बहुमत चाचणीपूर्वीच ठाकरेंनी राजीनामा का दिला?

15 Feb 2023 21:31:55
नवी दिल्ली,
राज्यात झालेले सत्तांतर (Shinde group) हा पक्षांतर बंदीचा विषय नसून, पक्षांतर्गत नाराजीचा आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यावर नाराज होऊन पक्षातील आमदार बाहेर पडले. त्यानंतर घडलेल्या घटनाक्रमात बहुमत चाचणी घेण्यापूर्वी आणि त्यात आपला कौल सिद्ध करण्यापूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा का दिला, असा महत्त्वाचा सवाल करीत, शिंदे गटाने सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत नवा ट्विस्ट आणला. कायद्याच्या कलमांमध्ये फिरत असलेल्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी गुरुवारीही कायम राहणार आहे.
 
Shinde group
 
या प्रकरणाचे चित्र लोकशाहीची हत्या वगैरे स्वरूपात ठाकरे गटाकडून रंगवण्यात आले. प्रत्यक्षात हा (Shinde group) पक्षांतर्गत नाराजीचा मुद्दा आहे. ज्या नेत्यावर नाराजी तो मुख्यमंत्री कसा? बहुमत नसलेल्या ठाकरे गटाने व्हीप जारी केला. ज्यांच्याकडे विश्वासच नव्हता, त्यांनी व्हीप जारी केला, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी केला. सुनावणीसाठी ते लंडन येथून ऑनलाईन हजर झाले.
 
हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद
- देशात पक्षांतर बंदीचा कायदा आहे. मात्र, या कायद्यामुळे पक्षांतर बंदी थांबली नाही. कायदा पक्षांतर बंदीबाबत आहे. हा कायदा मतभेदांबाबत काहीही सांगत नाही.
 
- शिंदे गटाने (Shinde group) पक्षांतर केले नाही. हा पक्षांतर्गत वाद आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा शिंदे गटाला लागू होत नाही.
 
- 21 जून रोजी विरोधी पक्षांमध्ये नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती. त्यावेळी विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. अविश्वासाच्या प्रस्तावानंतरही त्यांनी काही सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. उपसभापतींचे हे काम नियमबाह्य होते.
 
- आता उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा अवैध ठरवला तरच ठाकरे गटाच्या याचिकेला अर्थ आहे. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर, बंडखोर आमदार त्यांच्या बाजूने होते की नाही, हे स्पष्ट झाले असते.
 
सरन्यायाधीशांचे निरीक्षण
हरीश साळवे यांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले. बहुमत चाचणी झाली की नाही, याच मुद्यावर हे सर्व येऊन थांबत आहे. येथे राजकीय नैतिकताही महत्त्वाची आहे. (Shinde group) राज्यपालांशी बोलल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला का, असा सवाल चंद्रचूड यांनी केला. नबाम रेबिया प्रकरण बाजूला ठेवून या प्रकरणाकडे पाहुया, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
Powered By Sangraha 9.0