भारतीय अर्थव्यवस्थेचे नवे विकाससूत्र

- डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पटलावर (Indian economy) भारत सर्वाधिक आकर्षक दिसत आहे. येत्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी जी-20 देशांपेक्षा जास्त असेल, अशी दाट शक्यता आहे. यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची व तिच्या लयबद्धतेची अधिकच प्रशंसा केलेली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या जगाच्या दृष्टीने गुंतवणूक करण्यासाठी व परतावा मिळविण्यासाठी एक आकर्षक ठिकाण बनलेले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील आर्थिक वर्षी म्हणजेच 2023-24 मध्ये 6.7 टक्के आर्थिक विकास दर गाठण्याच्या दिशेने जोरदार वाटचाल करीत आहे. संयुक्त राष्ट्रांनीसुद्धा हा अंदाज व्यक्त केलेला आहे. हा विकास दर जी-20 सदस्य देशांच्या तुलनेत खूपच जास्त असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक सिच्युएशन अँड प्रॉस्पेक्ट्स 2023 नुसार आपला अहवाल सादर करताना, युनायटेड नेशन्स डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अँड सोशल अफेअर्समधील इकॉनॉमिक अ‍ॅनालिसिस अँड पॉलिसी सेगमेंटच्या ग्लोबल इकॉनॉमिक मॉनिटरिंग ब‘ँचचे प्रमुख हमीद रशिद यांचे हे अधिकृत मत आहे. (Indian economy) भारताचा चालू आर्थिक वर्षातील जीडीपी हा 5.8 टक्के राहण्याची पूर्ण शक्यता आहे. जगभरातील गुंतवणूक आणि निर्यातीवर उच्च व्याजदर आणि आर्थिक मंदीचा प्रभाव यामुळे 2023 मध्ये भारताचा जीडीपी (एकूण देशांतर्गत उत्पादन) वाढीचा दर 5.8 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. हा दर मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी असला तरी इतर सर्व देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.

 

 

अनुक्रमांक देश आर्थिक विकास दर

1 अमेरिका 1.4%

2 जर्मनी 0.1%

3 फ्रान्स 0.7%

4 जपान 1.8%

5 इंग्लंड -0.6%

6 चीन 5.2%

7 रशिया 0.3%

8 भारत 6.1%

अन्य दक्षिण आशियाई देशांमधील (Indian economy) आर्थिक विकास दराबाबतची परिस्थिती बाकी शेजारी देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी अतिशय आव्हानात्मक असणार आहे. मात्र अशाही स्थितीत भारताचा आर्थिक विकास मजबूत होण्याची आंतरराष्ट्रीय मानके आणि निकष ठरविणार्‍या वित्तीय संशोधन संस्थाना अपेक्षा आहे. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून उदयमान होत आहे. आजच्या घडीला अनेक देशांच्या स्पर्धात्मक वाटचालीत ही स्थिती भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. 2024 मध्ये 6.7 टक्के दराने तिच्या विकास दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधीच्या मते भारताचा आर्थिक विकास दर 2023-24 मध्ये 6.1 टक्के असेल असा अंदाज आहे. हा विकास दर जगातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. सध्याच्या स्थितीत नजीकच्या भविष्यात मजबूत अंतर्गत मागणीसह भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकच चांगल्या स्थितीत असेल असा अंदाज आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर 2024 मध्ये तो 6.7 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज असतांना इतर जी-20 देशांपेक्षा ही आर्थिक स्थिती अधिक चांगली आहे. जी-20 देशांमध्ये एकूण 19 देश व युरोपियन समूह आहे. यात अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, यूके आणि यूएस सोबत युरोपियन युनियनचा समावेश आहे. सध्याच्या स्थितीत हा भारतासाठी एक विश्वासार्ह आणि शाश्वत असा विकास दर असल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आहे. भारतात अजूनही अनेक लोक दारिद्र्य रेषेखाली राहतात. ही गरिबी हटविण्याचे एक आव्हान मात्र येत्या काळात सरकारसमोर आहे. परंतु प्रभावी मागणी म्हणजेच समाजाची सीमांत उपभोग प्रवृत्ती ही जास्त असल्यामुळेच विकास दराचा हा स्तर अधिक चांगला राहिलेला आहे. (Indian economy) भविष्यात भारत हा विकासदर कायम राखू शकला, तर तो आंतरिक दृष्टीने अधिक सक्षम होईल. या विकास दरात सातत्य टिकवून ठेवण्याबरोबर भारताला आपली शाश्वत विकास उद्दिष्टे पूर्ण करावी लागतील. याबरोबरच जागतिक गरिबी कमी करण्यासाठी भारताने हे एक उचललेले चांगले पाऊल होईल.

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील सध्याच्या (Indian economy) आर्थिक ताकदीचे तीन घटकांना श्रेय दिले जाते. यातील पहिला घटक म्हणजे भारतातील देशांतर्गत मागणी खूप मजबूत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही ग्राहक आधारित बाजारपेठ आहे, हे त्याचे उत्तर आहे. गेल्या चार वर्षांत भारतातील बेरोजगारीचा दर 6.4 टक्क्यांवर घसरला आहे. याचा अर्थ देशांतर्गत मागणी खूप मजबूत आहे. भारतातील महागाईचा दबावही लक्षणीयरीत्या खाली आलेला आहे. तो यावर्षी सुमारे 5.5 टक्के आणि 2024 मध्ये 5 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. याचाचा अर्थ असा की, देशाच्या मध्यवर्ती बँकेला चलनविषयक धोरणाच्या आघाडीवर अधिक आक‘मक भूमिका घेण्याची गरज भासणार नाही.

 

 

भारताचा (Indian economy) आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आयात बिल कमी भारताला फायदा होणारी तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे आयात बिल कमी राहिलेले आहे. विशेषतः ऊर्जा क्षेत्राचा आयात खर्च कमी राहिलेला आहे. यामुळे 2022 आणि 2023 मध्ये भारताच्या विकास दराच्या शक्यताही अधिकच सुधारल्या असल्याचे दिसून येत आहे. भारत सरकारसाठी चालू आर्थिक वर्षाची सुरुवातच जोमदार राहिलेली आहे. या महिन्यात आतापर्यंत सरकारसाठी अनेक बाबी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आलेल्या आहेत. हे सर्व अर्थसंकेत देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचे निर्देशक आहेत. एकीकडे घाऊक आणि किरकोळ महागाईचे आकडे दिलासा देणारे आहेत तर, दुसरीकडे देशांतर्गत कर संकलनाचे आकडेही विक‘मी पातळीवर उतरलेले आहेत. जागतिक मंदीच्या शक्यतेदरम्यान देशाचा जीडीपी झपाट्याने वाढत आहे. आज संपूर्ण जगानेही हे मान्य केलेले असून, देशातील विरोधाकासाठी ही एक चपराक असल्याचे दिसून येते.

 

 

देशातील घाऊक महागाईची आकडेवारी ही अत्यंत दिलासा देणारी आहे. मार्च 2023 मधील घाऊक महागाईचा दर घसरून 1.34 टक्क्यांवर आलेला आहे. हा दर मागील 29 महिन्यांचा निच्चांक आहे. मागील सलग 10 महिन्यांपासून घाऊक महागाईच्या दरात घसरण सुरू झालेली आहे. (Indian economy) मागील महिन्यात फेब्रुवारीत हा आकडा 3.85 टक्के होता. मार्च महिन्यात खाद्यान्नाच्या महागाईतही मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली. फेब्रुवारीतील 2.76 टक्क्यांच्या तुलनेत यात घसरण होऊन तो 2.30 टक्क्यांवर आलेला आहे.

 

 

काही दिवसांपूर्वी केंद्राने जारी केलेली मार्च 2023 मधील किरकोळ महागाई दराची आकडेवारी अत्यंत दिलासा देणारी होती. या कालावधीत ग्राहक किंमत निर्देशांक 5.66 टक्के नोंदवण्यात आलेला होता. फेब्रुवारीत हा दर 6.44 टक्के होता. या (Indian economy) घसरणीमुळे किरकोळ महागाईच्या दराने 15 महिन्यांचा निच्चांक गाठलेला आहे. यासोबतच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या पातळीच्या खाली हा दर आलेला आहे. देशांतर्गत विकासाच्या दृष्टीने भारतीय अर्थव्यवस्थेची ही पाऊले योग्य दिशेने पडत असल्याचे हे एकूणच चित्र आहे.

 

जागतिक आर्थिक विकास दराचा विचार करता सध्या (Indian economy) भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराचा वेग हा सर्वोच्च असून, सध्या भारत आघाडीवर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने देशाच्या आर्थिक विकास दरात घट होईल असा सुधारित अंदाज वर्तवला असला तरी, भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वांत वेगाने वाढणारी राहील, असे जागतिक बँकेने स्पष्ट केले आहे. या वर्षी भारताचा विकास दर 5.9 टक्के राहील, असा अंदाज एप्रिल 2023 च्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवलेला असून तो इतर देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक असणार आहे.

 

 

भारत सरकारने (Indian economy) व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा आताच संपलेल्या आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील हे कर संकलन सर्वाधिक राहिलेले आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये एकूण थेट कर संकलन 16.61 लाख कोटी रुपयांचे झाले. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये हे संकलन 14.12 लाख कोटी रुपयांचे झाले होते. आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील थेट कर संकलन मागील वर्षाच्या तुलनेत 17.63 टक्क्यांनी वाढलेले आहे.

 

 

जीएसटी कर संकलन 22 टक्के वाढ चालू आर्थिक वर्षाच्या आरंभी भारत सरकारला सर्वाधिक समाधान देणारी बाब समोर आली होती. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये एकूण जीएसटी संकलन 18.10 लाख कोटी रुपयांचे झाले. हे मागील वर्षाच्या तुलनेत 22 टक्के जास्त झालेले आहे. एप्रिल 2022 मध्ये झालेले 1.68 लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन आतापर्यंतचे सर्वोच्च आहे. यानंतर मार्च 2023 मध्ये जीएसटी संकलनाचा आकडा 1.60 लाख कोटी रुपयांवर गेलेला आहे. आतापर्यंतची भारतीय अर्थव्यवस्थेची ही विकास सूत्रे देशाला आंतरराष्ट्रीय प्रगतीच्या पटलावर अग्रस्थानी घेवून चाललेली आहेत . हे व्यापक आर्थिक नियोजन, कठोर आर्थिक निर्णय, सक्षम नेतृत्व आणि विकासाचा भविष्यवेधी दृष्टिकोण या सर्व घटकाचाच जुळून आलेला संयुक्त संयोग याचाच परिपाक आहे.

 

 

(लेखक हे जीवन विकास महाविद्यालय देवग्राम येथे अर्थशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक आहेक.)