गारपिटीच्या तडाख्यात पुन्हा शेतकरी !

 

agri-economy अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून शेती व्यवसायाकडे पाहिले जाते. निसर्गाचा लहरीपणा, पाऊस वेळेवर न पडणे, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, गारपिटीने शेती पिके, भाजीपाला, फळबागेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. वर्षभर शेतात राबूनसुद्धा योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. agri-economy शेतमालाचा भाव शेतकरी ठरवत नाही. सरकार दरवर्षी हमीभाव जाहीर करते. हमीभाव अनेकदा फक्त कागदावरच राहतो. हमीभावासाठी घालून दिलेल्या अटींमुळे मिळेल त्या भावात त्याला शेतमाल विकावा लागतो. दुसरीकडे कोणतीही वस्तू असो वा कापड, रेडिमेड कपडे यांचा भाव संबंधित कंपनी व व्यापारी ठरवितो. agri-economy त्यानुसार ठरलेली किंमत बाजारात मोजावी लागते. त्याउलट खरीप व रबी हंगामात पेरणीसाठी लागणारा एकरी खर्च साधारण २५ ते ३० हजार येतो. उत्पादन घटल्याने पीक पेरणीला लागणारा खर्चसुद्धा मिळत नाही.

 

 

 

 

 

पश्चिम विदर्भ, वऱ्हाड तसेच मध्यप्रदेश, कर्नाटक या राज्यांत नगदीचे पीक सोयाबीन, कापूस मोठ्या प्रमाणावर गेल्या अनेक वर्षांत शेतकरी घेत आहे. सोयाबीनला एका क्विंटलला चार ते पाच हजार रुपये भाव आहे. agri-economy कापसाला सहा ते सात हजार रुपये भाव मिळतो. सोयाबीनचा किमान भाव नऊ हजार रुपये तर कापसाला साडेबारा हजार रुपये भाव मिळावा तसेच नुकसानग्रस्त शेतकèयांना एकरी दहा हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी; कांदा व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाढीव हमीभाव देण्यात यावा यासाठी शेतकरी शेतमजूर, शेतकरी संघटनांनी आंदोलने केली. सरकारने नुकतेच हमीभाव जाहीर केले आहेत. या पृष्ठभूमीवर नाराजी व्यक्त करीत शेतकऱ्यांनी अनेक प्रश्न निर्माण केले. agri-economy केंद्र सरकारने नुकतेच विविध पिकांचे हमीभाव जाहीर केले. देशातील १४ खरीप पिकांचे किमान आधारभूत मूल्य वाढविण्यास मंजुरी दिली. त्यामध्ये खरीप व रबी मुख्य पिके असलेल्या कपाशी, सोयाबीन, गहू, हरभरा, धान, तूर, मूग, उडीद, ज्वारी यासह इतर पिकांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ केली आहे.

 

 

agri-economy परंतु या वाढीने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. शेतकरी देशाचा अन्नदाता पोशिंदा आहे. निरनिराळ्या भागांतील पिके शेतकरी कष्ट करून पिकवतो आणि मिळालेल्या भावात विकून आपले जीवन व्यतीत करतो. देशात समस्यांची काही कमतरता नाही; त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची मूलभूत समस्या कृषी क्षेत्रातील आहे. शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी, समस्या आणि प्रश्न आहेत. यातूनही शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारचे अंतिम समाधान मिळत नाही. महाराष्ट्रात १६८ हमीभाव केंद्रे आहेत. आजही शेतकऱ्यांच्या काही शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. agri-economy त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी भावात शेतमाल विकावा लागत आहे. शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामीण श्रमिक आपल्या अपार मेहनतीच्या जोरावर या सुबत्तेत भर टाकण्यासाठी अफाट उत्पादन घेत आहेत. देशाच्या जनतेची भूक भागवीत आहेत. औद्योगिक क्षेत्राला अत्यंत दर्जेदार कच्चा माल पुरवीत आहेत. देशाच्या विकासात मोठा वाटा उचलत आहेत. असे असले तरी खेदाची बाब अशी की, या विकासात व सुबत्तेत शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामीण श्रमिकांच्या कुटुंबांना कधीच रास्त वाटा मिळालेला नाही.

 

 

किंबहुना त्यांच्या श्रमातून निर्माण झालेले अन्नधान्य व कच्चा माल अत्यल्प किमतीत कसा उपलब्ध होईल अशीच धोरणे आखली गेली. agri-economy परिणामी देशाचे शेती उत्पादन वाढले; मात्र देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दिवसेंदिवस घटत गेले. केंद्र व राज्य सरकारने शेती क्षेत्रात कॉर्पोरेट व धनिकधार्जिणी धोरणे नेटाने राबविणे सुरू ठेवले आहे. सरकारच्या या धोरणांमुळे शेतमालाचे उत्पादन, साठवण, प्रक्रिया, विपणन, विमा, कर्ज वितरण व संशोधन यासह शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या बहुतांश बाबींवर देशी-विदेशी कंपन्या व धनिकांची मक्तेदारी प्रस्थापित होत आहे. agri-economy नफेखोर नीतीतून शेतकऱ्यांची व ग्रामीण श्रमिकांची लूट करीत आहेत. शेतमालाच्या उत्पादन खर्चात त्यामुळे सातत्याने मोठी वाढ होत आहे. राज्यात झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे अंदाजे १ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा येथे २० मंडळातील गावात अतिवृष्टी-गारपिटीने तसेच नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे.

 

 

agri-economy याशिवाय संभाजीनगर, जालना, ठाणे, धुळे, नंदूरबार, जळगाव खान्देश, वर्धा, वाशीम, चंद्रपूर यासह इतर जिल्ह्यांना अवकाळीचा रबी हंगामात मोठा तडाखा बसला आहे. रबी हंगामातील कापूस, कांदा, द्राक्ष, केळी, मोसंबी, डाळिंब, काढणीस आलेला भात, ज्वारी, गहू, हरभरा, तूर यांसह भाजीपाला आडवा झाला आहे. कृषी मदत आणि पुनर्वसन तसेच महसूल विभागाच्या वतीने अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाची वस्तुनिष्ठ माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू झाले आहे. agri-economy मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्रिद्वय देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी तातडीची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली आहे. मदत कधी मिळते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.