समान नागरी कायदा आवश्यकच !

uniform civil code भारतीय राज्यघटनेचे ४४ वे कलम हा शासनासाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग आहे. राज्यघटनेचे ४४ वे कलम असे म्हणते की, संपूर्ण भारतातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदे आणण्याचा प्रयत्न शासनाने किंवा सरकारने करावा. भारतीय राज्यघटना हा भारताच्या कारभारासाठी दिग्दर्शन करणारा दस्तावेज होय आणि त्याच्या पालन-उल्लंघनाच्या संदर्भात सर्वपक्षीय बोभाटा हे आपल्या राजकारणाचे व्यवच्छेदक लक्षण होय. लक्षात घ्यायचे ते हे की, जुनाट चालीरीतींच्या अनुसार वेगवेगळ्या धर्मांच्या लोकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा- उत्तराधिकार, दत्तक इत्यादींच्या संदर्भात वेगवेगळे कायदे नसावेत, अशी भावना भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मात्यांची होती. uniform civil code हे स्वप्न त्यांनी त्या काळी म्हणजे स्वातंत्र्याने बाळसे धरलेले नसताना पाहिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश पाहा. शाह बानो प्रकरणासह अनेक प्रकरणांमध्ये समान नागरी कायद्याच्या आवश्यकतेबद्दल आणि महत्त्वाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केलेले आहे.

 

 

 

 

 

सारांश असा की, आपल्या देशाच्या कारभाराच्या संदर्भात भारतीय राज्यघटना सर्वोच्च असेल आणि सर्वोच्च न्यायालयाहून मोठे कोणतेही न्यायालय या देशात नसेल तर त्यांच्या मार्गदर्शनाचे किंवा निर्देशांचे पालन करण्यात काहीही गैर नाही. त्यामुळेच या देशात समान नागरी कायदा येत असेल तर त्यावर कुणाचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच पृष्ठभूमीवर भारतात दोन कायदे चालणार नाहीत, अशी घोषणा करून समान नागरी कायद्याचे सूतोवाच केले. uniform civil code भारताच्या विधि आयोगाने याआधीच समान नागरी कायद्याचा मसुदा लोकांच्या चर्चेसाठी, मतांसाठी जाहीर केलेला आहे. मात्र, त्या बाबतीत लोकांचा गैरसमज करून देण्याचा विरोधी पक्षांचा कार्यक्रम लगेच सुरू झाला असून त्यापासून सावध राहणे गरजेचे आहे. समान नागरी कायदा किंवा संहिता हा भारतातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला विषय आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाली. तेवढीच वर्षे हा विषय प्रलंबित आहे, असे मानता येते.

 

 

ढोबळ मानाने कायद्याचे दोन प्रमुख भाग असतात. एक भाग असतो फौजदारी (क्रिमिनल) कायद्यांचा. कोणताही गंभीर गुन्हा (खून, बलात्कार इ.) यासाठी संपूर्ण देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी फौजदारी कायदा एकसमान वापरला जातो. त्यात धर्म, जात, पंथ असा विचार केला जात नाही. प्रश्न येतो तो दिवाणी (सिव्हिल) कायद्याच्या अंमलबजावणीचा. सिव्हिल कायदे हिंदूंसाठी वेगळे, तर मुस्लिमांसह आणखी काही अल्पसंख्यक समुदायांसाठी वेगळे आहेत. uniform civil code अशा सर्व वैयक्तिक (पर्सनल) कायद्यांऐवजी किंवा धर्म-परंपरा किंवा धर्मग्रंथाच्या आधारे तयार केलेल्या सर्व प्रकारच्या धर्मनिहाय कायद्यांऐवजी, जो नव्या समान कायद्यांचा संच प्रस्तावित केला गेला आहे, त्याचे नाव आहे समान नागरी संहिता. जगातील बहुतांशी प्रगत देशांमध्ये समान नागरी कायदा आहे. कारण, त्यात धर्मांच्या किंवा परंपरांच्या जुनाट तत्त्वांऐवजी समतेला व माणुसकीला महत्त्व दिले गेले आहे. ज्या देशात समान नागरी संहिता नाही, त्या देशात प्रगती झालेली दिसणार नाही. आधुनिकता आलेली दिसणार नाही.

 

 

uniform civil code भारत हा आता जगातील एक प्रमुख आर्थिक शक्ती म्हणून उदयाला येत असेल तर अशा प्रकारचे कायदे करून जगातील प्रगत राष्ट्रांच्या सोबत राहणे भारतासाठी गरजेचे आहे. संयुक्त राष्ट्राने मानवाधिकारांची सनद जाहीर करेपर्यंत हा विषय फक्त तोंडी चर्चेचा होता. त्यानंतरच्या काळात तो राष्ट्रांच्या अजेंड्यावर आला आणि त्यानंतर त्याला कायद्याचे अधिष्ठान मिळाले. कोणत्याही परिवर्तनाचे हे असेच असते. त्याला वेळ लागतोच. पण, समान नागरी संहितेच्या बाबतीत आधीच खूप उशीर झाला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील निर्देश, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना, जागतिक समुदायाच्या अपेक्षा आणि भारतीय नागरिकांच्या आकांक्षा या सा-यांचा विचार करून आता एकदाचा हा कायदा आला पाहिजे, असाच विचार कोणताही सुजाण नागरिक करेल. uniform civil code आपल्या देशात समान नागरी कायद्याचा उल्लेख झाला की, काही लोकांना पोटशूळ सुरू होतो. कायदा शिकलेले काही बॅरिस्टर्सही त्यात असतात. खरे तर जात, धर्म, पंथ, लिंग, भाषा, प्रदेश अशा कोणत्याही भेदभावाच्या पलीकडे जाऊन समता, बंधुता प्रस्थापित करणे हे भारतीय राज्यघटनेचे दिग्दर्शन आहे. त्यासाठी राज्यघटनेची अनेक कलमे खर्ची पडली आहेत.

