शिंदे सरकारला उच्च न्यायालयाचा झटका!

सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीवरून High court शिंदे सरकारला चांगलेच फटकारले. सहकारी बँकेच्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बाजूला ठेवला आहे. मुख्यमंत्र्यांना संबंधित मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे पुनरावलोकन किंवा सुधारणा करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

 

 

न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी एसए मिनेझिस High court यांच्या खंडपीठाने 3 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात शिंदे यांचा निर्णय पूर्णपणे अनुचित आणि कायद्याच्या अधिकाराशिवाय असल्याचे म्हटले आहे. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड आणि संतोष सिंग रावत नावाच्या व्यावसायिकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला आहे. शिंदे यांच्या निर्णयाला विरोध करत बँकेच्या अध्यक्षपदी रावत यांची निवड करण्यात आली होती. याचिकेनुसार, मुख्यमंत्र्यांचा आदेश स्थानिक नेत्यांच्या सांगण्यावरून काढण्यात आला होता आणि बँकेला कर्मचार्‍यांची तीव्र कमतरता भासत होती, त्यामुळे 93 शाखा चालवणे अशक्य होते हे लक्षात घेतले नाही. नोव्हेंबर 2022 मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी भरती प्रक्रियेवर बंदी घातली होती.