समान नागरी कायद्यासाठी केंद्राच्या हालचाली

2024 च्या लोकसभा निवडणुका जवळ येत असताना (uniform civil law) समान नागरी कायदा बनवण्याच्या दृष्टीने हालचालींना वेग आला आहे. समान नागरी कायद्यासाठी विधि आयोगाने पुन्हा एकदा जनतेचे मत मागवले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायलयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रितुराय अवस्थी यांच्या नेतृत्वातील विधि आयोगाने समान नागरी कायद्याबाबत धार्मिक संस्था आणि जनतेचे मत मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

याआधी आयोगाने कौटुंबिक (uniform civil law) कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी 7 ऑक्टोबर 2016 ला जनतेच्या सूचना मागवल्या होत्या. त्यानंतर 19 मार्च 2018 आणि 27 मार्च 2018 रोजी याच विषयावर पुन्हा एकदा जनतेचे मत मागवले होते. त्यावेळी आयोगाने तीन तलाक वगळून अन्य मुद्यांवर जनतेच्या सूचना मागवल्या होत्या. याआधारे आयोगाने 31 ऑगस्ट 2018 रोजी कौटुंबिक कायद्यात सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती. त्यावेळी सर्व धर्मांनी आपल्या व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, बहुविवाह, निकाह आणि हलाला या तीन मुद्यांवर आयोगाने आपल्या अहवालातून कोणत्याही शिफारसी केल्या नव्हत्या. हे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचा संदर्भही त्यासाठी दिला होता.

 

 

या शिफारसीला तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेल्यामुळे तसेच या मुद्यावर न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले वेगवेगळे आदेश पाहता आयोगाने पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याच्या मुद्यावर जनतेचे मत मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपले मत वा सूचना जनतेने 30 दिवसांच्या आत यासाठी देण्यात आलेल्या शालशीीशलीशींरीू-श्रलळऽर्सेीं.ळप या (uniform civil law) संकेतस्थळावर पाठवावे. विधि आयोगाची मुदत 2018 मध्ये संपली होती. नंतर 22 व्या विधि आयोगाला नुकतीच तीन वर्षांची मुदतवाढ मिळाली आहे. विधि आणि न्याय मंत्रालयाने केलेल्या शिफारसीनुसार विधि आयोगाने समान नागरी कायद्याच्या मुद्यावर पुन्हा एकदा पुढाकार घेतला आहे. समान नागरी कायद्याची मागणी जनसंघाच्या काळापासून केली जात आहे. देशातील सर्व धर्माच्या लोकांसाठी समान नागरी कायदा बनवण्याची जनतेची जुनी मागणी आहे.