शिधापत्रिकाधारक आधार संलग्नीकरण : यवतमाळ राज्यात अव्वल

Ration Card Holders : अन्नधान्य वितरणातील अपहार, गैरव्यवहार रोखण्यासाठी तसेच लाभार्थ्यांना पारदर्शी पद्धतीने धान्याचे वाटप करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात आले. या प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांना रास्तभाव धान्य दुकानामार्फत ईपॉस मशीनद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटवून शिधावस्तूचे वितरण करण्यात येते. यवतमाळ जिल्हा हा सर्व योजनांच्या 6 लक्ष 10 हजार 768 शिधापत्रिकांमधील 22 लक्ष 77 हजार 310 लाभार्थाची 100 टक्के आधार जोडणी करणारा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे.

 

 

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेमध्ये प्रती कार्ड 35 किलो व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेत प्रती व्यक्ती 5 किलो अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येतो. अपात्र शिधापत्रिकांमधील (Ration Card Holders) लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन वगळणी करणे व पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करणे ही पुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येणारी निरंतर प्रकि‘या आहे. मे 2018 मध्ये आधार संलग्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली संपूर्ण राज्यात यशस्वीपणे सुरू करण्यात आली. या नवीन प्रणालीमुळे 100 टक्के धान्याचे वितरण आधार सत्यापन करून होत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील मयत व्यक्ती, दुबार नोंदी, स्थलांतरित कुटुंबे, अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्ती, विवाहित मुली यांचा शोध घेऊन निकषात न बसणार्‍या शिधापत्रिका तत्काळ अपात्र करण्यात आल्या आहेत.

 

 

यवतमाळ जिल्ह्याला 7 जिल्हे आणि एका राज्याची सीमा लागून आहे. त्यामुळे इतर जिल्हा आणि राज्यातील शिधापत्रिकांचा शोध घेण्याचे जिकरीचे काम जिल्हा पुरवठा विभागाने पार पाडले. यात 2,383 शिधापत्रिका नकली आढळून आल्यात त्यापैकी 1,292 रद्द केल्या. तर 1091 तपासणीअंती राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. यातही यवतमाळ जिल्हा राज्यात प्रथम क‘मांकावर आहे. या कामात तर इतर कोणताही जिल्हा यवतमाळ जिल्ह्याच्या आसपासही नाही. शिधापत्रिका (Ration Card Holders) आधारसोबत जोडणे ही निरंतर चालणारी प्रकि‘या असून याद्वारे उपलब्ध इष्टांकाचा वापर नवीन शिधापत्रिकांमधील लाभार्थी तसेच विभक्त कुटुंबे यांना अन्नधान्य देण्याचे कार्य युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. यवतमाळ हा सर्व योजनांच्या 6,10,768 शिधापत्रिकामधील 22,77,310 लाभार्थाची 100 टक्के आधारजोडणी करणारा राज्यातील पहिलाच जिल्हा ठरला आहे. शिधापत्रिका-आधार संलग्नीकरणाची फलश्रुती म्हणून अन्नधान्याचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत खात्रीशीर पोहचत असून धान्याचा गैरव्यवहार व अपहाराला आळा बसला आहे. परिणामी, लाभार्थ्यांना धान्य न भेटण्याच्या तक‘ारी कमी झाल्या आहेत.

शिधापत्रिका संगणकीकरणामुळे लाभार्थीना मिळत असलेले धान्य घरबसल्या ऑनलाईन पाहता येणे शक्य झाले आहे. त्यामुळेच विभागात पारदर्शकता येऊन नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे सर्व लाभार्थ्यांचे सत्यापन झाल्याने यवतमाळ जिल्हा पुरवठा विभाग जबाबदार, पारदर्शक आणि गतिमान झाला आहे, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुधाकर पवार यांनी सांगितले.