साधू उपाशी राहू नये...

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगासाठी सर्वसमावेशक (Food system) अन्न व्यवस्था तयार करण्याचे आवाहन केले आहे. भारतीय संस्कृतीत मनुष्यप्राण्यांबाबत दयाळूपणा दाखवण्यास खूप महत्त्व आहे. स्वतः अर्धपोटी जगून दुसर्‍याचे पोट भरणे हा आपला संस्कार आहे. परंतु जगातील वाढत्या उपभोगवादामुळे कोट्यवधी लोकांना अन्नधान्य असूनही उपाशी राहावे लागत आहे. कबीरदासजी म्हणायचे की साई, मला एवढे दे, त्यात माझ्या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण होऊ दे, मलाही उपाशी राहू देऊ नको आणि साधूही उपाशी राहू नये. यामध्ये साधूचा अर्थ केवळ योगी किंवा साधू असा नसून, जे कोणी पाहुणे म्हणून आमच्या दारात येतात त्यांना सन्मानाने खाऊ-पिऊ घालून परत पाठवण्याच्या क्षमतेसाठी हे प्रार्थनेचे शब्द आहेत. भारतासारखे वसुधैव कुटुंबकम् सारखे महान विचार जगात कुठेही दिसत नाही.

 

 

भारताची ही परंपरा पुढे नेत मोदींनी जी-7 शिखर परिषदेत सर्वसमावेशक (Food system) अन्न व्यवस्था तयार करण्याचे आवाहन केले. अन्न, खते आणि आरोग्य सेवा या क्षेत्रातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, 10-बिंदूंच्या कृती योजनेचा एक भाग म्हणून जगातील सर्वात असुरक्षित लोकांना दिलासा देण्यासाठी सर्वसमावेशक अन्न प्रणाली तयार करण्याची वकिली त्यांनी केली. अन्नाच्या नासाडीला आळा घालणे, जागतिक खत पुरवठा साखळींचे अराजकीयीकरण करणे, बाजरीला चालना देणे, सर्वांगीण आरोग्यसेवेला चालना देणे, डिजिटल आरोग्य सेवा मजबूत करणे आणि विकसनशील देशांच्या गरजांनुसार विकासाचे मॉडेल तयार करण्याची सूचना मोदींनी केली आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने ती शांतपणे ऐकून घेतली.

 

 

एकीकडे (Food system) अन्नधान्याची नासाडी तर दुसरीकडे उपासमार अशी परिस्थिती आहे. अनेक देशांमध्ये ग्राहकवादाच्या नावाखाली अन्नधान्याच्या न्यासाडीचे समर्थन केले जात आहे. अशा परिस्थितीत, सर्वांकरिता अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, भूक निर्मूलन आणि जगभरात शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी सर्वसमावेशक अन्न प्रणाली ही एक मूलभूत सूचना आहे. एकदा अशी व्यवस्था अस्तित्वात आल्यानंतर, ती सामाजिक-आर्थिक स्थिती किंवा भौगोलिक स्थानाची पर्वा न करता सर्वांना पौष्टिक आणि फिफायतशीर अन्नाच्या न्याय्य वितरणावर जोर देऊ शकते.

 

 

सर्वसमावेशक (Food system) अन्न प्रणाली सामाजिक संरक्षण मजबूत करते, अन्नाचा अपव्यय कमी करते आणि लहान शेतकर्‍यांपर्यंत संसाधने आणि तंत्रज्ञान पोहोचविण्याची संधी वाढवते. अन्न सुरक्षेला प्राधान्य देऊन, आपण भूक आणि कुपोषण संपवू शकतो, सार्वजनिक आरोग्य सुधारू शकतो आणि जगभरातील समुदायांचे एकंदर कल्याण करू शकतो. लहान शेतकरी, महिला, स्थानिक समुदाय आणि स्थलांतरित कामगारांसह उपेक्षित गटांचे हक्क ओळखण्याचा हा पहिला उपक्रम असेल. या गटांना सशक्त करून, सर्वसमावेशक अन्न व्यवस्था दारिद्र्यनिर्मूलनासाठी, आजीविका वाढवण्यासाठी आणि अधिक न्याय्य समाजासाठी योगदान देऊ शकते. अशी व्यवस्था मानवी हक्कांचा सर्वात महत्त्वाचा उपक्रम असेल. सर्वसमावेशक अन्नप्रणाली स्थानिक अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देऊन, नोकर्‍या निर्माण करून आणि उद्योजकतेला चालना देऊन आर्थिक समृद्धीमध्ये योगदान देऊ शकते.

 

 

विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्वसमावेशक (Food system) अन्न प्रणाली ही एक पूर्वअट आहे, कारण त्यात अन्न सुरक्षा, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि आर्थिक समृद्धी यासह विकासाच्या अनेक आयामांचा समावेश आहे. जागतिक समावेशक अन्न प्रणाली भावी पिढ्यांचे कल्याण सुनिश्चित करेल. सरकार, आंतरराष्ट्रीय संस्था, नागरी समाज आणि खाजगी क्षेत्र यांनी सर्वसमावेशक अन्न व्यवस्थेला चालना देणारी धोरणे आणि उपक्रम राबविण्यासाठी सहकार्य करण्याची आणि ती सर्वांसाठी प्रत्यक्षात आणण्याची आता गरज आहे.