राज्यात झालेले सत्तांतर (Shinde group) हा पक्षांतर बंदीचा विषय नसून, पक्षांतर्गत नाराजीचा आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यावर नाराज होऊन पक्षातील आमदार बाहेर पडले. त्यानंतर घडलेल्या घटनाक्रमात बहुमत चाचणी घेण्यापूर्वी आणि त्यात आपला कौल सिद्ध करण्यापूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा का दिला, असा महत्त्वाचा सवाल करीत, शिंदे गटाने सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत नवा ट्विस्ट आणला. कायद्याच्या कलमांमध्ये फिरत असलेल्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी गुरुवारीही कायम राहणार आहे.
या प्रकरणाचे चित्र लोकशाहीची हत्या वगैरे स्वरूपात ठाकरे गटाकडून रंगवण्यात आले. प्रत्यक्षात हा (Shinde group) पक्षांतर्गत नाराजीचा मुद्दा आहे. ज्या नेत्यावर नाराजी तो मुख्यमंत्री कसा? बहुमत नसलेल्या ठाकरे गटाने व्हीप जारी केला. ज्यांच्याकडे विश्वासच नव्हता, त्यांनी व्हीप जारी केला, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी केला. सुनावणीसाठी ते लंडन येथून ऑनलाईन हजर झाले.
सरन्यायाधीशांचे निरीक्षण
हरीश साळवे यांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले. बहुमत चाचणी झाली की नाही, याच मुद्यावर हे सर्व येऊन थांबत आहे. येथे राजकीय नैतिकताही महत्त्वाची आहे. (Shinde group) राज्यपालांशी बोलल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला का, असा सवाल चंद्रचूड यांनी केला. नबाम रेबिया प्रकरण बाजूला ठेवून या प्रकरणाकडे पाहुया, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.