 

 

त्यानुसार भारताने अनेक कायदे केले. शिक्षणाचा अधिकार, माहितीचा अधिकार यासारख्या कायद्यांतून कायदेशीर समता-समानता आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. समान नागरी संहिता हा देखील त्याचाच भाग आहे. एकसमान नागरी कायद्यांची अंमलबजावणी करून लोकांमधील भावनिक ऐक्य सर्व थरांवर प्रतिबिंबित होईल, अशी व्यवस्था केली जाऊ शकते. याचा धार्मिक स्वातंत्र्याशी, उपासना पद्धतींच्या वैविध्याशी तसाही संबंध नाही. uniform civil code समान नागरी कायद्याने धर्म qकवा त्यातील परंपरा संपुष्टात येणार नाहीत. धर्म तसेच राहतील आणि त्या धर्माचे ग्रंथही तसेच राहतील. बदलेल ते एवढेच की, प्रत्येक धर्मातील नागरिकांना कायद्यांच्या बाबतीत एका पातळीवर आणले जाईल. होणार आहे ते एवढेच की, धर्म विशेषानुसार जुन्या-पुराण्या रूढी-परंपरांचे ओझे वाहणारे कायदे काळाच्या पडद्याआड जातील आणि सर्व धर्मांतील महिला व मुलांना त्यांचे लाभ मिळतील. अशा प्रगतिशील कायदेविषयक सुधारणांमुळे काही धर्मांमध्ये महिलांशी केला जाणारा भेदभाव थांबेल आणि देशाची धर्मनिरपेक्ष रचना ख-या अर्थाने मजबूत होईल.

 

 

uniform civil code राष्ट्रीय अखंडतेला त्यामुळे बळ मिळेल. भारत हा वैविध्यपूर्ण देश आहे, यात वाद नाही. या देशात अनेक धर्म, जाती, पंथ, भाषा आहेत. प्रत्येकाच्या प्रथा-परंपरा आहेत. धर्मग्रंथ आहेत. स्वातंत्र्यानंतर हा देश एका राज्यघटनेच्या अंमलाखाली आला. भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वांत मोठी राज्यघटना आहे. ती विस्तृत आहे आणि पूर्णपणे मानवतावादी आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील कलमांमध्येही मानवतावादाचे प्रतिबिंब पडलेले आहे. त्यामुळेच राज्यघटनेतील कलमे व दिग्दर्शनाचा विचार करून अनेक जुनाट चालीरीतींचा, त्या कोणत्या धर्माशी संबंधित आहेत याचा विचार न करता, नायनाट केला गेला. त्यासाठी त्या-त्या काळातील सरकारांनी मोहिमा राबविल्या आणि कायदेही केले. सती प्रथा, अस्पृश्यता, हुंडा अशा अनिष्ट परंपरांच्या विरोधात संपूर्ण समाज आणि सरकार यांनी मिळून काम केले. आवश्यक ते कायदे आले म्हणून लोकांना या अनिष्ट गोष्टींचा नायनाट करण्याचे महत्त्वही पटले. त्यामुळे हा देश आधुनिकतेकडे आणि त्याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे मानवतावादाकडे वेगाने वाटचाल करणारा देश म्हणून ओळखला जाऊ लागला. uniform civil code जगाचा नकाशा पाहा. प्रगत पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत विचार केला तर एवढी प्रचंड लोकसंख्या व एवढे वैविध्य असूनदेखील पूर्णपणे लोकशाहीवादी असलेला, विज्ञानाधिष्ठित धोरणे राबवणारा व प्रगतिशील विचारसरणी असलेला आशियातला एकमेव देश म्हणजे भारत.

 

 

 

चीनची आर्थिक ताकद मोठी असेल, पण तिथे लोकशाही नाही. रशिया कितीही बलाढ्य असला तरी तिथेदेखील लोकशाही नाही. भारताचे हे वैशिष्ट्य स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राज्यघटनेमुळे विकसित झाले. लोकशाही हे आपले प्राणतत्त्व असेल तर सर्व प्रकारची समता हा आपल्या प्रगतीचा मूलाधार असला पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेत शासनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली आहेत आणि समान नागरी कायद्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत, असेही सांगितलेले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे ही देशाचा कारभार करताना सरकारने लक्षात घ्यायची, पाळायची असतात. ते सरकारचे कर्तव्य असते. uniform civil code अशा प्रकारचे कर्तव्य केंद्र सरकार बजावण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर देशातील सर्व नागरिकांनी समंजसपणे त्यासाठी सहकार्य केले पाहिजे आणि अशा प्रस्तावांच्या विरोधात आवई उठवणा-यांना गप्प केले पाहिजे. समान नागरी कायदा ही देशाची गरज आहे. एकीकडे घटना-घटना करीत बोंबा ठोकायच्या आणि घटनेनुसार समतेचा कायदा येत असेल तर त्याला विरोध करायचा हा दुटप्पीपणा आहे, हे अशा भोंग्यांना तेवढ्याच उच्चरवाने सांगितले पाहिजे.