊ हेलिकॉप्टर तेजस खरेदी करण्याची आणि सुखोई-३० श्रेणीतील विमाने अद्ययावत करण्याची योजना जाहीर केली आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे भारताचे आकाश अधिकाधिक सुरक्षित होणार आहे, हे निश्चित !

 

 

 

 

 

modi-tejas-India पण, केवळ हवाई दलाचाच विचार करून चालणार नाही तर भारतीय लष्कर आणि भारतीय नौदल अर्थात तीनही सेनादलांना अधिक बळकटी देताना मोदी सरकारने आत्मनिर्भर भारतची घोषणा दिली आहे. जो देश संरक्षण साहित्याच्या, उपकरणांच्या बाबतीत सातत्याने दुसऱ्या देशांवर अवलंबून असतो त्या देशाची संरक्षण सिद्धता नेहमीच धोक्यात असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारताला १९४८, १९६२, १९६५, १९७१ व १९९९ (कारगिल) इत्यादी युद्धांचा जबरदस्त अनुभव आहे. विदेशी शस्त्रसामग्रीवर अवलंबून राहिल्यावर किती अडचणी, संकटे येतात हे देखील देशाने पाहिले आहे. modi-tejas-India शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेने भारताला हवाई संरक्षण व्यवस्थेसाठी अवॅक्स यंत्रणा व एफ-१६ विमाने देण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी पाकिस्तानशी त्यांचे संबंध चांगले असल्याने अमेरिकेने पाकला ही विमाने पुरवली होती. त्यामुळे तत्कालीन भारत सरकारने तातडीने पावले उचलून संरक्षण व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी व अमेरिकेच्या तोडीस तोड विमाने खरेदी करण्यासाठी फ्रान्स व रशियाशी संरक्षण करार केला होता.

 

 

मात्र, या देशांनी भारताची अडचण व गरज ओळखून भारताला लढाऊ विमानांचा तर पुरवठा केला; मात्र तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण केले नाही. modi-tejas-India त्यामुळे आपल्याला कायमच त्या देशांवर अवलंबून राहावे लागले. यामुळे भारताचा संरक्षणविषयक खर्चही अफाट वाढत गेला. हा खर्च एवढा वाढला की, त्यामुळे एकूणच अर्थसंकल्पाचा मोठा हिस्सा यासाठी खर्ची करावा लागला. मध्यंतरी स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटचा अहवाल समोर आला होता. या अहवालानुसार, संरक्षणासाठी खर्च करणाèया देशांमध्ये भारत जगात तिसèया स्थानावर आहे. अमेरिका पहिल्या तर चीन दुसèया क्रमांकावर आहे. या अहवालानुसार, भारताने २०१९ साली संरक्षण क्षेत्रात ७१ अब्ज डॉलर्स खर्च केले होते. २०१८ च्या तुलनेत हा आकडा ६.९ टक्क्यांनी अधिक आहे. त्याचवेळी, चीनने २०१९ साली संरक्षण क्षेत्रावर २६१ अब्ज डॉलर्स तर अमेरिकेने ७३२ अब्ज डॉलर्स इतका खर्च केला होता. modi-tejas-India भारत संरक्षण क्षेत्रातील सर्वाधिक वस्तू रशियाकडून खरेदी करतो. त्यानंतर मग अमेरिका, इस्रायल आणि फ्रान्स यांचा क्रमांक लागतो. पाकिस्तान आणि चीनच्या सीमेवरील सततच्या वाढत्या तणावामुळे भारताचा संरक्षण क्षेत्रातील खर्चही वाढला आहे, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

 

