हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी हडपणार्‍यांवर कठोर कारवाई : फडणवीस

    दिनांक :08-Mar-2023
Total Views |
मुंबई,
मागील काळात हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी हडप करण्याचा प्रकार मोठ्या प्रमाणात झाला. हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी हडप करणारा कोणीही असो, त्यांना शासकीय स्तरावर मदत करणारे अधिकारी असोत; कोणालाही सूट किंवा माफी नाही, कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती (Devendra Fadnavis) उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी गैरकायदेशीररीत्या हडपल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. ते म्हणाले, हिंदू देवस्थान जमीन प्रकरणाचा तपास एसीबी करीत आहे. मात्र, एसीबीकडून चालढकल होत आहे. गुन्हेगाराला अटक करण्यात आली नाही.
 
Devendra Fadnavis
 
यावर उत्तर देताना, (Devendra Fadnavis) उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितले की, हिंदू देवस्थानाच्या जमिनी गैरकायदेशीरपणे विकल्या असतील, बळकावल्या असतील तर त्यावर कारवाई करणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे. आष्टी प्रकरणाच्या बाबतीत न्यायालयाचे आदेश आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाने चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात शासनाच्या परवानगीची गरज नाही आणि चौकशीमध्ये शासन दखल देऊ शकत नाही. केवळ प्रकरण जलदगतीने मार्गी लावण्यासंबंधीचे निर्देश देऊ शकते. त्यानुषंगाने सभागृहाच्या भावना लक्षात घेता यंत्रणांना किमान प्राथमिक तपास चार महिन्यांत पूर्ण करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात येतील.
 
 
फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले, काही प्रकरणांमध्ये असे समोर आले आहे की, शासकीय अधिकार्‍यांनी जमिनी विक्रीसंदर्भात रितसर परवानग्या दिल्या आहेत. साधारणतः अशा परवानग्या देता येत नाहीत. तरीही दिल्या असल्याने पुढील काळात याबाबतही चौकशीत तथ्य बाहेर येतील. त्यानंतर यासंदर्भातही वेगळ्याने कारवाई केली जाईल.
 
कायदा करणार
भाजपाचे सदस्य अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी, आपण यासंदर्भात मागील काळात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी अशा सगळ्या प्रकरणांसाठी कायदा आणू, असे आश्वासन दिले होते. असा कायदा आणला जाईल का? असा उपप्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना (Devendra Fadnavis) फडणवीस म्हणाले, असा कायदा आणण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असून त्यासंदर्भातला मसुदाही तयार झाला आहे. शक्य झाल्यास या अधिवेशनातच हा कायदा सभागृहात आणू अथवा पुढील अधिवेशनात नक्की आणला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.