बहुमताच्या जोरावर अधिवेशन गुंडाळले

Nagpur Winter session : हिवाळी अधिवेशनाच्या दहा दिवसांत दुष्काळ, अवकाळी, पीक हमीभाव, शेतकरी आत्महत्या यासंदर्भात चर्चा झाली. पण सरकारने समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत. एकंदरीत सत्तापक्षाने बहुमताच्या जोरावर हिवाळी अधिवेशन गुंडाळले असल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रपरिषदेत केला. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सुनील प्रभू, सचिन अहिर, अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हाड, अमीन पटेल, बाळासाहेब थोरात आदी उपस्थित होते.

 

 

सत्तापक्षाने दहा हजार कोटींची घोषणा केली. मात्र अद्याप मिळालेली नाही. Nagpur Winter session विदर्भाच्या प्रश्नांवर पाने पुसण्याचा प्रकार झाला आहे. हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजासोबतच विदर्भालाही भोपळाच मिळाला असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. दुष्काळग‘स्त 88च्या वर तालुक्यांत गंभीर स्थिती असताना केवळ 40 तालुके दुष्काळग‘स्त जाहीर केले आहेत.

 

 

मुख्यत: अधिवेशनादरम्यान मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकार गंभीर नसल्याचे दिसून आले. विरोधी पक्षातील 90 टक्के आमदारांना बोलण्याची संधी तर मिळाली नाहीच, Nagpur Winter session याशिवाय निधीही मिळालेला नाही. आम्ही संख्येने कमी आमदार असलो तरी सत्तापक्षाला अनेक प्रश्नांवर कोंडीत पकडले होते. विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चेसाठी अधिवेशन वाढविण्याची मागणी केली. मात्र मागणी फेटाळण्यात आली. एकंदरीत सत्तापक्षाने 14 कोटी जनतेचे प्रश्नांवर चर्चा न करता सरकारी बिले पास करून घेतली.

 

 

 

विदर्भातील प्रश्न, शेतकर्‍यांबद्दल अनास्था, ऊर्जा घोटाळा, टीडीआर घोटाळा, मुंबई मनपा भ्रष्टाचार, ड्रग्ज प्रकरणासह अनेक प्रश्नांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याचे काम आम्ही विरोधकांनी केले. Nagpur Winter session ओबीसींसाठी स्वाधारऐवजी आधारचा जीआर काढला. आमच्या टीकेमुळे सीएम डीसीएम बांधावर गेले, डीसीएमना दिल्लीला जावे लागले. आम्हाला जनतेच्या समस्यांवर ठोस उत्तर मिळत नाही म्हणून निंदाव्यंजक ठराव आम्ही दिला. कंत्राटी पद्धतीने कामे वाटली. त्यामुळे मंत्र्यांना उत्तर देता आले नाही. निंदाव्यंजक ठराव दिल्यावर सीएम बोलू लागले. सत्ताधार्‍यांकडून सभागृह डेकोरम पाळला गेला नाही, असेही विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

 

 

सरकारने बळीराजा, युवकांची फसवणूक केल्याने आम्ही चहापानाला गेलो नाही. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रपरिषदेच्या माध्यमातून आम्ही सरकारचे अपयश मांडले. अधिवेशनाचे कामकाज दहा दिवस चालल्याने दोन दिवस वाढवा, अशी मागणी केली. मात्र मागणी फेटाळण्यात आली. सरकारने उत्तर देण्यास टाळाटाळ केल्याने अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.

 

 

293 वरील चर्चा संपूर्ण दोन ते तीन दिवस लांबवली. Nagpur Winter session मराठा आरक्षणासंदर्भात ठोस निर्णय घेतला नाही. मला बोलण्यापासून उशीर होईल याची काळजी घेतली. तसेच सदर प्रस्तावावर बोलण्यासाठी संध्याकाळी उशिरा, उपस्थिती कमी झाल्यावर, माध्यम प्रतिनिधी निघून गेल्यावर वेळ दिली. विरोधी पक्षांना रोखून सरकारी कामाला महत्त्व दिले.