अंबानी कुटुंबाला देशच नाही तर परदेशात Z+

प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी Ambani family यांना आता मुंबईबाहेरही Z+ सुरक्षा मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना संपूर्ण भारतात आणि परदेशातही Z+ सुरक्षा कवच देण्याचे आदेश दिले. या सुरक्षा कवचाच्या खर्चाबाबतही न्यायालयाने निर्देश जारी केले असून, संपूर्ण खर्च अंबानी कुटुंबाकडून केला जाईल. न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले की सुरक्षेचा धोका असल्यास, सुरक्षा कवच विशिष्ट क्षेत्र किंवा निवासस्थानापुरते मर्यादित केले जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने म्हटले, 'प्रतिवादी क्रमांक 2 ते 6 (अंबानी कुटुंब) यांना पुरविले जाणारे सर्वोच्च Z+ सुरक्षा कवच संपूर्ण भारतात उपलब्ध असेल. याची खात्री महाराष्ट्र राज्य आणि गृह मंत्रालयाकडून केली जाईल.

 

खंडपीठाने म्हटले की, भारत सरकारच्या धोरणानुसार, उत्तरदाते क्रमांक 2 ते 6 परदेशी दौऱ्यावर असतानाही Z+ सुरक्षा पुरवली जावी. गृह मंत्रालयाने याची खात्री करावी. त्यात म्हटले आहे की, अंबानींचे देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरही व्यवसाय आहेत. हे जाणून, एखाद्या विशिष्ट जागेवर किंवा क्षेत्रापुरते मर्यादित ठेवल्यास, सुरक्षा कवच देण्याचा उद्देशच फसतो. याचिकाकर्ते विकास साहा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. Ambani family यामध्ये, 22 जुलै 2022 रोजीच्या आदेशावर स्पष्टीकरण मागवण्यात आले होते, ज्यामध्ये न्यायालयाने केंद्राला अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मुंबईतील सुरक्षा कवच सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली होती. केंद्राच्या याचिकेत त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्याने गृह मंत्रालयाला अंबानी कुटुंबाच्या सुरक्षेशी संबंधित मूळ फायली न्यायालयासमोर ठेवण्यास सांगितले आहे. गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने 28 जून 2022 रोजी सीलबंद कव्हरमध्ये फाइल्ससह न्यायालयात हजर राहावे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. आता याप्रकरणी हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.