वीज दुरुस्ती विधेयकाला शरद पवार यांचा विरोध

वीज दुरुस्ती विधेयक विद्यमान स्वरूपात संसदेत मंजूर होऊ देणार नाही; कारण त्यामुळे वीज ग्राहकांना दिले जाणारे अनुदान बंद होणार आहे, असे भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष Sharad Pawar शरद पवार यांनी मांडली. येथे एका कार्यक्रमात पवार म्हणाले की, हे विधेयक सध्याच्या स्वरूपात मंजूर होऊ देणार नाही, हे विरोधकांनी केंद्र सरकारला स्पष्टपणे कळवले आहे. नरेंद्र मोदी सरकारला मिळालेल्या बहुमतामुळे वीज दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकते, परंतु राज्यसभेत ते मंजूर होणार नाही. तिथे सत्ताधारी पक्षाकडे आवश्यक संख्याबळ नाही, असे पवार म्हणाले.

 

 

 

सत्तेत असलेल्यांनी वीज (सुधारणा) विधेयक 2022 आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यास आम्ही विरोध केला आहे. ते सध्याच्या स्वरूपात मंजूर झाल्यास वीज ग्राहकांना दिले जाणारे अनुदान बंद होईल, असे ते म्हणाले. वीज क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याचाही विचार सुरू आहे, असा दावाही Sharad Pawar पवार यांनी केला. हे विधेयक संसदीय समितीसमोर आहे आणि आम्ही हा कायदा सध्याच्या स्वरूपात मंजूर होऊ देणार नाही, ही आमची भूमिका आहे, असेही पवार यांनी सांगितले. विविध सरकारी वीज कंपन्यांमधील 40 ते 42 हजार रिक्त जागा भरण्यात याव्यात आणि या पदांवर कंत्राटी पद्धतीने काम करणार्‍यांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे पवार म्हणाले.