‘आरटीई’मधील गैरप्रकारांची तक्रार

महाराष्ट्र शासनातर्फे RTE Schemes आरटीई योजनेंतर्गत 1 लाखांच्या आत कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाने सादर केलेल्या अर्जातून सोडत पद्धतीने निवड झालेल्या बालकांना नि:शुल्क शिक्षण दिले जात आहे. पांढरकवडा तालुक्यातील काही मुले ज्यांची वडील किंवा आई शासकीय सेवेत आहे अशा पालकांचा नंबर मागील शैक्षणिक वर्षात लागला आणि ते नि:शुल्क शिक्षण घेत आहेत. तसेच याही सत्रात काही शासकीय कर्मचार्‍यांनी आरटीई अंतर्गत अर्ज सादर केला आहे व त्यांच्या पाल्याचा नंबर लागला आहे. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल सर्वसाधारण कुटुंबावर अन्याय होत आहे.

 

 

 

त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते तथा पत्रकार सुबोध काळपांडे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री, जिल्हाधिकारी यवतमाळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे तक्रार केली आहे. पांढरकवडा तालुक्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातच मागील 5 वर्षार्ंत RTE Schemes आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या सर्वांच्याच उत्पन्नाची चौकशी करावी. जे सरकारी कर्मचारी आहेत किंवा ज्यांचे उत्पन्न 1 लाखापेक्षा जास्त आहे. अशा सर्वांचे प्रवेश रद्द करून त्यांच्यावर शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.