लिथियम साठ्यामुळे बदलणार भारताचे भाग्य

11 Feb 2023 19:54:32
-उत्पादनात मिळू शकेल तिसरे स्थान
-आयात खर्चही कमी होणार
 
नवी दिल्ली, 
भारताचा महत्त्वाचा भूभाग असलेल्या जम्मू-काश्मिरात मौल्यवान अशा Lithium reserves लिथियम धातूचा साठा आढळल्याने आधुनिक उद्योग क्षेत्रात भारताचे भाग्य तीव‘ गतीने बदलणार असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. याशिवाय, उत्पादनात भारताला अन्य देशांमध्ये तिसरे स्थान मिळण्याचे संकेत आहेत. आयात खर्च कमी होणार असून, विदेशी चलनांची बचत होणार असल्याचेही सांगण्यात येते. देशातील भूवैज्ञानिकांनुसार, देशात पहिल्यांदाच तब्बल 59 लाख टन इतका लिथियम धातूचा साठा सापडला आहे. आतापर्यंत अन्य देशांवर अवलंबून असलेला भारत आता जगात चिली आणि ऑस्ट्रेलियानंतर पहिल्याच प्रयत्नात तिसर्‍या स्थानी आला आहे. त्यामुळे पुढील काळात निश्चितच भारताचे आयातीसंबंधी समीकरण बदलणार आहे.
 

Lithium reserves 
 
आतापर्यंत देशात आपली गरज भागविण्यासाठी 96 टक्के Lithium reserves लिथियम आयात करण्यात येत आहे. यावर विदेशी चलन अधिक प्रमाणात खर्च करावे लागते. भारताने 2020-21 मध्ये लिथियम ऑयर्न बॅटरीच्या आयातीवर 8,984 कोटी रुपये केले. 2021-22 मध्ये त्यात वाढ होऊन 13,838 कोटींवर आयात खर्च पोहोचला. ही आयात चीन आणि हाँगकाँगकडून सर्वाधिक केली जाते. यात चीनकडून होणारी आयात 80 टक्के इतकी आहे. परंतु, आता हाती आलेला लिथियम साठा हा चीनमधील एकूण साठ्यापेक्षा चौपट आहे. 2030 पर्यंत नियोजित लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी भारताला प्रतिवर्ष सुमारे 1 कोटी लिथियम बॅटरी उत्पादन करावे लागणार आहे.
 
 
आत्मनिर्भरतेला मिळाली शक्ती
जगभरातील Lithium reserves लिथियम साठा पाहता, लहानसा चिली देश 93 लाख टनांसह पहिल्या स्थानी, ऑस्ट्रेलिया 63 लाख टनांसह दुसर्‍या स्थानी आहे. आता भारत 59 लाख टनांसह तिसर्‍या स्थानी आला आहे. यानंतर अर्जेंटिना 27 लाख टन, चीन 20 लाख टन, अमेरिका 10 लाख टन अनुक‘मे चौथ्या, पाचव्या, सहाव्या स्थानी आहे. विशेष असे की, काश्मीर खोर्‍यात लिथियमचा शोध लागण्याअगोदर बॅटरी उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने भारताने अर्जेंटिना, चिली, ऑस्ट्रेलिया आणि बोलिविया यासार‘या लिथियम उत्पादक देशांच्या खाणींमध्ये भागीदारी खरेदी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. दुसरीकडे, काही आफि‘कन देशांनीही भारताकडून उधारीच्या बदल्यात लिथियमसह अन्य काही धातू खनिजांच्या खाणींमध्ये भारताला भागीदारी देण्यास तयार आहेत. परंतु, आता 59 लाख टन लिथियम साठ्यामुळे देशाच्या आत्मनिर्भरतेला शक्ती मिळणार, यात दुमत नाही.
इलेक्ट्रिक मिशनला मदत
भारताने मागील काही वर्षांपासून देशातील प्रदूषण कमी करण्याच्या द़ृष्टीने विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन दिले आहे. यात आगामी 2030 पर्यंत देशातील रस्त्यांवर धावणारी 30 टक्के खाजगी कार वाहन, 70 टक्के व्यापारी वाहने आणि 80 टक्के दुचाकी वाहने विद्युत ऊर्जेच्या श्रेणीत येणार आहेत. त्यामुळे लिथियम आर्यन बॅटरीचे उत्पादन वाढणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे, चीनने याच कालावधीत 40 टक्के विद्युत कार उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे.
पर्यावरणही महत्त्वाचे
लिथियम आर्यन बॅटरी उत्पादनापासून पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी देशात रिसायकल इकोसिस्टम तयार होणे अत्यंत गरजेचे आहे. पर्यावरण मंत्रालयाच्या वतीने या संदर्भात ऑगस्ट 2022 मध्ये बॅटरी वेस्ट मॅनेजमेंट नियम बनविण्यात आला होता. यातील तरतुदीनुसार नादुरुस्त बॅटरीची रिसायकलिंग करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या श्रेणीत भारत सध्या सातव्या स्थानावर असून, पहिल्या स्थानी चीन आहे. यानंतर जर्मनी, अमेरिका आणि फ्रान्सचा क्रमांक लागतो. चीनमध्ये वर्षाला 1 लाख 88 हजार दशलक्ष टन रिसायकलिंग केली जाते. भारतात हा आकडा केवळ 10,750 दशलक्ष टन आहे. यानंतर ब्रिटन, कॅनडा, नॉर्वे, बेल्जियम आणि ऑस्ट्रलियाचा क्रमांक लागतो.
Powered By Sangraha 9.0