पाकिस्तानमध्ये लष्कर, न्यायपालिकेची खिल्ली

पाकिस्तानच्या लष्कराची (Judiciary in Pakistan) व न्यायव्यवस्थेची कोणत्याही माध्यमातून खिल्ली उडविल्यास किंवा बदनामी केल्यास पाच वर्षांचा तुरुंगवास किंवा 1 लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होणार आहे. पाकिस्तान सरकारने या संदर्भातील फौजदारी कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव देणारे विधेयक तयार केले आहे.

 

 

पंतप्रधान व फेडरल कॅबिनेट अंतर्गत मंत्रालयाने कायद्यात बदल (Judiciary in Pakistan) करण्याचा पुढाकार घेतला असून कायदा व न्याय मंत्रालयाने या विधेयकाच्या मसुद्याची काळजीपूर्वक व गंभीर तपासणी केली. पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) मध्ये सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे डॉन या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. अलिकडे पाकिस्तानमध्ये समाजमाध्यमावर लष्कर व न्यायालयांवर टीका होत आहे. त्यावर प्रतिबंध घालणे, हेच या प्रस्ताविक विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे, असे मंत्रिमंडळाच्या सारांशाने स्पष्ट केले आहे. सारांश आणि विधेयक लवकरच फेडरल कॅबिनेटकडे पाठविले जाईल अशी माहिती गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे.