संसदभवन लोकार्पण समारंभावर 19 विरोधी पक्षांचा बहिष्कार

मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने (Parliament Inauguration) संसदीय लोकशाहीवर कुठाराघात केला आहे त्याचप्रमाणे नव्या संसदभवनाच्या लोकार्पणाचा कार्यक्रम करताना विरोधी पक्षांना विश्वासात घेतले नाही, असा आरोप करून, या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय देशातील 19 विरोधी पक्षांनी घेतला आहे.

 

 

समान विचारधारेच्या 19 पक्षांनी आज एका (Parliament Inauguration) संयुक्त निवेदनातून याबाबतची घोषणा केली. नव्या संसदभवनाचे लोकार्पण ही महत्त्वपूर्ण घटना आहे, यात शंका नाही, मोदी सरकार देशातील लोकशाहीसाठी धोकादायक स्थिती तयार करीत आहे, अशी विरोधी पक्षांची धारणा आहे. सरकारने निरंकुशपणे निर्णय घेऊन नव्या संसद भवनाचे बांधकाम केले, यानंतरही मतभेद विसरून नव्या संसदेच्या लोकार्पण समारंभात सहभागी होण्याची तयारी विरोधी पक्षांनी केली होती. घटनेच्या 79 व्या परिच्छेदानुसार देशासाठी एक संसद राहील आणि राष्ट्रपती तसेच लोकसभा आणि राज्यसभा अशी त्याची दोन सभागृह राहतील, असे म्हटले आहे. मात्र नव्या संसदभवनाच्या उदघाटनसमारंभापासून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना दूर ठेवत पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते याचे उद्घाटन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. हा देशाच्या लोकशाही परंपरेवरचा हल्ला आहे, असा या पक्षांचा आरोप आहे.

 

 

कोरोना साथीच्या काळात प्रचंड पैसा खर्च करीत, नव्या संसदभवनाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. हा निर्णय घेताना देशातील जनतेला तसेच खासदारांनाही विश्वासात घेण्यात आले नव्हते, असा आरोप करीत या निवेदनात म्हटले की, लोकशाहीच्या आत्म्यालाच (Parliament Inauguration) नव्या संसदभवनातून निष्कासित करण्यात आल्यामुळे आमच्या दृष्टीने संसदभवनाच्या नव्या इमारतीचे मूल्य शून्य आहे. त्यामुळे आम्ही बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निवेदनावर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक, जनता दल युनायटेड, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, माकप, भाकप, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आम आदमी पक्ष, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, केरळ काँग्रेस मणी गट, राष्ट्रीय लोकदल, आरएसपी, एमडीएमके आदी पक्षांच्या नेत्यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.