अग्निपथ योजनेबाबत सुप्रीम कोर्टचा मोठा निर्णय...

Agneepath Yojana सर्वोच्च न्यायालयानेही तिन्ही सैन्यात भरतीसाठी अग्निपथ योजना स्वीकारली आहे. या योजनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तीन याचिका फेटाळताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने या योजनेला मंजुरी दिली होती, त्यानंतर काही लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एवढेच नाही तर अग्निपथ योजना सुरू होण्यापूर्वी निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही भरती योजना राष्ट्रीय हिताची असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे सैन्याच्या तयारीत सुधारणा होईल.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय कायम ठेवला आहे. कोर्ट म्हणाले, माफ करा, आम्ही हायकोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही. हायकोर्टाने सर्व पैलूंचा विचार केला आहे. यासोबतच गोपाल कृष्ण आणि अधिवक्ता एमएल शर्मा यांच्या याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय वायुसेनेतील अग्निपथ योजनेद्वारे भरतीला आव्हान देणाऱ्या नव्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. Agneepath Yojana खंडपीठात 17 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. या नव्या अर्जावर न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तरही मागवले आहे. त्यांच्या जबाबानंतरच सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीच संरक्षण मंत्रालयाने सैन्य दलात भरतीसाठी अग्निपथ योजना सुरू केली होती. या योजनेद्वारे लष्करात खालच्या स्तरावर भरती केली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत 4 वर्षांचा कार्यकाळ असेल आणि बाहेर पडल्यानंतर निमलष्करी दलांसह सर्व विभाग आणि दलांमध्ये नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जाईल.