मात्र, केंद्रातील मोदी सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत'ची घोषणा दिल्यानंतर आता हे इतर देशांकडून खरेदीचे चित्र काही प्रमाणात नक्कीच बदलणार आहे. निदान पुढच्या पाच ते सात वर्षांत भारत संरक्षण क्षेत्रात अधिकाधिक ‘आत्मनिर्भर' होईल, असा विश्वास संरक्षणविषयक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. संरक्षण क्षेत्रात भारत अधिकाधिक आत्मनिर्भर आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानयुक्त झाला पाहिजे आणि संरक्षणविषयक जास्तीत जास्त गरज देशांतर्गत प्रकल्पांतूनच भागली पाहिजे व यासाठी आयात थांबून निर्यातीत वाढ केली पाहिजे यासाठी जी तीव्र इच्छाशक्ती व राष्ट्रीय भावना लागते, नेमका याचाच आधीच्या बहुतांश सरकारमध्ये अभाव होता. modi-tejas-India अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारचा अपवाद सोडला तर २०१४ पूर्वीच्या बहुतांश सरकारांनी संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशीला फारशी चालना दिली नाही. खरे तर संरक्षण साहित्याच्या बाबतीत जो देश आत्मनिर्भर असतो तोच देश प्रतिकूल परिस्थितीचा समर्थपणे सामना करू शकतो तसेच प्रदीर्घ युद्धातही टिकून राहू शकतो व अजिंक्य ठरतो. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील जर्मनी, रशिया व जपानचे उदाहरण याबाबतीत बोलके व दिशादर्शक ठरावे. संरक्षण क्षेत्रात पुढे मार्गक्रमण करताना या साऱ्या इतिहासाची उजळणी करणे आवश्यक ठरते. कारण, यामुळेच वर्तमानात योग्य त्या दिशेने वाटचाल करून भविष्यातील धोक्यांवर मात करता येते. modi-tejas-India

 

 

 

आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘तेजसङ्क या स्वदेशी बनावटीच्या अत्याधुनिक विमानातून उड्डाण घेऊन भारताची भविष्यातील संरक्षणविषयक वाटचाल कशी राहील, याचा स्पष्ट संकेत दिला आहे. तसेच आर्टिलरी गन, असॉल्ट रायफल्स, ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट, रडार इत्यादी गोष्टींची यापुढे आयात केली जाणार नाही, असे स्वत: संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीच काही दिवसांपूर्वी स्पष्टपणे सांगितले होते. modi-tejas-India पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारत'ची घोषणा केल्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने त्यादृष्टीने पुढचे पाऊल टाकत शंभरहून अधिक उपकरणांची आयात थांबवून आत्मनिर्भर होण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारण्याच्या दृष्टीने निर्धारपूर्वक वाटचाल केली आहे. याचा पहिला टप्पा म्हणून संरक्षण मंत्रालयाकडून ‘निगेटिव्ह आर्म्स लिस्ट' तयार करण्यात येत आहे. या सूचीत असलेल्या संरक्षण सामग्रीच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येईल. लष्कराला आवश्यक साधनसामग्रीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२४ पर्यंत आत्मनिर्भर अर्थात देशांतर्गत साधनसामग्रीचे उत्पादन व्हावे यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. modi-tejas-India विशेष म्हणजे शंभरांहून अधिक उपकरणे आणि साधनसामग्रीची सिद्धता झाल्यानंतर आणखी एक सूची तयार करण्यात मोदी सरकार गुंतले आहे.

 

 

‘निगेटिव्ह लिस्ट'मधील कोणत्याही गोष्टी आयात कराव्या लागू नयेत यासाठी उत्पादन ते प्रत्यक्ष पुरवठा करणाèया संबंधितांशी चर्चा करून कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. कारण आता किंवा भविष्यातही युद्ध सामग्री लागल्यास तयार करण्यासाठी आपली किती क्षमता आहे, याचा अंदाज घेणे अत्यावश्यक होते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ऑगस्ट २०१५ ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीत २६० योजनांसाठी ३.५ लाख कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले. पुढच्या सहा ते सात वर्षांत ४ लाख कोटी रुपये देशांतर्गत सुरक्षेशी निगडित उत्पादकांना मिळू शकतील. modi-tejas-India यापैकी १ लाख ३० हजार कोटी रुपये लष्कर आणि हवाई दलासाठी तर १ लाख ४० हजार एवढी रक्कम नौदलासाठीच्या साधनसामग्रीकरिता वर्ग करण्यात आली आहे. भारतीय सेनादलांना आवश्यक उपकरणे, सोयी-सुविधा यांचे उत्पादन देशातील संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादकांनी केल्यास स्वदेशीचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात पूर्ण होऊ शकेल. मात्र, यासाठी चिकाटी, सातत्य, प्रयत्न आणि तीव्र इच्छाशक्तीची गरज आहे व या साऱ्या गोष्टी मोदी सरकारमध्ये असल्याने संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी उत्पादनाला अधिकाधिक गती येऊ शकेल.